मा प्रकाशित
कनिका खबर
भदौ २९, दाङ ।
जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी र सुजन नेपालले भूमिसुधार व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले दुबै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश हुने नहुने टुंगो नलागेसम्म कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।