काठमाडौँ । आज देश विदेशका प्रमुख २० समाचार यस प्रकार रहेका छन् ।
१- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय, व्यवसायी तथा किसान प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताएको छ । तत्काल टमाटर किसानले मूल्य पाउने गरी कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी उपत्यकामा बढी उत्पादन भएको गोलभेँडालाई अन्य बजारमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको हो । कालीमाटी अन्र्तगत ११ वटा संघीय कृषि बजारसँग समन्वय गरी उपत्यका बाहिर गोलभेँडा निकासी सुरु गरिनुका साथै, कालीमाटी बजार र उपत्यकाका अन्य उत्पादन केन्द्रबाट बाहिर पठाइएको गोलभेँडाको तथ्याङ्क संकलन, अनुगमन तथा सहजीकरणको काम पनि अघि बढाइएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार २०८३ असार ३१ गते कालीमाटी बजारबाट करिब २१.५५ टन र उपत्यकाका अन्य कृषि फर्मबाट करिब १५.१० टन गरी जम्मा ३६.६५ टन सानो गोलभेँडा उपत्यका बाहिर पठाइएको छ । त्यसैगरी २०८३ असार ३२ गते कालीमाटी बजार तथा अन्य कृषि फर्मबाट थप १४ टन सानो (टनेल) गोलभेँडा उपत्यका बाहिरका बजारमा निकासी भएको छ ।
२- नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको सरकारका प्रतिशोधी हरकतहरू उदाङ्गो र असफल हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै ज्ञवालीले राज्यका संवैधानिक तथा अनुसन्धान निकायमाथि दबाब सिर्जना गरी अनुसन्धानका नाममा लामो समयसम्म थुनामा राख्ने र दुराशयपूर्ण मुद्दा दर्ता गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाउदै यस्ता गतिविधि अहिले उदाङ्गो र असफल बन्दै गएको बताएका हुन् । ज्ञवालीले सरकारको राजनीतिक प्रतिशोधको शृङ्खला नरोकिएको भन्दै सिंहदरबारभित्र अदृश्य समूहले कानुन हातमा लिएको जस्तो देखिने गतिविधिबारे सार्वजनिक भइरहेका समाचारले गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको बताएका छन् ।
३- सांसद अभिषेक प्रताप शाह र कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रमुख रजत प्रताप शाहविरुद्ध दर्ता भएको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । नगर प्रवक्ता हरिपाल चतुर्वेदीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत निष्पक्ष अनुसन्धान गरी निर्दोषमाथि कारबाही नगर्न आग्रह गरेको हो । ज्ञापनपत्रमा असार २८ गते कृष्णनगरस्थित शाह कम्प्लेक्समा भएको विवाद मिलाउन मात्र सांसद शाह र नगर प्रमुख शाह घटनास्थल पुगेको दाबी गर्दै उनीहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा झुटो मुद्दा दर्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ । माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिइएको छ । यसैबीच, उक्त मुद्दाको विरोधमा शुक्रबार कृष्णनगर र बहादुरगञ्ज बजार दिनभर बन्द गरिएको छ । व्यापारीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा बजार बन्द गर्दै मुद्दा फिर्ता लिन माग गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले भने दुवै पक्षका मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरी प्रतिवादीहरूको खोजी भइरहेको जनाएको छ ।
४- विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले पौडेललाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा उनीविरुद्ध दायर मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै थुनछेक आदेश जारी गरेको हो । आदेशअनुसार पौडेल अब साधारण तारेखमा उपस्थित हुँदै मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया सामना गर्नेछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्टलगायतको गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउन तथा त्यसको वास्तविक स्रोत लुकाउने वातावरण निर्माण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाउदै पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० कम्पनि गरी कुल १६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । पौडेलले यहि असार ८ गते सुर्खेतमा पार्टीको कार्यक्रम स्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो ।
५- विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित भएको हो । गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति बमोजिम हिजो नै काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच भएको सघन वार्ताले यो सहमति जुटाएको हो। सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीकातर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ, जसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन् । सहमति अनुसार गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नेछ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ। यस्तै, सहमति अनुसार वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक–मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिनेछ । मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) अन्तर्गत छानबिन फौजदारी कार्यविधि बमोजिम हुनेछ भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइनेछ । यस्तै, पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा (पीडितका ३ प्रतिनिधिसहित) सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्यौट गरिनेछ, जसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ । साथै, पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
६- नेपाल-भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालसामान भारतीय भूमि हुँदै नेपालको सीमासम्म ढुवानी गर्ने प्रक्रियामा कोलकाता–विराटनगर रेल कार्गो सेवा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअनुसार तेस्रो मुलुकसँगको आयात–निर्यातका लागि भारतको सडक, रेल र जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा भन्सार बोर्डले सन् २०२५ नोभेम्बर ४ मा जारी गरेको सूचनामार्फत विद्युतीय मालसामान अनुगमन प्रणालीसम्बन्धी नियम संशोधन गर्दै कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नेपालका लागि हुने रेलमार्फत माल ढुवानीको दायरा विस्तार गरेको थियो । यस संशोधनपछि विराटनगर भन्सारसम्म रेलमार्फत मालसामान ल्याउन सकिने व्यवस्था भएको हो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाली महावाणिज्यदूतावासको निरन्तर पहलपछि कोलकाता भन्सारले सन् २०२६ फेब्रुअरी २६ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट जोगबनीस्थित भारतीय भन्सार यार्ड हुँदै विराटनगरस्थित नेपाल भन्सार यार्डसम्म रेलमार्फत मालसामान ढुवानी गर्ने प्रक्रिया तय गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार कोलकाता बन्दरगाहबाट विराटनगरका लागि पहिलोपटक औपचारिक रूपमा रेल कार्गो सेवा सुरु गरिएको हो । शुभारम्भ कार्यक्रममा कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्य, कोलकाता भन्सार, कोलकाता बन्दरगाह तथा भारतीय कन्टेनर निगमका अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा हरियो झण्डा देखाएर रेल कार्गो सेवाको सुरुवात गरेका थिए । भारतीय कन्टेनर निगमको रेलमार्फत सुरु भएको पहिलो ढुवानीमा नेपालको स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजका लागि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको क्यानोला अन्न राखिएका ४० वटा ४० फिट क्षमताका कन्टेनर रहेका छन्। यी कन्टेनरमा विद्युतीय मालसामान अनुगमन प्रणालीसमेत जडान गरिएको छ । जोगबनीस्थित एकीकृत भन्सार यार्ड हुँदै विराटनगर आइपुग्ने यो रेल सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि एकपटकमा ४५ वटासम्म ४० फिटका कार्गो कन्टेनर रेलमार्फत सिधै विराटनगर पठाउन सकिने भएको छ । सडक ढुवानीको तुलनामा रेल कार्गो सुरक्षित, भरपर्दो र कम लागतको हुने भएकाले करिब २४ घण्टामै विराटनगर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट