सम्भावनाको दाङ किन अझै संघर्षमै ? किसान, उद्योग, पर्यटन र लगानीको एउटै प्रश्न

प्रदिपराज दाहाल

दाङ। दाङलाई बुझ्न धेरै टाढा जानुपर्दैन। घोराहीको बजारबाट केही किलोमिटर बाहिर निस्किएपछि धानका फाँट भेटिन्छन्। त्यही जिल्लाको अर्को कुनामा चुनढुंगा बोकेका ट्रक गुडिरहेका हुन्छन्। कतै सिमेन्टका ठूला कारखाना छन्। कतै थारु संस्कृति र परम्पराका कथा छन्। पहाडतिर उक्लिँदा प्राकृतिक सौन्दर्य छ। देउखुरीमा प्रदेश राजधानीका संरचना विस्तार भइरहेका छन्। घोराही र तुलसीपुरमा शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारको चहलपहल छ।

दाङसँग नभएको कुरा खोज्ने हो भने सूची लामो हुँदैन। तर नभएको एउटा कुरा भने निकै महत्वपूर्ण छ—यी सबै सम्भावनालाई एउटै आर्थिक प्रणालीमा जोड्ने बलियो संरचना।

यही विरोधाभासले दाङको विकासको कथा लेख्छ। सम्भावनाले भरिएको जिल्ला, तर सम्भावनाको अनुपातमा आर्थिक परिणाम देखाउन नसकेको जिल्ला।

नेपाल लिडको ‘लिसन सिंहदरबार’ कार्यक्रमअन्तर्गत घोराहीको होटल माला इनमा भएको ‘समृद्धि यात्रा’ बहसमा यही प्रश्न विभिन्न कोणबाट उठ्यो—दाङसँग यति धेरै अवसर हुँदाहुँदै पनि यहाँको अर्थतन्त्र किन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन ?

बहसमा उद्योगी, व्यवसायी, स्वास्थ्य क्षेत्रका लगानीकर्ता, पर्यटन उद्यमी र सामाजिक अभियन्ताका अनुभव सुन्दा समस्या एउटा क्षेत्रमा मात्र सीमित देखिँदैन। कृषि छ, बजार कमजोर छ। उद्योग छ, कनेक्टिभिटी महँगो छ। पर्यटन छ, पर्यटकको बसाइ छोटो छ। स्वास्थ्य संस्था छन्, तर नीतिगत झन्झट छ। प्रदेश राजधानी छ, तर त्यसको आर्थिक प्रभाव अझै पूर्ण रूपमा फैलिन सकेको छैन।

अर्थात्, दाङको समस्या सम्भावनाको अभाव होइन। सम्भावनालाई परिणाममा बदल्ने व्यवस्थाको अभाव हो।

किसानले उत्पादन गर्ने, बजारले मूल्य निर्धारण नगर्ने

दाङको अर्थतन्त्रको पहिलो आधार कृषि हो। ठूलो भूभाग खेतीयोग्य छ। धान यहाँको प्रमुख उत्पादन हो। सिँचाइ विस्तारका आयोजनाले कृषि उत्पादनको सम्भावना अझ बढाइरहेका छन्।

तर उत्पादन बढ्नु र किसानको आम्दानी बढ्नु एउटै कुरा होइन।

किसानले धान फलाउँछ। तरकारी उत्पादन गर्छ। बजारमा लैजान्छ। त्यहाँ अर्को समस्या सुरु हुन्छ—भण्डारण कहाँ गर्ने ?

उत्पादन धेरै भयो भने मूल्य घट्छ। मूल्य घटेपछि किसानलाई घाटा हुन्छ। बाहिर पठाउन खोज्दा ढुवानी महँगो हुन्छ। प्रशोधन उद्योग पर्याप्त छैनन्। शीतभण्डार सीमित छन्। संगठित थोक बजारको अभाव छ।

त्यसैले दाङको कृषि अहिले पनि ठूलो मात्रामा उत्पादनमुखी छ, मूल्यशृंखलामुखी बन्न सकेको छैन। यो अन्तर नहटेसम्म किसानलाई उत्पादन बढाऊ भनेर मात्र समृद्धि आउँदैन।

