नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत बहस, सरकारी–निजी विद्यालयबिचको सम्बन्ध, प्रविधिको प्रयोग र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रश्नसँग जुधिरहेको छ । निजी विद्यालयहरूको भूमिका, शिक्षा क्षेत्रको भविष्य र आवश्यक सुधारका विषयमा शिक्षाविद् उमेश श्रेष्ठसँग गरिएको यो विशेष संवादमा नेपालको शिक्षा प्रणालीका चुनौती, अवसर र सम्भावित सुधारका दिशाबारे विस्तृत छलफल गरिएको छ । श्रेष्ठको परिचय लिटिल एन्जल्स स्ुूलको संस्थापकमा मात्र सीमित छैन । श्रेष्ठ नेपाली शैक्षिक जगतको प्रखर अभियन्ता र अनुभवी शिक्षाविद् हुन् । २०३७ सालमा लिटिल एन्जल्स स्कुल स्थापना पछिका साढे तीन दशकभर श्रेष्ठको शिक्षा सक्रियता मुलुकका लागि उदाहरणीय र निजी क्षेत्रको शैक्षिक जगतका लागि अभिभावक मानिन्छन् । नेपालका निजी विद्यालयको संस्थागत विकासमा सक्रिय श्रेष्ठ निजी विद्यालयहरुको छाता सङ्गठन प्याब्सनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठको भूमिका निजी क्षेत्रको शैक्षिक जगतको विकास र चुनौतिका अधिकांश गाँठा फुकाउन अहम् छ । पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय श्रेष्ठ संविधानसभा कालदेखि नै संसद्मा शिक्षाको अधिकार र व्यवस्थापन बारेको बहस/पैरवीमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको देखिन्छ । संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो संसदमा पनि श्रेष्ठ सांसद थिए । संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने मुख्य जिम्मेवारिसहित संसदमा पनि श्रेष्ठको सहभागिता हुनुले उनको शिक्षा विकासका लागि राजनीति गर्ने अभिालाशालाई थप बल पुगेको पाइन्छ । प्रस्तुत छ कनिका खबरका लागि तयार पारिएको संवादको सम्पादित अंश । (सम्पादक)
नेपालमा निजी विद्यालयहरूको भूमिका निरन्तर विस्तार भइरहेको छ । तर निजी शिक्षालाई केवल “व्यवसाय” भनेर आलोचना गर्ने आवाज पनि सुनिन्छ । निजी शिक्षा र सामाजिक दायित्वबिच सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ ?
शिक्षा क्षेत्रलाई केवल व्यवसायका रूपमा चित्रण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । निजी विद्यालयहरूले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । राज्यको सीमित स्रोत र व्यवस्थापनका कारण सबै ठाउँमा गुणस्तरीय विद्यालय स्थापना गर्न कठिन थियो । त्यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले लगानी, व्यवस्थापन र नयाँ शिक्षण पद्धति ल्याएर ठुलो योगदान दिएको छ । तर यससँगै सामाजिक दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सामुदायिक सहकार्य र पारदर्शी व्यवस्थापनमार्फत समाजप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । शिक्षा नाफा मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको आधार हो भन्ने सोच सबैमा हुनुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत अस्थिरता धेरै देखिन्छ । सरकार बदलिँदा नीति बदलिने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको भनिन्छ । यसको समाधान के हुन सक्छ ?
नेपालमा शिक्षा नीतिको निरन्तरता अभाव ठुलो समस्या हो । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई राजनीतिक परिवर्तनको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ । एक सरकार आउँदा एउटा नीति, अर्को सरकार आउँदा अर्को नीति बनाउने परिपाटीले विद्यालय र विद्यार्थी दुवै अन्योलमा पर्छन् । नेपालको शिक्षा क्षेत्रले भोग्नु परेको सबैभन्दा बिडम्बना हो यो । यसका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय शिक्षा नीति आवश्यक छ, जसमा सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षक, अभिभावक र शिक्षा विज्ञ सबैको सहभागिता हुनुपर्छ । नीति स्थिर भयो भने शिक्षा प्रणाली पनि स्थिर र प्रभावकारी हुन्छ ।
निजी विद्यालयहरूले गुणस्तर बढाएको दाबी गरिए पनि अभिभावकमाथि आर्थिक बोझ बढेको गुनासो पनि उत्तिकै सुनिन्छ । यसको समाधान कसरी सम्भव छ ?
उत्तर ः गुणस्तरीय शिक्षा दिन पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक, प्रविधि र व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि केही लागत हुनु स्वाभाविक हो । तर शुल्क संरचना पारदर्शी र न्यायोचित हुनुपर्छ । विद्यालयहरूले अभिभावकसँग खुला संवाद गर्नुपर्छ र शुल्क कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । साथै आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमार्फत अवसर दिनु पनि निजी विद्यालयहरूको दायित्व हो । शिक्षा सबैका लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन ।
हालको गुणस्तर मापन प्रणाली पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ कि सुधार आवश्यक छ ?
