काठमाडौँ, १७ वैशाख ।
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक सहमतिको नजिक पुगेका छन् । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबिचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा जारी वार्ता सहमति नजिक पुगेको सहभागी एक शिक्षकले बताए । ‘ शिक्षकहरुले राख्दै आएका मागलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णय गर्न सरकार र शिक्षकबीच सहमति भएको छ । केही बुँदामा कुरा मिल्न बाँकी छ,’ उनले बताए ।
मन्त्रालयमा २ बजेदेखि वार्ता जारी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि आजै बोलाइएको छ ।
महासङ्घले नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयहरू भनेर ९ बुँदे प्रस्ताव गरेको थियो ।
२.राहत, अस्थायी/करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बाल विकास सहजकर्ता लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो वापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ठ प्रदान गर्ने ।
३. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बाल विकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी ( लेखापाल)को लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गरी सो पद बमोजिम (प्रति महिना ३२,९०२/– ) तलब उपलब्ध गराउने । त्यसैगरी कार्यालय सहयोगी हकमा श्रेणी विहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम रु. २६०८२ । उपलब्ध गराउने । सो रकम सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने ।
४. आ.व. २०८२ / ०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीयका लागि खरिदार सरह(१० ग्रेड), प्राथमिक द्वितीय र नि मा तृतीयको नायव सुब्बा सरह ( १० ग्रेड), माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह ( ७ ग्रेड) ग्रेड सङ्ख्या कायम गर्ने ।
५.स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने । साथै लामो बिदा ( ४५ दिने ) मा समेत दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
६.संस्थागत विद्यालयका शिक्षक / कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने ।
७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने । यसरी समावेश गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरू सँगै राख्ने ।
८. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।
९. नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन चलिरहेको बखत प्रधानाध्यापक / शिक्षक / कर्मचारी माथि स्थानीय तहले जथाभाबी सरुवा गर्ने तथा तलब भत्ता नदिने भनी धम्काउने काम गर्न थालेका छन् । यस्ता सबै काम कारबाही बदर गरिनुपर्ने ।
