काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि व्यापक सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्नेदेखि गैर-बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याउनेसम्मका प्रतिबद्धता अघि सारेको हो ।
फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावी वाचा पत्रमा रास्वपाले सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराई क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सहकारी सञ्चालक वा व्यवस्थापकप्रति ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान खोज्ने नीति अपनाइने उल्लेख गरिएको छ। यदि सञ्चालक पक्ष बचत रकम फिर्ता गर्न तयार भई भरपर्दो योजना प्रस्तुत गर्छ भने मिलापत्रको कानुनी बाटो खुला गरिने र समयसीमासहित रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी गरिने जनाइएको छ ।
साना बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने र संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने पार्टीको भनाइ छ। रास्वपाले सञ्चालकलाई कारबाही गर्नु मात्र नभई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु मुख्य उद्देश्य भएको स्पष्ट पारेको छ।
५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंक को प्रत्यक्ष र कडा निगरानीमा ल्याइने तथा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था सरह मापदण्ड लागू गरिने जनाइएको छ। साना संस्थाका लागि उच्चाधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। ब्याजदरलाई आधार दरसँग जोडेर सीमित प्रिमियम मात्र लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित शुल्क अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
यसैगरी, मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै पाँच वर्षभित्र यस्तो जालो अन्त्य गर्ने र विगतका अवैध तमसुकहरूको छानबिनका लागि द्रुत न्याय कार्यदल गठन गरिने उल्लेख छ ।
अर्कोतर्फ, पार्टी सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारी बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दा कास्की जिल्ला अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, रुपन्देही जिल्ला अदालत, पर्सा जिल्ला अदालत र चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ भने उनी हाल धरौटीमा रिहा छन् ।
सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्न कानुनी कडाइ र संरचनागत सुधार दुवै आवश्यक रहेको रास्वपाको निष्कर्ष छ । पार्टीले सार्वजनिक गरेको योजना कार्यान्वयनमा गएमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अन्योल र अविश्वास हट्ने दाबी गरिएको छ ।