वर्तमान प्रणाली परीक्षा–केन्द्रित छ, विशेषतः SEE र कक्षा १२ को नतिजामा आधारित । तर शिक्षा गुणस्तर केवल परीक्षाले मात्र मापन हुँदैन । शिक्षक दक्षता, विद्यार्थीको सिर्जनशीलता, चरित्र निर्माण, डिजिटल पहुँच, पूर्वाधार—यी सबै आयाम समेटिने बहुआयामिक मूल्याङ्कन आवश्यक छ । त्यसैले राष्ट्रिय स्तरमा गुणस्तर सूचक (Quality Index) विकास गरिनु अपरिहार्य छ ।
पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अनलाइन शिक्षाको प्रभाव विश्वभर देखिन्छ । नेपाल यस परिवर्तनका लागि कत्तिको तयार छ ?
संसार अहिले डिजिटल शिक्षाको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपालमा पनि यसको सुरुवात भएको छ, तर अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ । विद्यालयहरूमा प्रविधि पूर्वाधार विकास, शिक्षकको डिजिटल सीप वृद्धि र नयाँ शिक्षण पद्धति अपनाउनु अत्यावश्यक छ । प्रविधिलाई केवल कम्प्युटर वा इन्टरनेटमा सीमित राखेर हुँदैन । यसलाई शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ । यदि हामीले समयमै डिजिटल शिक्षालाई आत्मसात् गर्न सकेनौँ भने विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ ।
डिजिटल रूपान्तरणका लागि तपाईंको दीर्घकालीन योजना के थियो?
डिजिटल रूपान्तरणलाई उपकरण वितरणमा सीमित नगरी सिकाइ पद्धतिको सुधारसँग जोड्नुपर्छ । न्यूनतम डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षकका लागि अनिवार्य तालिम, साझा ई–सामग्री विकास, ग्रामीण विद्यालयका लागि प्रविधि सहुलियत कोष—यी उपाय दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन्छन् । प्रविधि प्रयोगले सिकाइलाई डेटा–आधारित र विद्यार्थी–केन्द्रित बनाउन मद्दत गर्छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक र सीपमूलक बनाउनुपर्ने बहस पनि बढ्दो छ । तपाईंको दृष्टिमा यसको दिशा के हुनुपर्छ ?
हाम्रो शिक्षा प्रणाली लामो समयसम्म परीक्षा केन्द्रित रह्यो । विद्यार्थीले धेरै कुरा कण्ठस्थ गर्छन्, तर व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सीप कम हुन्छ । अब शिक्षा प्रणालीलाई सीप, सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनतर्फ उन्मुख गर्नुपर्छ । विद्यालय स्तरदेखि नै विद्यार्थीलाई अनुसन्धान, समस्या समाधान र उद्यमशीलतामा प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले विद्यार्थीलाई केवल रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता दिन्छ ।
सरकारी–निजी सहकार्यको उपयुक्त मोडेल के हुन सक्छ ?
उत्तरः पूर्ण सरकारीकरण वा पूर्ण निजीकरणभन्दा Public–Private Partnership (PPP)मोडेल व्यावहारिक र दिगो देखिन्छ । सरकारले नीति, नियमन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने; निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन दक्षता, नवप्रवर्तन र स्रोत परिचालन गर्ने—यस्तो सहकार्यले शिक्षा क्षेत्र सुदृढ हुन्छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा चार्टर मोडेल प्रभावकारी हुन सक्छ ।
निजी विद्यालयप्रति सार्वजनिक धारणा सुधार गर्न के कस्ता नीति हस्तक्षेप प्रभावकारी हुन सक्छन् ?
पहिलो, सामाजिक उत्तरदायित्व कोटा अन्तर्गत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दोस्रो, वार्षिक सामाजिक अडिट र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तेस्रो, सामुदायिक विद्यालयसँग सहकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यी उपायले निजी विद्यालयलाई केवल व्यवसाय नभई शिक्षा साझेदारका रूपमा स्थापित गर्छ ।
तपाईंसँग सरकारमा समेत सामेल भएर काम गरेको अनुभव छ, निजी विद्यालयप्रति सरकारको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ?
