राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यही असोज १२ गते दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । प्रतिष्ठान गठन भएको करिब ४ वर्ष भए पनि प्रतिष्ठानले साविकको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गरेदेखि पहिलो वार्षिकोत्सव मनाएको थियो । दङाली जनता, यहाँका नेताको निरन्तरको सामूहिक प्रयासले यस क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई स्थानीय स्तरमै मेडिकल शिक्षा र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गरे पनि जनताले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षाको अवसर प्रतिष्ठानमा अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । स्थापनाकालदेखि नै राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्ने विवाद तथा हस्तान्तरणपछि पनि भएका पटक–पटकका आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठानलाई स्थानीय सरकारले समेत अपनत्व अनुभूति गर्न सकेन भने जनता पनि स्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाको अवसरबाट पछि धकेलिएका छन् । प्रतिष्ठानलाई आएको बजेट समेत रिफन्ड भएको सन्दर्भमा प्रतिष्ठानले बजेटकै अभावमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षामा समस्या भएको बताएको छ । यसै सन्दर्भमा पत्रकार खेमराज रिजालले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. सागर पन्थीसँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाउंदै हुनुहुन्छ, यसबीचमा स्वास्थ्य सेवा स्तरोन्नतिका क्रममा के–के काम भए ?
हामीले भन्नुभन्दा पनि तपाईं आफैले अनुभूति गर्ने कुरा हो । त्यसबेलाको उपक्षेत्रीयमा जँचाउन आउँदाको अवस्था कस्तो थियो, अहिलेको व्यवस्थापकीय सुधार कस्तो भएको छ, त्यो सबैले अनुभूति गर्ने कुरा हो । प्रतिष्ठानलाई उपक्षेत्रीय अस्पताल हस्तान्तरण भइसकेपछि यहाँको समग्र व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आइसियु मेसिन जडानको काम सम्पन्न भइसकेको छन् । अक्सिजन प्लान्टका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सिटिस्क्यान मेसिन अन अराइभलको अवस्थामा छ । सम्भवतः केही दिनमा सिटिस्क्यान सेवा पनि सञ्चालनमा आउने म तपाईंको पत्रिकामार्फत् आम जनतालाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छु । अर्को कुरा प्रतिष्ठानमा हाल जटिल खालका शल्यक्रिया समेत हुन थालेका छन् । अन्य भौतिक संरचनाका सवालमा पनि वर्षौंदेखि अतिक्रमित संरचनाहरु हटाउनेलगायतका काम तपाईं सबैले देखिरहनुभएकै छ ।
साविक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्वास्थ्योपचार सेवा र अहिले विरामीले पाइरहेका उपचार सेवामा के फरक अनुभूति गर्न सकिन्छ ?
अहिले प्रतिष्ठानमा आउने सबैले अनुभूति गरिरहेकै कुरा हो । शल्यक्रिया सेवाका सन्दर्भमा होस् वा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाका सवालमा हामीले फड्को मारेको अवस्था छ । तपाईंले अहिलेको अत्याधुनिक प्रयोगशालालाई हेर्न सक्नुहुन्छ । सामान्य रगत परीक्षणका लागि पनि अस्पतालको गेट बाहिर अब महँगो शुल्क तिरेर विरामीले गर्नुपर्ने छैन ।
पहिलेभन्दा निकै गुणा धेरै परीक्षण यहीँकै प्रयोगशालामा हुने गरेका छन् । प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्ट देखाउन फेरि अर्को दिन अस्पताल आउन विरामी वाध्य छैनन् । किनकि रेडियोलोजीदेखि प्रयोगशाला सबैको रिपोर्ट आजको आजै चिकित्सकहरुले हेरी विरामीलाई औषधी लेखिदिनुहुन्छ र फरदर डाइग्नोसिसका लागि आवश्यक परामर्श दिनुहुन्छ । अर्को कुरा हामीले समयलाई विशेष रुपमा कार्यान्वयन गरेका छौँ । दुई बजे नै बन्द हुने ओपिडी सेवा अहिले प्रतिष्ठानमा साँझ ४ बजेसम्म हुन्छ । यसबीचमा विशेष शल्यक्रियाहरु पनि हुन थालेका छन् ।
हामी तत्काल प्रतिष्ठानमा चारवटा अप्रेशन थिएटर सञ्चालनको तयारीमा छौँ । महिलाहरुका लागि गाइने अप्रेशन थिएटर, अन्य सबै बिरामीका लागि नाक, कान र घाँटीको भिन्नै अप्रेशन थिएटर, जनरल र अर्थोका लागि पनि भिन्नै अप्रेशन थिएटर सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ । एपेण्डिसाइटिस तथा पत्थरीको शल्यक्रियाका लागि लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ ।
अन्य निजी अस्पतालभन्दा धेरै कम शुल्कमा स्तरीय शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध भइरहेका छन् । त्यससँगै पुरानो अप्रेशन थिएटरलाई पनि आवश्यकताअनुसार भौतिक सुधार गरी सुविधा सम्पन्न अप्रेशन कक्षा निर्माण भएको तपाईंले चाँडै देख्न सक्नुहुने छ ।
विशेषज्ञ चिकित्सक त साविकको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका जति पनि छैनन् नि ? सरकारले त अझै पनि उपक्षेत्रीय अस्पतलमै दरबन्दी कायम गरी प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा चिकित्सकलाई काजमा लगाइरहेको ?