सामाजिक अभियन्ता बिमला योगीको भनाइमा पनि यही समस्या प्रतिध्वनित हुन्छ। महिलालाई उत्पादनमा जोड्न सकिए आर्थिक परिवर्तन सम्भव हुने उनको अनुभव छ। उनले महिलाले उत्पादन गरेका कृषि उपजका लागि बजार निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको बताइन्। तर मल, कृषि सामग्रीदेखि उत्पादन प्रवर्द्धनसम्म राज्यका तीन तहबाट समान र पर्याप्त सहयोग हुन नसकेको उनको गुनासो छ।

सिमेन्टको धुवाँभित्र लुकेको औद्योगिकीकरण

दाङमा उद्योग छैन भन्न मिल्दैन। विशेषगरी सिमेन्ट उद्योगले जिल्लाको औद्योगिक पहिचान नै बदलिदिएको छ। तर ठूलो उद्योग आउनु र स्थानीय अर्थतन्त्र औद्योगिकीकरण हुनुबीच फरक छ।

उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ छ। लगानी आएको छ। कारखाना बनेका छन्। उत्पादन भइरहेको छ। तर त्यसको वरिपरि कति सहायक उद्योग जन्मिए ? कति स्थानीय उद्यमी जोडिए ? कति स्थायी रोजगारी सिर्जना भयो ? स्थानीय उत्पादनले कति नयाँ बजार पायो ?

यी प्रश्नको उत्तर अझै सन्तोषजनक छैन।

तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा युवा उद्यमी बिनिल केसी दाङमा ठूला उद्योग सञ्चालनको सम्भावना भए पनि लजिस्टिक लागत ठूलो चुनौती रहेको बताउँछन्।

उनको भनाइमा दाङलाई औद्योगिक जिल्ला बनाउने आधार प्रशस्त छन्। स्वास्थ्य र सिमेन्ट उद्योग आएका छन्। संस्कृत विश्वविद्यालय छ। आयुर्वेद शिक्षाको संरचना छ। तर औद्योगिक पूर्वाधार, सडक र बजारको कमजोर सम्बन्धले सम्भावनालाई पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्न दिएको छैन।

यसको अर्थ उद्योग नभएको होइन। उद्योग र स्थानीय अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध कमजोर भएको हो।

टरिगाउँ विमानस्थल : एउटा विमानस्थलभन्दा ठूलो प्रश्न

दाङको विकासको बहसमा टरिगाउँ विमानस्थल बारम्बार आउँछ । किनभने विमानस्थलको समस्या हवाई यात्रुको समस्या मात्र होइन। यो लगानी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र व्यापार सबैसँग जोडिएको प्रश्न हो।

बिनिल केसीले दाङले विमानस्थल सञ्चालनका लागि पनि आन्दोलन र दबाब दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। निजी क्षेत्रले न्यूनतम सिट अकुपेन्सीको ग्यारेन्टी गरेर विमान सेवा चलाउने प्रयास गर्दा केही समय सेवा चलेको उनको अनुभव छ।

उनको गुनासो केवल विमान उडेन भन्ने होइन। प्रश्न हो—दाङजस्तो सम्भावनायुक्त जिल्लाले आफ्नो आधारभूत कनेक्टिभिटीका लागि किन पटक–पटक संघर्ष गर्नुपर्छ ?

विमानस्थल विस्तारको बहस वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। धावनमार्ग विस्तारका योजना पनि चर्चामा आएका छन्। तर योजना र परिणामबीचको दूरी घटेको छैन।

समृद्धिका लागि सडक चाहिन्छ। तर कतिपय अवस्थामा हवाई कनेक्टिभिटीले लगानी र पर्यटनको निर्णय नै बदल्न सक्छ।

दाङको हकमा टरिगाउँ त्यही परीक्षण हो।

कनेक्टिभिटी भएन

कनेक्टिभिटीको अर्को कथा सडकमा छ। दाङबाट आसपासका पहाडी जिल्लासँग जोडिने सडकहरू केवल यातायातका बाटा होइनन्। ती दाङको बजार विस्तार गर्ने आर्थिक करिडोर हुन्।

