काठमाडौँ । गत बिहीबार सरकारले नेपालमा सूचिकृत नभएका २६ सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्णय गर्यो। पटक-पटक दर्ताका लागि आह्वान गर्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले ती प्लाटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारी निर्णयसँगै नेपालमा सर्वाधिक प्रयोगकर्ता रहेका मेटाअन्तर्गतका फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, त्यस्तै युट्युब, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द छन्।
यसैबीचमा मन्त्रालयले मेटा, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकृतका लागि दर्ता प्रक्रिया बुझ्न सम्पर्कमा आएको दाबी गर्दै आएको छ।
नेपालमा प्रतिबन्ध लाग्ने बित्तिकै सञ्चारमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङको सचिवालयमार्फत सम्पर्कमा आएको र मन्त्रालयले दर्ताका लागि आवश्यक कागजातको विवरण इमेल गरेको मन्त्रालयले भनेको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरले मेटाको सिंगापुरस्थित कार्यालयका कर्मचारीले मन्त्रीका स्वकीय सचिव शालिग्राम पराजुलीलाई सम्पर्क गरेर सो विवरण मागेका बताएका थिए।
त्यस्तै अर्को सामाजिक सञ्जाल एक्स पनि सिंगापुर कार्यालयमार्फत दर्ता प्रक्रिया बुझ्न सम्पर्कमा आएको मन्त्रालयले बताएको थियो। तर, यो सबै अफवाह मात्रै भएको खुलेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो सरकारको लाज ढाकछोप गर्न ‘पेड मिडिया’मार्फत फैलाइएको भ्रम मात्रै हो। मेटा सम्पर्कमा आएपछि दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजातको जानकारी पठाइएको भनिए पनि मेटाले मागेको नभइ माग्दै नमागेको कागजात मन्त्रालय आफैंले पठाएको खुलेको हो।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई लगातार इमेल गरिरहेको छ। दर्तामा आउन आग्रह गरिरहेको छ। तर, उनीहरूले लगातार बेवास्ता गरिरहेका छन्।
ती अधिकारीले भने, ‘हामीले विवरण पठाइरहेका छौं, तर उताबाट कुनै रेस्पोन्स आएका छैनन्।’
उनका अनुसार मन्त्रालयको एउटा समूह सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग सम्पर्कका लागि खटिएको छ। तारन्तार इमेल पठाइरहेको छ।
कतिपय मिडियामा भनेजस्तो दर्ताका लागि उनीहरूले चासो देखाएको भन्ने कुरा शतप्रतिशत झुटो भएको उनको भनाइ छ।
‘कुनै पनि प्लाटफर्महरू सम्पर्कमा आएका छैनन्। यी सबै प्रायोजित समाचार, अफवाह र झुट मात्र हुन्,’ ती अधिकारीले भने।
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सरकारले सूचीकरणका लागि सूचना निकालेको थियो।
भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सञ्चारमन्त्रालयले भदौ १२ गते एक हप्ते सूचना जारी गरेको थियो। उक्त समयसीमा समाप्त भएलगत्तै मन्त्रालयले सूचीकरणमा नगरेका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द र दर्ता प्रक्रियामा आएपछि पुनः सक्रिय गराउने निर्णय गरेको थियो।
