काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक, प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक संरचनामा सुधार गर्दै ‘डिजिटल विश्वविद्यालय’ र अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र संस्थागत पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिइएको बताएको छ ।
विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, प्रमाणपत्र वितरण तथा प्रशासनिक सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने भएको छ । यसका लागि एकीकृत मोबाइल अनुप्रयोग, डिजिटल ड्यासबोर्ड र परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गर्ने योजना छ ।
विद्यार्थीका लागि भर्ना, छात्रवृत्ति, परिचयपत्र, गुनासो व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, करिअर विकास र रोजगारी सहजीकरणसम्बन्धी सेवा एउटै प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ ।
अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान, साझा प्रयोगशाला र अनुसन्धान पूर्वाधार विकास गरिनेछ । प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई नवप्रवर्तन, नयाँ प्रविधि विकास, पेटेन्ट दर्ता र नयाँ उद्यम स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।
विश्वविद्यालयले श्रम बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, प्रविधिमैत्री शिक्षण विस्तार गर्ने तथा स्वदेशी र विदेशी विश्वविद्यालयसँग दोहोरो उपाधि र शैक्षिक सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत अधिकार र जिम्मेवारीलाई क्याम्पस, विभाग तथा प्रादेशिक निकायसम्म विस्तार गर्ने र विद्यार्थी सङ्ख्या लगातार कम भएका शैक्षिक कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइएको छ । दुई शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी सङ्ख्या १५ भन्दा कम भएका कार्यक्रमबारे अध्ययनसमेत सुरु भएको छ ।
विश्वविद्यालयले जग्गा, भवन, प्रयोगशाला र अन्य सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने तथा उपयोगमा नआएका पूर्वाधारबाट आम्दानी बढाउने योजना बनाएको छ । क्याम्पसलाई वातावरणमैत्री बनाउने, हरियाली विस्तार गर्ने र ऊर्जा दक्षतामा जोड दिने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
यसैगरी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पेन्सन व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय पनि नीति कार्यक्रममा समावेश छ । पुरानो पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने र त्यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनेसम्बन्धी सुझाव निर्णयका लागि विश्वविद्यालय सभामा पेस गरिएको छ । तर यो व्यवस्था लागू भइसकेको छैन; थप कानुनी तथा वित्तीय स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ ।
