मा प्रकाशित
काठमाडौँ । सरकारले दुई अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको खुलेको छ ।
संवैधानिक परिषद् र सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पठाइएको हो । मंगलबार दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको र अहिले राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश अध्ययन गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
सरकारले संसद छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विरोध शुरु भएको छ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले संसद् भित्र पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेश किन ल्याइयो भन्ने विषय शंकाको विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै उनले अधिवेशन आह्वान गरेको २४ घण्टा नबित्दै संसद् स्थगित गरी अध्यादेशको बाटो रोजिनु विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