सल्यान र रुकुमसँगको पुरानो व्यापारिक र सामाजिक सम्बन्धलाई केसीले संघीय संरचनापछि कमजोर भएको अनुभव सुनाए। उनले २४ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्थाप्रति प्रश्न गरे।

सडक बनेपछि यात्रु मात्र चल्दैनन्। कृषि उत्पादन चल्छ। दूध चल्छ। तरकारी चल्छ। पर्यटक चल्छन्। उद्योगका कच्चा पदार्थ चल्छन्। बजार विस्तार हुन्छ।

त्यसैले सडक निर्माणको ढिलाइलाई केवल भौतिक पूर्वाधारको ढिलाइ भनेर हेर्न मिल्दैन। यो स्थानीय अर्थतन्त्रको गति रोकिएको विषय पनि हो।

कोइलाबास : इतिहास बाँचेको, व्यापार हराएको नाका

दाङको दक्षिणी सीमामा रहेको कोइलाबास कुनै समय चहलपहल भएको व्यापारिक नाका थियो। सरकारी कार्यालयहरू थिए। भन्सार थियो। बैंक थियो। मानिसहरूको आवतजावत थियो।

आज त्यसको पुरानो स्वरूपसँग वर्तमानको तुलना गर्दा फरक निकै ठूलो देखिन्छ।

बिनिल केसीका अनुसार दाङको समृद्धिका लागि कोइलाबास नाका सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ। उनको स्मृतिमा कुनै समय दाङको गहुँ बाह्य बजारसम्म जाने गरेको इतिहास पनि छ।

प्रश्न अहिलेको हो—दाङको कृषि उत्पादनले छिमेकी भारतीय बजारसम्म सहज पहुँच किन पाउन सकेको छैन ?

सीमा नाका खोल्नु नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेर मात्र सम्भव हुने विषय होइन। भारतसँगको समन्वय, भन्सार पूर्वाधार, सडक र व्यापारिक वातावरण आवश्यक हुन्छ।

तर यति चाहिँ स्पष्ट छ—कोइलाबासलाई निष्क्रिय राखेर दाङको सीमावर्ती व्यापारको सम्भावना पूरा हुँदैन।

पर्यटनमा दाङको समस्या गन्तव्य होइन, बसाइ हो

पर्यटन व्यवसायी अनिल बस्नेतको अनुभवमा दाङमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सामग्रीको कमी छैन। थारु संस्कृति छ। नाच छ। खानपान छ। धार्मिक स्थल छन्। ताल छन्। पहाड छन्। प्राकृतिक दृश्य छन्। तर पर्यटक आउँछन् र फर्किन्छन्।

उनीहरूलाई दुई दिन, तीन दिन वा पाँच दिन रोक्ने प्याकेज छैन। बस्नेतले दाङका लागि ‘टु स्टार’, ‘थ्री स्टार’ र ‘फाइभ स्टार’ पर्यटन प्याकेजको अवधारणा सुनाए।

शुक्रबार आउने पर्यटकले थारु नाच हेर्ने र स्थानीय खाना खाने। शनिबार धार्मिक तथा प्राकृतिक गन्तव्य घुम्ने। त्यसपछि घोरदौरा वा बंगलाचुलीतिर जाने। स्थानीय संस्कृति, खाना, संगीत र प्रकृतिलाई एउटै यात्रामा जोड्ने।

सुन्दा सामान्य लाग्ने यो अवधारणाभित्र दाङको पर्यटन विकासको एउटा महत्वपूर्ण सूत्र लुकेको छ।

पर्यटन गन्तव्य बेच्ने होइन, अनुभव बेच्ने उद्योग हो।

पर्यटकलाई एउटा मन्दिर देखाएर फर्काउने हो भने उसले एकपटक आउला। तर स्थानीय खाना, संस्कृति, प्रकृति, संगीत, साहसिक गतिविधि र आतिथ्यलाई एउटै अनुभवमा बाँध्न सकियो भने बसाइ लम्बिन्छ। बसाइ लम्बिएपछि खर्च बढ्छ। खर्च बढेपछि स्थानीय रोजगारी र व्यवसाय बढ्छ।

तर त्यसका लागि निजी क्षेत्र एक्लैले पुग्दैन। सडक, सुरक्षा, प्रचार र पूर्वाधारमा सरकारको भूमिका आवश्यक हुन्छ।

स्वास्थ्यमा लगानी गर्न चाहनेलाई नीतिले कति सहज बनाएको छ ?