विभिन्न वस्तुको आयात प्रक्रियामा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ । यसअघि वीरगन्जमा मात्र उपलब्ध रहेको रेल कार्गो सुविधा अब विराटनगरमा समेत विस्तार भएको छ। नयाँ व्यवस्थाबाट बन्दरगाहमा नेपाली आयातकर्ताले तिर्नुपर्ने ढिलाइ शुल्क, कन्टेनर रोक्का शुल्क तथा सडक ढुवानीको अतिरिक्त भार घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । रेल कार्गो सेवाले नेपालको व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुर्याउने, पारवहन लागत घटाउने र नेपाली उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
७- अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले प्रतिबन्धित पदार्थसम्बन्धी आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै पाकिस्तानका अलराउन्डर मोहम्मद नवाजलाई तीन महिनाको प्रतिबन्ध लगाएको छ । आईसीसीका अनुसार उक्त प्रतिबन्ध गत १ मे २०२६ देखि लागू हुने गरी गणना गरिएको हो, जुन दिनदेखि नवाज स्वेच्छिक अस्थायी निलम्बनमा बसेका थिए । आईसीसीले नवाजले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुका साथै प्रतिबन्धित पदार्थसम्बन्धी उपचार कार्यक्रममा सहभागी हुन सहमति जनाएको जनाएको छ । उनले यसअघि नै करिब साढे दुई महिनाको निलम्बन अवधि पूरा गरिसकेकाले अस्थायी निलम्बन हटाइएको छ । उपचार कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा गरेपछि उनको कुल प्रतिबन्ध अवधि अन्ततः एक महिनामा सीमित हुने आईसीसीले जनाएको छ । आईसीसीका अनुसार ३२ वर्षीय नवाजको परीक्षणमा कार्बोक्सी-टीएचसी नामक प्रतिबन्धित पदार्थ फेला परेको थियो । श्रीलङ्काको कोलम्बोमा गत ७ फेब्रुअरीमा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध भएको पुरुष टी-२० विश्वकप खेलपछि गरिएको डोपिङ परीक्षणमा उनी सकारात्मक देखिएका थिए । आईसीसीले उक्त पदार्थ खेल प्रदर्शन बढाउने उद्देश्यले नभई प्रतियोगिताबाहिर प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । आचारसंहिताअनुसार नेदरल्यान्ड्सविरुद्धको खेलसहित त्यसपछिका १ मे २०२६ सम्म उनले खेलेका सबै खेलका व्यक्तिगत अभिलेख रद्द गरिएको छ । उपचार कार्यक्रम सन्तोषजनक रूपमा पूरा गरेमा नवाजले थप प्रतिबन्ध भोग्नुपर्ने छैन । यसअघि डोपिङ अनुसन्धानका कारण इङ्ग्ल्यान्डको सरे क्लबबाट टी-२० प्रतियोगिता खेल्ने उनको सम्झौता पनि रद्द भएको थियो । पाकिस्तानका लागि मुख्य रूपमा सीमित ओभरको क्रिकेट खेल्दै आएका नवाजले टी-२० विश्वकपका सबै सात खेल खेलेका थिए भने पाकिस्तान सुपर लिगमा मुल्तान सुल्तान्सबाट पनि नियमित रूपमा खेलेका थिए ।
८- फिफा विश्वकप फुटबलको विजेता टोलीले यसपटक ऐतिहासिक ट्रफी र स्वर्ण पदकसँगै विशेष रूपमा तयार गरिएको च्याम्पियन औँठी पनि प्राप्त गर्ने भएको छ । फिफाका अनुसार प्रतियोगिताको इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो सम्मान प्रदान गर्न लागिएको हो । अमेरिकी खेल संस्कृतिको पुरानो परम्पराबाट प्रेरित भएर सुरु गरिएको यो व्यवस्थाअनुसार न्युजर्सी रङ्गशालामा हुने अर्जेन्टिना र स्पेनबीचको फाइनलपछि विजेता टोलीलाई विशेष औँठी प्रदान गरिनेछ । विश्वकपको उपाधि रक्षा गर्ने लक्ष्यसहित अर्जेन्टिना फाइनलमा उत्रँदैछ । सेमिफाइनलमा उसले इङ्ग्ल्यान्डलाई २-१ ले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो पटक फाइनलमा स्थान बनाएको थियो । यता, स्पेनले फ्रान्सलाई २–० ले हराउँदै सन् २०१० पछि पहिलो पटक विश्वकपको फाइनलमा स्थान बनाएको हो । फिफाले प्रतियोगिताको सम्झनाका लागि कुल २ हजार २६ वटा विशेष औँठी तयार गरेको जनाएको छ । तीमध्ये ३० वटा औँठी विजेता टोलीका खेलाडी, प्रशिक्षक र टोलीका सदस्यका लागि सुरक्षित राखिनेछन् भने बाँकी १ हजार ९ सय ९६ वटा औँठी आधिकारिक उत्पादनका रूपमा विश्वभरका समर्थकका लागि बिक्री गरिनेछ । प्रत्येक औँठीको एकातर्फ विश्वकप ट्रफीको आकृति रहनेछ भने अर्कोतर्फ विजेता टोलीको