काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका विभिन्न ७ वटा निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।
सरकारले नागरिकका तात्कालिक समस्या सम्बोधन गर्नेदेखि वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्मका सातवटा मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको हो।
बैठकले देशमा लामो समयदेखि जटिल बन्दै गएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्नका लागि एक वार्ता टोली गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित उक्त टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेका छन्।
त्यसैगरी आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रु १ र रु २ का नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्नका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने, संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख र पोलहरू हटाउनुपर्ने भएमा, प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने, विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने, ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने र सेवा करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू :
२. रु १ र रु २ का नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३. ’नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्नका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने ।
४. संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख र पोलहरू हटाउनुपर्ने भएमा, प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने ।
५. विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने
६. ’नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने
७. सेवा करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने ।