दाङको अर्को सम्भावना स्वास्थ्य हो।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। निजी अस्पताल छन्। मेडिकल शिक्षाको आधार छ। वरपरका जिल्लाबाट बिरामी आउने ठूलो जनसंख्या छ।

तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूको अनुभव सुन्दा नीति र प्रक्रियाले लगानीलाई सहज बनाएको देखिँदैन।

सञ्जीवनी अस्पतालका सीईओ दीपक रोकायाले अस्पताल खोल्ने प्रक्रियामा नक्सा पासदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र विभिन्न सरकारी स्वीकृतिसम्मका काममा लामो समय लाग्ने अनुभव सुनाए।

उनका अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि पनि उपकरण भित्र्याउँदा स्वीकृति लिनुपर्ने लगायतका प्रक्रिया छन्।

उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ पछि मेडिकल कलेजका सिट कटौती भएको विषय पनि उठाए। पहिले १५० सिटमा सञ्चालन हुने संरचना १०० सिटमा झार्दा मेडिकल कलेजको आर्थिक दिगोपनमा असर परेको उनको धारणा छ।

उनले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग रहेको भन्दै निजी संस्थाले आफ्नै हिसाबले शुल्क समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनको अर्को महत्वपूर्ण तर्क रोजगारीसँग जोडिन्छ।

उनका अनुसार सञ्जीवनी अस्पतालले पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ र अहिले तीन सयभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन्। आगामी चरणमा रोजगारी थप विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

अर्थात् स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केवल बिरामी उपचार गर्ने ठाउँका रूपमा होइन, शिक्षा, सीप, अनुसन्धान, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रको केन्द्रका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क यहाँबाट आउँछ।

प्रदेश राजधानी : भवन बनेपछि अर्थतन्त्र बन्छ ?

दाङको देउखुरीमा प्रदेश राजधानी बनेको छ। सरकारी संरचना विस्तार भइरहेका छन्। तर राजधानीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भवन होइन—आर्थिक गतिविधि हो।

सरकारी कार्यालय आएपछि कर्मचारी आउँछन्। घरभाडा बढ्छ। पसल चल्छन्। होटल खुल्छन्। यातायातको माग बढ्छ। तर त्यसले मात्र आर्थिक रूपान्तरण गर्दैन।

राजधानीलाई निजी क्षेत्रसँग जोड्नुपर्छ। सम्मेलन केन्द्र चाहिन्छ। होटल र आतिथ्य व्यवसाय चाहिन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी चाहिन्छ। सूचना प्रविधि र सेवा उद्योग चाहिन्छ। बैंकिङ र वित्तीय सेवा विस्तार हुनुपर्छ।

तब मात्रै राजधानी प्रशासनिक केन्द्रबाट आर्थिक केन्द्रमा बदलिन सक्छ। दाङले अहिले यही संक्रमणको सामना गरिरहेको छ।

लगानीकर्ता किन डराइरहेको छ ?

होटल माला इनका सञ्चालक ओबिन्द्र महराले बहसमा उठाएको विषय अझ गहिरो थियो। उनको भनाइमा बैंकमा पैसा छ। लगानी गर्न इच्छुक मानिस पनि छन्। तर लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरताप्रतिको विश्वास कमजोर भएकाले पैसा उद्योगमा आउन हिच्किचाइरहेको छ।

उनले घोरदौरामा आफ्नो ३० रोपनी जग्गा रहेको र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना रहेको बताए। तर सरकारी प्रत्याभूति र लगानी सुरक्षाको प्रश्नले आफूलाई रोकिरहेको उनको अनुभव छ।

यो भनाइलाई निजी क्षेत्रको अनुभवका रूपमा बुझ्नुपर्छ। तर यसको महत्व ठूलो छ। कुनै पनि अर्थतन्त्रमा सरकार आफैंले सबै उद्योग खोल्न सक्दैन। सरकारले पूर्वाधार र नियम बनाउँछ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ। बैंकले पुँजी परिचालन गर्छ। स्थानीय समुदायले श्रम र उद्यम दिन्छ।

