दाङ, १ भदौ ।
जग्गाको पुर्जा माग गर्दै निवेदन दिएका ११ लाख बढी भूमिहीनमध्ये अहिलेसम्म सात हजार बढीले मात्र जग्गाको पुर्जा पाएका छन् । सरकारको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत् सात हजार एक सय ५८ बढी पुर्जा वितरण गरिएको हो ।
आयोगका अनुसार जग्गाको पुर्जा माग गर्दै अहिलेसम्म ११ लाख ३३ हजार बढी आवेदन परेकामध्ये अहिलेसम्म सात हजार एक सय ५८ बढीलाई पुर्जा वितरण भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार आठ सय चार भूमिहीन दलित, नौ सय भूमिहीन सुकुम्बासी, दुई हजार ९४ अव्यवस्थित बसोबास र विगतका आयोगका अधुरा काम अन्तर्गत तीन हजार दुई सय ५८ जनालाई पुर्जा वितरण गरिएको छ । विगतका आयोगका अधुरा काम अन्तर्गत विगतमा पुर्जा वितरण भएको तर श्रेस्ता नचलेकालाई श्रेस्ता चालु बनाइएको हो ।
आयोगका अनुसार अहिलेसम्म वितरण भएको पुर्जाको सङ्ख्या कम हो । विगतका आयोगले जग्गाको पुर्जा वितरणका लागि गरिनुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेकाले अहिलेको आयोगलाई पुर्जा वितरणमा समय लागेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार जग्गाको पुर्जा वितरणका लागि विभिन्न सात चरण पूरा गर्नुपर्छ ।
वडा तहदेखि पालिका तथा जिल्लासम्मै जग्गाबारे सूक्ष्म अध्ययन गरेर सिफारिस गरिनुपर्ने र उक्त जग्गा जोतभोग गर्दै आए नआएको उजुरी गर्न समेत सूचना जारी गरिनुपर्नेलगायतका प्रक्रिया पूरा भए मात्रै जग्गाको पुर्जा उपलब्ध गराइन्छ । विगतका आयोगले यी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले अहिले जग्गाको पुर्जा वितरणमा समस्या भएको आयोगको भनाइ छ ।
‘जग्गाको पुर्जा प्राप्तिका लागि विभिन्न सात चरणका प्रक्रिया पूरा गरिनुपर्छ, यो पुर्जा वितरणको मापदण्ड नै हो’, आयोगका विज्ञ सदस्य जगत बस्नेतले भने, ‘विगतका आयोगले यी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले अहिले पुर्जा वितरणमा ढिलाइ भएको हो, यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ ।’ तथापि अहिलेको आयोगको अवधि २७ महिना बाँकी रहेको र यो अवधिभित्र सबै आवेदनमाथि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य आयोगले लिएको छ । उनका अनुसार आयोगले अबको छ महिनासम्म आवेदन टुङ्ग्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको बताए ।
अन्तिम पटक पुर्जाका लागि आह्वान गर्ने र छ महिना भित्रमा सबै आवेदन आउने गरी काम टुङ्ग्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘अब अन्तिम पटक सूचना जारी गरेर पुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन दिन आग्रह गरिनेछ’, विज्ञ सदस्य बस्नेतले भने, ‘अबको छ महिनामा सबै निवेदनहरू आउने गरी आवेदनको काम टुङ्ग्याइनेछ, यो अवधिमा ६० हजार आवेदन आउने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।’
आवेदनको काम सम्पन्न भएपछि जग्गा पुर्जाको वितरणले गति लिनेछ । जग्गा छानबिन गरेर पुर्जा वितरणको काम आयोगको बाँकी कार्यकालमा सिध्याइने बताएका छन् । ‘अब आयोगको अवधि २७ महिना बाँकी छ, यो अवधिसम्म सबै पुर्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य छ’, उनले भने, ‘पुर्जाका लागि आवेदन लिने काम पूरा भयो भने बाँकी प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ ।’
आयोगका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी तीन लाख तीन हजार एक सय ७० निवेदन जग्गाको पुर्जा मागका लागि परेका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलिततर्फ २२ हजार १२, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ ४१ हजार सात सय ४१ र अव्यवस्थित बसोबासतर्फ दुई लाख तीन हजार छ सय १७ निवेदन परेका छन् ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई लाख २३ हजार ४७ निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ । भूमिहीन दलिततर्फ १० हजार नौ सय ५३, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ १६ हजार नौ सय ४६ र अव्यवस्थित बसोबासतर्फ एक लाख ९६ हजार ५५ निवेदन परेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा दुई लाख ३४ हजार दुई ८९ निवेदन परेकोमा भूमिहीन दलिततर्फ २१ हजार एक सय दुई, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ ५४ हजार चार सय ८९ र अव्यवस्थित बसोबासतर्फ एक लाख ५८ हजार छ सय ९८ निवेदन परेका छन् । मधेस प्रदेशमा एक लाख छ हजार ३० निवेदन परेका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलिततर्फ १६ हजार आठ सय ७१, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ २० हजार ९५ र अव्यवस्थित बसोबासतर्फ ६९ हजार एक निवेदन परेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा एक लाख २६ हजार चार सय ४६ निवेदन परेका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलिततर्फबाट छ हजार तीन सय ५२, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ २० हजार तीन सय ७१ र अव्यवस्थित बसोबासतर्फ ९९ हजार सात सय २३ निवेदन जग्गाको पुर्जा मागका लागि परेका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट सात हजार तीन सय ३४ निवेदन जग्गाको पुर्जा मागका लागि परेका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलिततर्फ आठ हजार एक सय ७३, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ १२ हजार आठ सय ४५ र अव्यवस्थित बसोबासतर्फ ६६ हजार आठ सय १६ निवेदन परेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा ५० हजार ८० निवेदन परेकामध्ये भूमिहीन दलिततर्फ दुई हजार ८१, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ एक हजार चार सय ३८ र अव्यवस्थित बसोबासतर्फ ४५ हजार सात सय ६१ निवेदन परेका छन् ।
