मा प्रकाशित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल लागू नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । उक्त इजलासले दुवैपक्षको छलफलपछि अर्को आदेश नआउन्जेलसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष दिपक धामीसहित आठ विद्यार्थी संघठनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