पहिचान झल्किने विशेष डिजाइन रहनेछ । सबै औँठीमा छुट्टै क्रम संख्या अंकित हुनेछ र खेलाडीको औँलाको नापअनुसार तयार गरिनेछ । साथै, प्रत्येक औँठीसँग आधिकारिक प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिने फिफाले जनाएको छ । फाइनल सकिएलगत्तै भने खेलाडीहरूले स्थायी औँठी प्राप्त गर्ने छैनन् । पुरस्कार वितरण समारोहमा विजेता टोलीका कप्तान र मुख्य प्रशिक्षकलाई अस्थायी औँठी प्रदान गरिनेछ । त्यसपछि प्रत्येक खेलाडीको औँलाको नापअनुसार तयार पारिएको वास्तविक औँठी आधिकारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिनेछ । यसरी विश्वकप विजेताले पहिलो पटक ट्रफी, स्वर्ण पदक र विशेष च्याम्पियन औँठी एकैसाथ प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाउनेछन् ।
९- नेप्सेमा वृद्धि भएको छ । आज शुक्रबार नेप्से ७९.७४ अंकले बढेर २६७७.५४ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । आज ३३५ कम्पनिका एक करोड ३ लाख ८९ हजार ७७ कित्ता शेयर ४ अर्ब ५७ करोड ५० लाख ९४ हजार ७२३ मा कारोबार भएको थियो । आज म्युचुअल फण्ड बाहेक सबै क्षेत्रका शेयर मुल्य बढेको छ । आज, सबैभन्दा बढी श्रीनगर एग्रोको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने सुर्यकुण्ड हाइड्रोको शेयर १४.८३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयरमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी अन्खु खोला जलविद्युतको २२ करोड २३ लाख बराबरको कारोबार भएको छ भने कर्पोरेट विकास बैंकको १७ करोड ७३ लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।
१०- नेपालले जारी एसीसी यू–१९ महिला प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा युएईसँग पराजित भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न सेमिफाइनलमा नेपाल सुपर ओभरमा युएईसँग पराजित भएको हो । युएईले दिएको १०१ रनको लक्ष्य पछाएको नेपालले २० ओभरमा १०० रन बनाएर अलआउट भएपछि खेलको निर्णय सुपर ओभरमा भएको थियो । सुपर ओभरमा नेपालले केवल ६ रन मात्र बनाए पछि युएईले ३ बलमै सो लक्ष्य पुरा गरेको थियो । योसँगै नेपाल फाइनलमा पुग्न असफल भएको छ । तर नेपाल महिला यू-१९ एशिया कपमा भने छनौट भएको छ ।
११- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वदेशी जुत्ता-चप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन)का पदाधिकारी र सदस्यसँग छलफल गरेका थिए । उनले तिनै तहको सरकारको समन्वयमा जुत्ता निर्माणसम्बन्धी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने, नेपाली जुत्ता–चप्पलको ब्रान्डिङ, मार्केटिङ तथा बजार प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताए । यस्तै, उद्योगको उत्पादन क्षमताअनुसार कच्चा पदार्थ आयातको सीमामा ट्र्याकिङ तथा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइने र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तारमा उनले विशेष जोड दिइने बताए । छलफलमा संघका पदाधिकारी तथा सदस्यले भारतका विभिन्न नाकाबाट हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न, कर तथा भ्याटको दायराबाहिर रहेका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय ब्रान्डलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, गुणस्तरहीन तथा सस्तो जुत्ता–चप्पलको आयात नियन्त्रण गर्ने तथा आयातित जुत्ता–चप्पलमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै, उनीहरुले सरकारबाट आवश्यक नीतिगत सहयोग, बजार संरक्षण र उद्योगमैत्री व्यवस्था भए स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने विश्वास दिलाएका थिए । छलफलमा संघका अध्यक्ष सुरज बन्जाडे, निवर्तमान अध्यक्ष रुद्र न्यौपाने, महासचिव निर्मल भट्टराई, सल्लाहकार कालिदास गौतम, सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विदुषी राणालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
