काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेललाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि तयार पारिएका सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
परिसंघले बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू उत्साहजनक र बलियो रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहेको भन्दै त्यसलाई पुनः लयमा फर्काउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ।
परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिलाई तीन प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ। तत्काल कमजोर रहेको बजार माग बढाएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, मौद्रिक नीतिको अभ्यासमा सुधार गर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र संरचनागत सुधार अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ।
परिसंघले निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउन, कार्यशील पूँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्न, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन तथा धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूचीकरणको समयसीमा विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ।
यस्तै, सरकारको उद्यम प्रवर्द्धन सुविधासँग आबद्ध नवप्रवर्तनशील उद्यमका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न र नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ।
अध्यक्ष पाण्डेले बजार माग बढाउने, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बलियो बनाउने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए ।
सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्य रूपमा ब्याजदर व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुने बताए । उनले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक रहेको उल्लेख गर्दै लगानी र आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनका लागि नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीचको घनिष्ठ समन्वय आगामी दिनमा पनि अपरिहार्य रहने धारणा राखे ।
सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गभर्निङ परिषद् सदस्य शशिकान्त अग्रवाल, बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुणकुमार तोदीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