सरकारमा रहेर काम गर्दा मैले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा महसुस गरेँ—नेपालमा निजी शिक्षा क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट र स्थिर देखिँदैन । एकातिर राज्यले शिक्षा सबै नागरिकसम्म पु¥याउन निजी क्षेत्रको योगदान स्वीकार गरेको छ, तर अर्कोतिर नीतिगत तहमा निजी विद्यालयलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । वास्तवमा, निजी विद्यालयहरू राज्यका प्रतिस्पर्धी होइनन्, शिक्षा विस्तारका साझेदार हुन् । नेपालजस्तो विकासशील देशमा सरकारले एक्लै सबै क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माण, व्यवस्थापन सुधार र शिक्षामा नवप्रवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।सरकारले निजी विद्यालयलाई केवल नियमन गर्ने दृष्टिकोण मात्र होइन, सहकार्य र साझेदारीको दृष्टिले हेर्नु आवश्यक छ । यदि स्पष्ट नीति, पारदर्शी नियम र सहकार्यको वातावरण बनाइयो भने सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले मिलेर नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अझ गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सक्छन् ।
निजी शिक्षा क्षेत्रमा नियमन र स्वतन्त्रताबिच सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ ?
निजी शिक्षा क्षेत्रमा नियमन अपरिहार्य छ, तर अत्यधिक नियन्त्रणले सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनमा बाधा पु¥याउन सक्छ । त्यसैले ‘स्मार्ट रेगुलेसन’ आवश्यक छ । नियमन स्पष्ट, एकीकृत र पारदर्शी हुनुपर्छ । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट फरक फरक निर्देशन आउने अवस्थाले संस्थागत विद्यालयमा अन्योल सिर्जना गर्ने गरेको छ । एकद्वार प्रणाली र परिणाम–आधारित मूल्याङ्कन लागू गरिएमा विद्यालयहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै स्वतन्त्रताको दायरा पनि सुरक्षित राख्न सकिन्छ । नियमन दण्डात्मकभन्दा सुधारात्मक हुनुपर्छ । नियमित संवाद, परामर्श र सहनीति निर्माणको अभ्यासले अविश्वास हटाएर सहकार्य सुदृढ बनाउन सक्छ ।
शिक्षकका लागि निजी क्षेत्रले अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मानक के हुनुपर्छ ?
शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर धेरै हदसम्म शिक्षकको क्षमता र प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ । त्यसैले निजी विद्यालयहरूले शिक्षक नियुक्ति गर्दा स्पष्ट न्यूनतम मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । पहिलो, शिक्षकसँग सम्बन्धित विषयमा उपयुक्त शैक्षिक योग्यता र तालिम हुनुपर्छ । दोस्रो, नियमित तालिम र व्यावसायिक विकासका अवसर उपलब्ध गराइनुपर्छ, ताकि उनीहरू समयअनुसार नयाँ शिक्षण विधि र प्रविधिसँग परिचित हुन सकून् । त्यस्तै, शिक्षकको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र पेसागत सम्मान पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यदि शिक्षक आर्थिक रूपमा असुरक्षित र पेसागत रूपमा असन्तुष्ट छन् भने शिक्षणको गुणस्तर प्रभावित हुन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले शिक्षकलाई केवल कर्मचारीको रूपमा होइन, शिक्षा प्रणालीको मुख्य आधारको रूपमा हेरेर न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, तालिम र स्थायित्वजस्ता मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । योग्य, प्रेरित र सुरक्षित शिक्षक भएको विद्यालयले मात्र दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छ ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय निजी शिक्षा विस्तार गर्न के रणनीति अपनाउनुपर्छ ?
ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ । विद्यार्थी सङ्ख्या कम, पूर्वाधार कमजोर र अभिभावकको क्रयशक्ति सीमित हुने अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन बिना गुणस्तरीय शिक्षा विस्तार कठिन हुन्छ ।
सरकारले कर सहुलियत, आंशिक अनुदान, डिजिटल पूर्वाधारमा सह लगानी र न्यूनतम विद्यार्थी सङ्ख्यामा लचकता जस्ता नीति ल्याउन सक्छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर भवन, खेलमैदान वा तालिम केन्द्र जस्ता स्रोत साझा गर्न सकिन्छ । साथै, सामुदायिक विद्यालयसँग संयुक्त कार्यक्रम, शिक्षक तालिम र स्रोत आदान प्रदानको मोडेल अपनाउँदा लागत घट्छ र गुणस्तर उकासिन्छ । ग्रामीण प्राथमिकता नीति बिना शिक्षा पहुँचमा देखिएको असमानता हटाउन सम्भव छैन ।
आगामी दशकमा निजी शिक्षा क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
आगामी दशक निजी शिक्षा क्षेत्रका लागि रूपान्तरणको दशक हुने छ । डिजिटल प्रविधि, सीप–आधारित शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ मोडमा पु¥याउने छन् । परीक्षा केन्द्रित सोचबाट बाहिर निस्केर जीवनोपयोगी सीप, STEM शिक्षा, उद्यमशीलता, बहुभाषिक दक्षता र नैतिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । विद्यार्थीलाई केवल अङ्कमा होइन, क्षमतामा प्रतिस्पर्धी बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
निजी शिक्षा क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित गर्दै राज्यको साझेदारका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेमा राष्ट्रिय मानव संसाधन विकासमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन सक्छ ।