१२- संघीय संसद् सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन संघीय संसद्का सबै सदस्यलाई अनुरोध गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र अर्थात् २०८३ साउन १ गतेदेखि २०८३ भदौ २९ गतेसम्म आफ्नो तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सारित अवस्थासहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउन सचिवालयले अनुरोध गरेको छ । सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी खाममा राखी संघीय संसद् सचिवालय, संसद् सुविधा व्यवस्थापन शाखा (भवन नं. १, कोठा नं. २०७) मा दर्ता गराउन भनिएको छ । सम्पत्ति विवरण फाराम संसद् सुविधा व्यवस्थापन शाखाबाट तथा www.parliament.gov.np वेबसाइटबाट पनि प्राप्त गर्न सकिने सचिवालयले जनाएको छ । सूचनामा सिलबन्दी खाममा नाम, लिङ्ग, कार्यालय, पद, प्रतिनिधिसभा सदस्यका हकमा जिल्ला/निर्वाचन क्षेत्र नम्बर, राष्ट्रियसभा सदस्यका हकमा निर्वाचित प्रदेश, स्थायी ठेगाना, मोबाइल नम्बर र इमेल उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१३- भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हरियाणाको जीन्द रेल जङ्सनबाट देशकै पहिलो स्वदेशी हाइड्रोजन प्रविधिबाट सञ्चालन हुने रेलको उद्घाटन गरेका छन् । हरियो झण्डा देखाएर सेवा शुभारम्भ गरिएको उक्त रेल जीन्ददेखि सोनीपतसम्मको ८९ किलोमिटर रेलमार्गमा सञ्चालन हुनेछ । भारत हाइड्रोजनबाट चल्ने रेल सञ्चालन गर्ने विश्वका पाँच देशमध्ये एक बनेको छ । भारतीय रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवले यो रेल स्वच्छ ऊर्जा र अत्याधुनिक स्वदेशी प्रविधिमा आधारित रहेको बताए । उनका अनुसार रेलमा जडान गरिएको हाइड्रोजन इन्धन प्रणालीले विद्युत् उत्पादन गरी रेल सञ्चालन गर्छ । यसबाट धुवाँ वा कार्बन उत्सर्जन हुँदैन र केवल पानी तथा जलवाष्प मात्र निस्कने भएकाले यो पूर्ण रूपमा वातावरणमैत्री प्रविधि हो । रेलमा २ हजार ४ सय किलोवाट क्षमताको हाइड्रोजन प्रणाली जडान गरिएको छ भने यसको सुरक्षा परीक्षण र प्रमाणीकरण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विशेषज्ञ निकायबाट गरिएको जनाइएको छ । रेल सञ्चालनका लागि पानीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने विशेष केन्द्र स्थापना गरिएको छ । भारतसँग यस प्रविधिसम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार पनि सुरक्षित रहेको रेल मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री वैष्णवका अनुसार यही प्रविधि भविष्यमा जलयातायात, साना तथा मध्यम आकारका डुङ्गा, ट्रकलगायत अन्य यातायातका साधनमा पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ । ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रका विज्ञहरूले भने हाइड्रोजन रेलले जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने दिशामा महत्वपूर्ण संकेत दिएको बताएका छन् । यद्यपि भारतका अधिकांश फराकिलो रेलमार्ग पहिले नै विद्युतीकरण भइसकेकाले हाइड्रोजन रेल मुख्य विकल्पभन्दा पनि विशेष रुट तथा आवश्यकता भएका क्षेत्रमा बढी उपयोगी हुने उनीहरूको धारणा छ । विज्ञहरूका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जाबाट कम लागतमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिएमा मात्रै दीर्घकालमा यो प्रविधिले भारतको ऊर्जा रूपान्तरण र जलवायु लक्ष्यमा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ । हाइड्रोजन इन्धन प्रणालीले हाइड्रोजन र हावामा रहेको अक्सिजनको रासायनिक प्रक्रियाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसैबाट रेलका मोटर सञ्चालन हुने गर्दछ ।