यीमध्ये एउटा पक्षमा अविश्वास बढ्यो भने सम्पूर्ण प्रणाली सुस्त हुन्छ।

दाङको प्रश्न लगानी कहाँबाट ल्याउनेभन्दा पनि लगानीकर्तालाई किन विश्वास दिलाउन नसकिएको हो भन्ने हो।

महिलालाई उत्पादनमा नजोडी समृद्धिको कुरा अधुरो

समृद्धिको अर्को आधार महिला हुन्। बिमला योगीले महिलालाई शिक्षित बनाउनेदेखि उनीहरूको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने कामसम्मको अनुभव सुनाइन्।

उनका अनुसार महिलाले उत्पादन गरेका कृषि उपज बेच्ने बजार निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको छ। साना तथा मझौला उद्यमका लागि व्यावसायिक सीप पनि दिइएको छ।

तर सीप दिएर मात्र उद्यमी बन्दैन।

पुँजी चाहिन्छ। बजार चाहिन्छ। प्रविधि चाहिन्छ। नीति चाहिन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवसाय असफल हुँदा पुनः उठ्ने वातावरण चाहिन्छ। त्यसैले महिला उद्यमलाई ‘सामाजिक कार्यक्रम’को रूपमा होइन, स्थानीय अर्थतन्त्रको उत्पादन प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

थारु समुदाय : संस्कृति मात्र होइन, अर्थतन्त्र पनि

दाङको थारु संस्कृति यहाँको पहिचान हो। तर पहिचानलाई अर्थतन्त्रमा बदल्न सकिएको छैन। स्थानीय खानालाई ब्रान्ड बनाउन सकिन्छ। नाच र संगीतलाई सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ। परम्परागत घरलाई होमस्टेमा बदल्न सकिन्छ। हस्तकलालाई बजारसँग जोड्न सकिन्छ।

अनिल बस्नेतले थारु नाच, स्थानीय खाना र धार्मिक पर्यटनलाई एउटै प्याकेजमा जोड्न सकिने सम्भावना सुनाए। यो केवल पर्यटनको कुरा होइन।

यसले स्थानीय किसानलाई बजार दिन्छ। कलाकारलाई आम्दानी दिन्छ। होटललाई ग्राहक दिन्छ। यातायात व्यवसायलाई काम दिन्छ। महिलाको घरेलु उत्पादन बेचिन्छ। अर्थात्, संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोड्दा त्यसको लाभ धेरै तहमा फैलिन्छ।

त्यसैले दाङलाई लामो समयदेखि सम्भावनाको जिल्ला भनिँदै आएको छ।  अब यो विशेषण आफैंमा प्रश्न बन्न थालेको छ।

कति वर्षसम्म सम्भावना मात्र ? कहिलेसम्म किसानले बजार खोज्ने ? कहिलेसम्म विमानस्थलका लागि आन्दोलन गर्ने ? कहिलेसम्म कोइलाबासको पुरानो इतिहास सम्झिने ? कहिलेसम्म पर्यटकलाई एक दिनमै फर्काउने ? कहिलेसम्म लगानीकर्ता नीतिको प्रतीक्षा गर्ने ? कहिलेसम्म चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई प्रक्रियागत झन्झटले रोक्ने ?

दाङको समृद्धिको ढोका बाहिरबाट बन्द छैन। ढोका खोल्ने चाबी भने धेरै हातमा छ । संघीय सरकारको नीति, प्रदेशको प्राथमिकता, स्थानीय सरकारको क्षमता, निजी क्षेत्रको लगानी र स्थानीय समाजको उद्यमशीलता। यी हातहरू एउटै दिशामा नचल्दासम्म दाङ सम्भावनाको जिल्लामै रहिरहनेछ।

तर यी सबै जोडिन सके भने दाङसँग समृद्धिको आधार खोज्न बाहिर जानुपर्ने छैन। समृद्धिको आधार दाङसँग पहिल्यै छ। अब आवश्यक कुरा त्यसलाई परिणाममा बदल्ने साझा इच्छाशक्ति, स्पष्ट प्राथमिकता र निरन्तर कार्यान्वयन हो। nepallead बाट