डा. डिला सङ्ग्राैला
विश्व नै कोभिड–१९ बाट अक्रान्त हुँदा विश्वव्यापी रूपमा नै बालबालिका तथा महिला हिंसाको घटना छताछुल्ल भएका छन् । नेपालमा पनि पछिल्ला केही दिनमा बलात्कार र हत्याका बीभत्स घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । पुरुष प्रधान समाजका मूल्य मान्यतालाई निरन्तर दिने पितृप्रधान सोचाइले हरेक क्षेत्र ग्रस्त छ । परिणाम त परिवारभित्र नै महिलाहरू असुरक्षित बन्छन् । राजीतिक नेतृत्वले पनि अहिले यस्तो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ । लैङ्गिक हिंसा वा बलात्कार घटना पुरुष र महिला शक्ति सम्बन्धको उपच हो । महिलालाई नै तल पार्ने र दमन गर्ने विचारको निर्माण गर्ने, हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक विचार, परिवारको कथित इज्जत–प्रतिष्ठा, हिंसामा नै परेकी महिलालाई नै दोषी करार गरिदिने सामाजिक मनोविज्ञानले गरेको हुन्छ । यस्तो मनोविज्ञानलाई तोड्न हामी सबै सजक र सचेत रहनुपर्ने बेला आइसकेको छ । विद्यमान कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै मुकदर्शक भएपछि यस्ता घटनामा झन् बढोत्तरी भएको छ । यस्तै पीडितले न्याय खोज्ने बेला सरकारी पक्षबाट गरिने लापरबाही, उपेक्षा र दुव्र्यवहार, नैतिकताहीन सामाजिक चेतनाको उपज हो ।
नेपालमा दैनिक सात महिलाको बलात्कार भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो मानव सभ्यताकै कलङ्क बन्न पुगेको छ । यसरी नेपाली समाज फेरि आपराधिक क्रियाकलापमा मोडिएको देख्दा यो पङ्क्तिकारलाई पीडा बोध भएको छ । यस्ता पाशविक, जघन्य अपराधका घटनाले हामी सबै शिर निहुरिएको छ । यही असोज ७ गते बझाङको मष्टा गाउँपालिका–२ की १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले सबैलाई मर्माहत बनाएको छ । यो घटना सँगसँगै देशका थुप्रै भागमा सप्तरी, धनुषा, बर्दिया, सुनसरी, उदयपुर, रौतहटमा बलात्कार तथा हिंसाका घटना भएका छन् । यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । थुप्रै हिंसाको घटना गुपचुप राख्ने, मिलापत्र गराउने प्रवृत्तिले अन्य बलात्कारको घटना उजागर हुन नसकेका हुन् । बझाङको बलात्कारको घटनाले १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको झल्को दिएको छ । यसरी चैतयता एक हजार २ सय २१ बलात्कारका घटना भएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार बलात्कार र बलात्कार प्रयाससम्बन्धी घटना ८२ प्रतिशतभन्दा बढी अपराध नातेदार, छिमेकी तथा चिनजानकै मान्छेबाट हुने गरेको छ । जसले गर्दा कतिपय केस प्रहरी अनुसन्धानमा नआई गुपचुप मिलाउने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो ४ वर्षको तथ्याङ्कले पनि यौनजन्य अपराधमा चिनजानकै मान्छेको संलग्नता बढी देखिन्छ । कोरोनाको माहामारीको बेला २०७६ चैतदेखि २०७७ भदौसम्म मात्रै मुलुकभर एक हजार २ सय २१ जनाको बलात्कार भएको छ । जुन दिन औसत करिब ७ जनाको हुन्छ । चैतमा १ सय ३४, वैशाखमा १ सय ५२, जेठमा १ सय ९६, असारमा २ सय ४०, साउनमा २ सय ६६ र भदौमा २ सय ३३ जनाको बलात्कार भएको छ । यो तथ्याङ्कअनुसार भदौबाहेक हरेक महिना अपराधको सङ्ख्या क्रम बढ्दो छ । यो अवधिमा विवाहित महिलादेखि युवती र किशोरी–बालिकासम्मको बलात्कार भएको छ । २०७५ चैतदेखि २०७६ भदौसम्म भने बलात्कारको घटना १ हजार २ सय २४ वटा घटेका छन् । अपराधमा नातेदार र चिनजान मान्छेको संलग्नता भएकाले एकआपसमा मिलाउनाले केस दर्ता नभएको देखिन्छ । २०७३/७४ देखि २०७६/७७ सम्मका ४ वर्षमा बलात्कारका ७ हजार ८ सय २५ वटा घटना भए । जसमध्ये ५ हजार ९ सय ९४ घटनामा नातेदार, साथी, शिक्षक, छरछिमेक र अन्य चिनजानको मान्छेको संलग्नता देखिएको छ । जसका कारणले अपराध लुकाउन धेरै पक्षबाट दबाब दिने र प्रहरीमा उजुरी रोक्ने प्रवृत्ति बढेको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कको अनुसार २०७२÷७३ देखि २०७६/७७ सम्म बलात्कारको घटना ८ हजार ७४ जना, बलात्कार प्रयास ३ हजार १ सय ८८ जना दर्ता भएका छन् ।
दिनप्रति दिन बढ्दै गएको हत्याहिंसा बलात्कारका घटनाले असुरक्षा, अशान्ति र दण्डहीनतालाई बढुवा दिएको छ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नैपर्छ र मान्छेको बाँच्न पाउने मानव अधिकारको रक्षा गर्न अग्रसर हुन जरुरी छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ (३) मा महिलामाथि कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने अधिकारको सुनिश्चता गरिएको छ । यस्तै धारा ३९ (६) मा बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा कुनै प्रकारको शोषण वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै उक्त कार्यलाई दण्डनीय मानिएको छ । यस्तै नयाँ कानुनी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा पनि बलात्कार गर्नेलाई उमेरअनुसार सजाय तोकेको छ । जस्तो १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण असशक्त, अपाङ्गता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्मकैद, १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका भए १८–२० वर्षसम्म कैद, १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद, १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १०–१२ वर्षमा कैद, १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७–१० वर्षसम्म कैद, वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती गरे ५ वर्ष कैदसम्म, यस्तै हाडनाता करणी भए बाबु–छोरी, आमा–छोराबीच जन्मकैद, सहोदर दिदीभाइ, सौतेनी बाबुछोरी, आमा–छोरालगायत हाडनातामा ४–१० वर्षसम्म कैद र ४० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, एकै परिवारका ३ पुस्ताभित्र करणी गरे ३–६ वर्ष कैद र ३०–६० हजारसम्म जरिवाना, वंशको सात पुस्ताभित्र करणी गरे १–३ वर्षसम्म कैद, १०–३० हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको कार्यान्वयन नहुँदा महिला तथा बालबालिका दिनहुँ असुरक्षित हँुदै बलात्कृत हुन पुगेका छन् । यस्तो काहाली लाग्दो अवस्थालाई देखेर सर्वसाधरणदेखि सांसदसम्मले दोषीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने दबाब पनि आएको छ । त्यसैले महिला माथिको हिंसा न्यूनीकरण गर्न निम्न उपायहरु अवलम्बन गरिनु नै पर्दछ ।
दण्डहीनता अन्त्य :
दिनप्रति दिन बढ्दै गएको हत्याहिंसा बलात्कारका घटनाले असुरक्षा, अशान्ति र दण्डहीनतालाई बढुवा दिएको छ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नैपर्छ र मान्छेको बाँच्न पाउने मानव अधिकारको रक्षा गर्न अग्रसर हुन जरुरी छ ।
दोषीलाई कारबाहीको सुनिश्चितता :
पछिल्लो समय औसत ७ जना महिलामाथि बलात्कार हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । क्वारेन्टिन, सार्वजनिक स्थल होस् वा घरभित्र नै महिला सुरक्षित छैनन् । तर दोषीलाई कारबाही भएको छैन । त्यसैले अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुरूप सजाय दिलाएर पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चिता गरिनुपर्छ ।
सरकारको अग्रसरता
तीन नै तहको सरकारले समाजमा यस्ता आपराधिक घटना हुन नदिन र जनताको जीवन रक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ । तर यहाँ कतिपय जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा बलात्कार घटना मिलापत्र गरेको देखिन्छ । यस्तै कतिपय ठाउँमा प्रहरीद्वारा नै बलात्कृत भएका छन् । त्यसैले राज्यको बलियो उपस्थिति बिना यौनजन्य हिंसाको न्यूनीकरण हुँदैन ।
लैङ्गिक समनताको अनुभूति
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै लैङ्गिक विभेदको अन्त्य भनिएको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । राज्यका हरेक निकायमा अझै लैंगिक समानता देखिँदैन । त्यसैले लैङ्गिक समानताको अनुभूति राज्यले गर्न सक्नुपर्छ ।
द्रुत न्यायिक प्रणाली
बलात्कारपछि महिलाको हत्या गर्ने र प्रमाण नष्ट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । पीडितको न्यायमा पहुँच छैन भने न्याय प्रणाली पनि छिटो छरितो छैन । भएका नीति नियमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर, अनुसन्धान पद्धति फितलो छ । समाजले पनि पीडितलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने, पीडक पक्ष चाहिँ अराजक रूपमा बारम्बार अपराध गर्दै छुटकारा पाउने प्रवृत्ति हाबी छ । त्यसैले आजको आवश्यकता द्रुत न्यायिक प्रणाली हो ।
कानुनको कार्यान्वयन
नेपालको संविधानको प्रस्तावना नै लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सङ्कल्प गरिएको छ । यस्तै महिला विरुद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, यौनजन्य हिंसा, नगरिने उल्लेख छ । तर यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
अनुसन्धान प्रक्रियामा सुधार
अहिलेसम्म रेप केसमा पीडितको प्रमाण नष्ट गर्ने, यथेष्ट प्रमाण जुटाउन नसकिएको देखिएको छ । जसले गर्दा दोषीलाई सजाय दिलाउन अप्ठ्योरो परेको देखिन्छ । त्यसैले अनुसन्धान प्रक्रियामा सुधार गरिनु जरुरी छ ।
महिला सशक्तीकरण
महिला आफूमा नै कसरी सुरक्षित रहने भन्ने चेतना जाग्रित भएन भने हत्या हिंसाको घटना भइरहन्छन् । त्यसैले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक सबै क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्न जरुरी छ ।
परिवार र समाजको दायित्व
महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न परिवार र समाजको उत्तिकै दायित्व हुन्छ । जबसम्म सिङ्गो परिवार र समाज यस्ता आपराधिक घटनाविरुद्ध सजग, सचेत र आन्दोलित हुँदैनन् तबसम्म यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सम्भव छैन ।
पुरुष केन्द्रित जनचेतना अभियान
महिला र पुरुष यही समाजका उपज हुन् । यही समाजबाट नै महिलामाथि हिंसा भइरहेको छ । यौन जघन्य अपराध हत्या, हिंसाका विरुद्ध पुरुषकै नेतृत्वमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सकियो भने महिला हिंसालाई केही रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