१४- बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रीहरुको नयाँ कार्यविभाजन सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन गरेका छन् । नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय कायम भएका छन् । सरकारमा रहेका १४ मन्त्रीमध्ये ८ जनाले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने भएका छन् भने बाँकी ६ जना मन्त्रीलाई हालका लागि विनाविभागीय राख्दै अतिरिक्त जिम्मेवारी तोकिने बताइएको छ । गत वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । जस अनुसार अब बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहने छन् । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैँसँग राखेका छन् । त्यस्तै मधुसूदन पौडेल कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरणमन्त्री, शिवराज अधिकारी आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री कञ्चनचन्द्र वादेलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र प्रभात तामाङ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रहेका छन् । त्यसैगरी कृष्णकुमार तामाङ खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री र बिन्दु श्रेष्ठ उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री रहेकी छन् । मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइएपछि किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा र बिनु रायमाझी पौडेल विनाविभागीय मन्त्री रहेका छन् ।
१५- सरकारले स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । विहिबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसँग सम्बन्धित निर्णयका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था बारे परिपत्र जारी गरेको हो । परिपत्रअनुसार हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये यसअघि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिइसकेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका कर्मचारीलाई २०८३ साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिने भएको छ । यस्तै, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनपछि करारमा कार्यरत कर्मचारी अतिरिक्त भएमा सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई करार सम्झौतासहित ‘पुल’मा राख्ने र त्यसको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि पुलमा रहेका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न निकायमा खटाइने जनाइएको छ । नयाँ स्थापना भएका निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दी वा अन्य निकायमा रिक्त हुने स्वीकृत दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्नुभन्दा पहिले पुलमा रहेका करार कर्मचारीलाई मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौतासहित काममा लगाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय एकीकरण वा खारेजीको अवस्थामा प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा तथा नियमित कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाट सम्बन्धित मन्त्रालयको यकिनका आधारमा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।
१६- गायक दुर्गेश थापा र बबिना किरातीको नयाँ गीत ‘मास्टर्नी’ विवादमा परेको छ । गीतमा प्रयोग गरिएको दुईअर्थी शब्द र प्रस्तुतीको विषयमा विवाद भएको हो । नेपाल शिक्षक महासंघले विज्ञप्ती नै निकालेर गीतप्रति आपति जनाएको छ । अभिनेत्री प्रियंका कार्की र दुर्गेश थापासहित आर्यन सिग्देल र अयुश्मान जोशीको अभिनय रहेको यस गीतले समग्र शिक्षण क्षेत्रको अपमान गरेको भन्दै महासंघले तत्काल बन्द गर्न माग गरेको हो । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘महिला शिक्षकप्रति लक्षित अमर्यादित शब्द र भाव संयोजन गरिएको त्यो गीतले शिक्षक र शिक्षण पेसाको गरिमा माथि गम्भीर प्रहार गरेको छ ।’ महासङ्घले उक्त गीतलाई तुरुन्त प्रसारण गर्न बन्द गर्न र चलचित्रमा समेत प्रयोग नगर्न सम्बन्धित निर्माण पक्षसँग जोडदार माग गरेको छ । साथै, उक्त गीतलाई निरन्तरता दिएमा र यसबाट कुनै पनि असहज परिस्थिति वा परिणाम उत्पन्न भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चलचित्र निर्माता र सम्बन्धित कलाकारहरूले नै लिनुपर्ने समेत महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिएको छ ।
