कनिका खबर
असोज ११, जनकपुर
अदालतले पाए सरहको सबै अधिकार दिने गरी प्रदेश २ सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने तयारी थालेको छ । प्रदेशभित्रका कुनै सार्वजनिक महत्वका विषयमा जाँचबुझ गर्न प्रदेश सरकारले जाँचबुझ आयोगको गठन गर्ने तयारी थालेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश २ को जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आयोगले कुनै व्यक्तिलाई अयोग समक्ष उपस्थित गराई बयान लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘आयोगले कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत पेस गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा अदालतबाट कुनै लिखित वा त्यसको नक्कल झिकाउने र यस प्रदेशको क्षेत्राधिकार बाहिरका कुनै सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट सूचना तथा प्रमाण झिकाउन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । यसरी प्रमाण झिकाउँदा आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने छ । घटनामा प्रमाण फेला परे दोषीलाई तत्काल निलम्बनका लागि आयोगले सिफारिस गर्ने विधेयकमा बताइएको छ । कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराउन कुनै लिखित पेस गर्न लगाउन वा कुनै प्रमाण बुझ्नका लागि आयोगले उचित सम्झे बमोजिमको समय तोकी म्यादसमेत जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले जाँचबुझको काम सम्पन्न गरी प्रदेश सरकार समक्ष आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बताइएको छ । आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पु¥याएमा आयोगको अवहेलना मानिने छ । आयोगले आफ्नो अबहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने छ र आयोगको अवहेलना ठह¥याएमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, आयोगलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमा याचना गरेमा निजलाई आयोगले माफी दिन वा सजाय तोकिएको भए सो सजाय माफ गर्न सक्ने छ ।
मा प्रकाशित