हो, यहाँ दरबन्दी कायम भएका चिकित्सकलाई पनि सरकारले अन्य अस्पतालमा काजमा पठाएको अवस्था हो । किनकि हाम्रो अस्पतालको वर्किङ आवरको समस्याका कारण हो । अन्य सरकारी अस्पतालमा भन्दा प्रतिष्ठानमा धेरै घण्टा प्रतिदिन काम गर्नुपर्दछ र यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई अन्य निजी क्लिनीकमा काम गर्न सहज अनुमति पनि छैन ।
त्यसैले केही विशेषज्ञ चिकित्सक अन्यत्र जाँदा त्यस्तो देखिएको हो । तर पनि हामीले यहाँ अपुग भएका छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई यहाँ पठाइदिन वा सरकारी चिकित्सकलाई पनि काजमा पठाइदिन पटक–पटक मन्त्रालयलाई आग्रह गरिरहेकै अवस्था हो ।
सायद यसमा यहाँका नेताहरुको पनि सकारात्मक पहल हुनेमा हामी आशावादी छौँ । खालि भएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरु पनि थप भए पनि यहाँको स्वास्थ्य सेवाले अझै फड्को मार्ने छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारलाई जनदबाब पनि आवश्यक हुने मैले महशुस गरेको छु ।
प्रसुती सेवामा पनि व्यापक जनगुनासो छ । सरकारले चौबीसै घण्टा प्रसुती सेवा भने पनि प्रतिष्ठानमा भने यो सुविधा उपलब्ध हुनसकेको देखिँंदैन । सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रमको बजेट उपलब्ध नगराएर हो वा प्रसुती सेवाका विशेषज्ञ चिकित्सक पर्याप्त नभएर समस्या देखिएको हो ?
हामीकहाँ आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू नभएको होइन र प्रसुती सेवा उपलब्ध नभएको पनि होइन । गत साउन महिनाकै तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने १ सय ५० जना महिलाले प्रसुती सेवा लिएका छन् । तर रातको समयमा प्रसुती सेवा लिन आउने तथा सामान्य अवस्था नभएर शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माउनुपर्ने केही महिलाहरु वञ्चित भएको अवस्था पनि हो ।
किनकि हाल प्रसुती सेवामा एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक मात्र हुनुहुन्छ । उहाँलाई प्रतिष्ठानको डिनको भूमिका, ओपिडीमा चेकजाँच तथा शल्यक्रियाका लागि चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनसक्ने अवस्था नदेखिएका कारण केही समस्या भएको हो । तर एक जना थप प्रसुती रोग विशेषज्ञ चिकित्सकको आवश्यकता आह्वान भइसकेको छ । केही दिनपछि यो सेवा पनि चौबीसैघण्टा उपलब्ध हुने आम जनतालाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छु ।
अहिले प्रतिष्ठानमा उपलब्ध भएका र उपलब्ध हुन नसकेका विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाका विषयमा केही बताइदिनुस् न ?
हामीकहाँ सामान्यतया सबै विधामा विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हुनुहुन्छ । नाक, कान, घाँटी, जनरल फिजिसियन तथा मुटुरोग विशेषज्ञ, नसाका रोगीहरुका लागि इन्टरनल मेडिसिन विशेषज्ञ, प्रसुती रोग विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ, अर्थो सर्जन, डेण्टल सर्जन, जनरल सर्जरी विशेषज्ञ, प्याथोलोजिष्ट, रेडियोलोजिष्ट सेवा, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ सेवा समेत उपलब्ध छन् ।
केही प्राविधिक समस्याका कारण मानसिक तथा नसारोग विशेषज्ञ, यौन तथा छाला रोग विशेषज्ञ, न्युरो सर्जन तथा आँखा रोग विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छैनन् । यी विशेषज्ञ सेवाहरु पनि चाँडै उपलब्ध गराउने तयारीमा छौँ ।
प्रसंग कोभिड—१९ तिर मोडौँ, विश्वव्यापी संक्रमणका सन्दर्भमा संघीय सरकारले प्रतिष्ठानलाई हब हस्पिटल र छिमेकी प्रादेशिक अस्पताललगायतका जिल्ला अस्पताललाई सेटलाइट हस्पिटलका रुपमा तोकेको थियो, हब हस्पिटलका सन्दर्भमा के–के भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ?