१७- जो रुटको उत्कृष्ट अविजित ९९ रनको इनिङ्सको मद्दतमा इङ्ग्ल्यान्डले भारतलाई दोस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा चार विकेटले पराजित गरेको छ । कार्डिफस्थित सोफिया गार्डेन्समा गएराती सम्पन्न खेलमा जित निकाल्दै इङ्ग्ल्यान्डले तीन खेलको सिरिजमा १-१ को बराबरी गरेको हो । पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले ४४ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै २३३ रन बनाएको थियो । २३४ रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ग्ल्यान्डको सुरुआत भने राम्रो हुन सकेन । जसप्रित बुमराहले बेन डकेटलाई तथा प्रसिद्ध कृष्णाले जेकब बेथेललाई छिट्टै पेभिलियन फर्काए । ह्यारी ब्रुक पनि १६ रनमै गुर्नूर बराडको सिकार बनेपछि इङ्ग्ल्यान्ड दबाबमा परेको थियो। एक समय इङ्ग्ल्यान्डको अवस्था ५ विकेट गुमाएर १२५ रन थियो । त्यसपछि अनुभवी ब्याटर जो रुटले इनिङ्स सम्हाल्दै विल ज्याक्ससँग छैटौँ विकेटका लागि ७२ रनको महत्त्वपूर्ण साझेदारी गरे । रुटले १३३ बलमा अविजित ९९ रन बनाए भने विल ज्याक्सले ३० रनको योगदान दिए । स्याम करनले २६ रन जोडे । रुट शतकबाट एक रनले चुके पनि गस एटकिन्सनले विजयी चौका प्रहार गर्दै इङ्ग्ल्यान्डलाई ४४.१ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गराए । भारतका लागि गुर्नूर बराडले दुई विकेट लिए भने बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, शिवम दुबे र अक्षर पटेलले समान एक–एक विकेट हात पारे । यसअघि पहिला ब्याटिंग गरेको भारतका लागि श्रेयस अय्यरले ६६ र विराट कोहलीले ६५ रन बनाएका थिए । त्यस्तै इङ्ग्ल्यान्डका बलर जोफ्रा आर्चर र गस अटकिन्सनले ३-३ विकेट लिएका थिए । अब सिरिजको अन्तिम तथा निर्णायक खेल आइतबार लर्ड्स मैदानमा हुने भएको छ ।
१८- मधेस प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश झा (अहिराज) लाई जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सात वर्ष कैद सजाय भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले अहिराजलाई सात वर्ष कैदका साथै तीन लाख जरिवानाको तोकेको हो । उनलाइ गत मंगलबार अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । एक युवतीलाई सहयोगको आवरणमा बर्षौंसम्म यौनशोषण गरेको अभियोगमा गत वर्ष उनीविरुद्ध मद्दा दायर भएको थियो । अहिराजविरुद्ध २०८१ चैत्र २५ मा पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा २०८२ को साउन ४ गते पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई २०८२ साउन १४ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि हाल उनी कारागारमै रहेका छन् । जिल्ला अदालतको यो फैसलाविरुद्ध अहिराज माथिल्ला अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था भने रहेको छ ।
१९- ब्राजिलका महान् फुटबल खेलाडी पेलेले सन् १९५८ को विश्वकप फाइनलमा लगाएको जर्सी अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित सोथेबीजको लिलामीमा ४९ लाख अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको छ । यो फुटबल इतिहासमा लिलामीमा बिक्री भएको दोस्रो सबैभन्दा महँगो जर्सी हो । यसअघि अर्जेन्टिनाका महान् खेलाडी डिएगो म्याराडोनाले सन् १९८६ को विश्वकपमा इङ्ग्ल्यान्डविरुद्धको चर्चित ‘ह्यान्ड अफ गड’ गोल गर्दा लगाएको जर्सी सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री भएको थियो । उक्त जर्सी सन् २०२२ मा करिब ९५ लाख डलरमा लिलामी भएको थियो । पेलेको जर्सीका लागि पाँचभन्दा बढी सहभागीबाट १० वटा बोलकबोल परेको थियो । यही जर्सी सन् २००४ मा भने एक लाख पाँच हजार ६ सय अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको थियो । पेलेले १७ वर्षको उमेरमा स्विडेनविरुद्धको सन् १९५८ को विश्वकप फाइनलमा दुई गोल गर्दै ब्राजिललाई