दाङ,३० जेठ । नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान केन्द्रिय अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले संचार माध्यमको दीगोपनाका लागि राज्यको निश्चित भूमिका रहने बताएका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले मस्यौदा गरेको संचार क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बनाइको कार्यबिधीको मस्यौदामाथीको छलफलमा भाग लिदै पोख्रेलले लोकतान्त्रिक सरकारका प्राथमिक दायित्व मध्य संचार क्षेत्रको प्रबर्धन पनि एक भएको बताएका हुन् । लोकतान्त्रिक पद्दतिले शुसासन र पारदर्शिताको निरन्तर अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ भन्दै पोख्रेलले त्यो अपेक्षाको पुर्ति संचारक्षेत्रले मात्र गर्न सक्ने भएका कारण नियम कानुन बनाएर संचारमाध्यमलाई सवल बनाउने दायित्व राज्यको हुने बताए ।
‘
सरकारले संचारक्षेत्रको पनि अभिभावकत्व लिनु पर्दछ, तर त्यसो गर्दा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथी हस्तक्षेप गर्ने चाहना भने पटक्कै राख्न मिल्दैन’ पोख्रेलले भने । जनहितका सूचनाहरु मार्फत स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सचेत र लाभान्वित गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै उनले त्यस्ता सूचनाहरु संचारमाध्यममा उपलब्ध गराएर ति माध्यमको दीगोपनाका लागि योगदान पु¥याउन पर्ने बताए ।
‘यसरी दिएको सूचना तथा विज्ञापनलाई अनुदान भन्न मिल्दैन, यो त स्थानीय संचारमाध्यमको अधिकारहो’ पोख्रेलले भने, ‘त्यसका लागि कानुन बनाएर सबै सञ्चारमाध्यमलाई न्यायोचित रुपमा सूचना तथा बिज्ञापन उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’ पोख्रेलले उपमहानगर पालिकाले यस सम्बन्धि कार्यबिधी बनाउन लागेकोमा धन्यबाद दिए र भने ‘सरोकारवालाको सुझावलाई समेटर यो मस्यौदालाई परिपक्व बनाइयोस् ।’
छलफलमा उठेका कुराहरुको जवाफ दिदै नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृति केशब पार्धेले संचारमाध्यमको पक्षमा हुने र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उपमहानगर पालिकाको सुशासन समितिका संयोजक धर्मराज वलीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीले सरोकारवालाहरुको धारणा समेटेर सूचना र विज्ञापनको न्यायोचित वितरणलाई सुनिश्चित गर्ने गरी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी महासंघका उपाध्यक्ष ओपेन्द्र बस्नेत, प्रेस युनियनका अध्यक्ष नारायण खड्का, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष सुधासुमन ढकाल, प्रेस सेन्टरका सचिब दीपक बोहोरालगायत मस्यौदाका बिबिध पक्षमाथी धारणा राखेका थिए । मस्यौदा समितिका सदस्य सचिव बाबुराम न्यौपानेले सहजीकरण गरेको छलफलमा समितिका सदस्यहरु सुशील बस्नेत र नारायणी रजौरेले मस्यौदाका बारेमा जानकारी दिदै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर मात्र अन्तिम रुप दिइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