हो, हामीलाई सरकारले कोभिड उपचारको हब हस्पिटलका रुपमा तोकेको यथार्थ हो । यसबीचमा हामीले सबैभन्दा पहिला त दुईवटा पिसिआर मेसिन जडान गरी दाङमै पिसिआर परीक्षणको काम सुरु ग¥यौँ । यसले साविक राप्तीलगायत कर्णाली प्रदेशका नागरिक समेतले पिसिआर परीक्षणको सेवा लिए ।
कोभिडका विरामीका लागि आइसोलेशन वार्ड समेत हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ । सेनिटाइजिङ टनेल निर्माणदेखि सरसफाईका सन्दर्भमा पनि व्यापक सुधार गरिसकेका छौँ, जुन यहाँ आउने जुनसुकै विरामीले पनि अनुभुूत गरेकै कुरा हो । कोरोनाका संक्रमितलगायत अन्य विरामीलाई समेत सेवा उपलब्ध गराउने गरी आइसियु प्लान्ट निर्माणको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । आइसियु सेवा सञ्चालनमा ल्याउन अझै केही प्राविधिक कामहरु भने बाँकी रहेका छन् ।
सिलिण्डरको अक्सिजनले आइसियु सेवा चल्दैन, त्यसका लागि अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जनसमुदायलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । आइसियु सेवा सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक जनशक्ति भनेको एनेस्थोसिस्ट, फिजिसियन तथा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी पनि हो । अहिले प्रतिष्ठानमा कार्यरत एक जना मात्र एनेस्थेसिस्टबाट आइसियुलगायत अन्य सेवा सम्भव भनि छैन । त्यसैले एक जना थप एनेस्थेसिस्टको व्यवस्थापन गरी सकेसम्म एक महिनाभित्रै आइसियु सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौँ ।
जहिले पनि उपकुलपतिका अभिव्यक्ति सरकारले प्रतिष्ठानलाई पर्याप्त बजेट दिन नसकेका कुराहरु आइरहेका छन् । अन्य प्रतिष्ठानका तुलनामा यहाँ बजेट उपलब्ध हुन नसक्नुलाई प्रतिष्ठानले कसरी लिएको छ ?
हो नि ! तपाईंलाई यो भन्नै पर्छ, अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रतिष्ठानलाई आएको बजेट समेत रिफण्ड भएको हो । मेरो बुझाइमा यो राजनीतिक द्वन्द्वका कारण सिर्जित समस्या हो । प्रतिष्ठान सञ्चालनका सन्दर्भमा राजनीतिक अन्तरविरोध अझै पनि जारी रहेकै अवस्था हो । बजेट फिर्ता जानु भनेको दुर्भाग्यको कुरा हो ।
आवश्यक बजेटका लागि संघीय सरकारसँग पटक–पटक माग भएको हो । अझै पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन । संघीय सरकार पनि प्रतिष्ठानप्रति उदार हुन नसकेको अवस्था हो । सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जोखिममा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकामा समेत यो व्यवस्था छ । तर प्रतिष्ठानमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले जोखिम भत्ता समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । एकातर्फ प्रतिष्ठानको आन्तरिक स्रोत एकदमै कम हुनु, अर्कोतिर सरकारले पनि प्रतिष्ठानलाई पठाएको बजेट समेत रिफन्ड गरिनु कस्तो दुर्भाग्यको अवस्था हो ।
अन्त्यमा प्रतिष्ठानमा एकेडेमिक कक्षा सञ्चालनका सन्दर्भमा केही उपलब्धि देखिएन नि ?
हामीले अघिल्लो वर्षिकोत्सवमै बिएससी नर्सिङलगायत केही विधामा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेकै हो । विएससी नर्सिङको करिकुलम निर्माण गर्ने काम पनि सकिइसकेको छ । तर विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संक्रमणले यो कार्यक्रम पनि यो वर्ष सञ्चालन गर्न सकेनौँ । अन्य विधामा कक्षा सञ्चालनका लागि भौतिक निर्माणको पनि आवश्यकता छ ।
त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको मेडिकल काउन्सिलले तोकेको न्यूनतम क्षेत्रफलको जग्गा प्राप्ति । मेडिकल काउन्सिलको मापदण्डमा कम्तिमा पनि १६ विगाह जग्गा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्छ तर हामीसँग आफ्नो स्वामित्वको ६ विगाह जग्गा मात्रै उपलब्ध छ ।
यस अघि नवलपुरमा हेरिएको जग्गा र घोराही सिमेन्ट आसपासमा हेरिएको खालि जग्गाको स्वामित्व लिन पनि वन मन्त्रालयको तगारो छ । खालि जग्गा लिनका लागि वनलाई सोही क्षेत्रफल बराबरको अन्य जग्गा उपलब्ध गराउन पनि आर्थिक समस्याका कारण सम्भव भएको अवस्था छैन भने सरकारबाट क्याविनेट निर्णय समेत यस सन्दर्भमा हुनसकेको छैन । यी समस्याका कारण पनि एकेडेमिक कक्षा सञ्चालन अहिले छायाँमा परेको जस्तो देखिएको हो ।