पहिलो विश्वकप उपाधि दिलाएका थिए । उनी विश्वकप फाइनलमा गोल गर्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडीको कीर्तिमानधारी पनि हुन् । सोही लिलामीमा म्याराडोनाले सन् १९८६ को विश्वकपमा कप्तानी गर्दा प्रयोग गरेको आर्मब्यान्ड पाँच लाख १२ हजार अमेरिकी डलरमा बिक्री भयो । त्यस्तै, सन् २०१७ मा बार्सिलोनाले पेरिस सेन्ट जर्मेनविरुद्ध च्याम्पियन्स लिगमा ६-१ को ऐतिहासिक पुनरागमन जित हासिल गर्दा लिओनल मेसीले लगाएको जर्सी दुई लाख १७ हजार ६ सय अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको छ । साथै, डेभिड बेकह्यामले सन् २००२ को विश्वकपमा इङ्ग्ल्यान्डका लागि आफ्नो ५०औँ खेल खेल्दा लगाएको जर्सी ५१ हजार २ सय अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको छ ।
२०- पश्चिम एसियामा तनाव झन् चुलिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई दिनअघि दिएको चेतावनीपछि अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण तीव्र बनाएको छ । अमेरिकी सेनाले लगातार छैटौँ रात पनि इरानका विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण गरेको छ । यसपटक सैन्य संरचनासँगै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने पुल, रेलमार्ग, रेल्वे स्टेशन, विमानस्थल तथा सञ्चार पूर्वाधारलाई पनि निशाना बनाइएको इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । आक्रमण विशेषगरी व्यापारिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलडमरूमध्य आसपासका दक्षिणी प्रान्तहरूमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्डले आक्रमणको उद्देश्य इरानको सैन्य क्षमता कमजोर बनाउनु रहेको दाबी गरेको छ । तर इरानले अमेरिकाले जानाजानी नागरिक पूर्वाधारलाई निशाना बनाएको आरोप लगाएको छ । आक्रमणका क्रममा इरानशहर विमानस्थलमा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको, बन्दर अब्बासको मुख्य रेल्वे स्टेशनमा बमबारी हुँदा दुई कर्मचारी गम्भीर घाइते भएको तथा होर्मोजगान प्रान्तका दुई महत्वपूर्ण पुल ध्वस्त हुँदा दुई जनाको मृत्यु र चार जना घाइते भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । पुल भत्किएपछि बन्दर अब्बास, खमीर र लारबीचको सडक सम्पर्क समेत विच्छेद भएको छ । त्यसैगरी बन्दर अब्बासस्थित सञ्चार टावरमा भएको आक्रमणपछि विद्युत् र सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको तथा सात जना घाइते भएका छन् । केशम द्वीप, बुशहर र अहवाजलगायतका सहरमा पनि शक्तिशाली विस्फोट भएको इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । यसअघि ट्रम्पले इरान वार्तामा नआए विद्युत् गृह, पुल र अन्य महत्वपूर्ण संरचनालाई निशाना बनाइने चेतावनी दिएका थिए । फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा उनले इरानका लागि आगामी सातालाई “अत्यन्त कठिन” हुने बताएका थिए । त्यसलगत्तै अमेरिकी सेनाले विभिन्न पूर्वाधारमा आक्रमण विस्तार गरेको हो । यस घटनापछि खाडी क्षेत्रमा थप अस्थिरता बढेको छ । शुक्रबार कुवेतको आकाशमा ३२ वटा शंकास्पद ड्रोन देखिएको जनाइएको छ । इराकको राजधानी बग्दादस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि आफ्ना नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । यता अमेरिकी आक्रमणको प्रत्युत्तरस्वरूप इरानले बहराइन र कुवेततर्फ क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन प्रहार गरेको बताइएको छ । यी दुवै देशमा अमेरिकी सेनाका महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा रहेका छन् । होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा बढ्दो तनावसँगै अमेरिका-इरानबीचको द्वन्द्व थप चर्किएको छ । अमेरिकी सेनाले पहिलोपटक राजधानी तेहरान र इरानको प्रमुख क्षेप्यास्त्र केन्द्र मानिने सेमनान प्रान्तलाई समेत निशाना बनाएपछि सम्पूर्ण खाडी क्षेत्रमा युद्धको जोखिम अझ बढेको विश्लेषण गरिएको छ ।
