कनिका खबर
असोज २८, दाङ ।
कोरोना सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सरकारी निकायमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु निस्शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गरी असोज १५ गते भएको फैसालको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले सरकारी अस्पतालबाट निशुल्क पीसीआर परिक्षण गराउन सरकारका नाममा परमादेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा निजी अस्पताललाई शुल्क लिन भने रोक लगाएको छैन ।
पीसीआर निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने रिटमा, जारी भएको परामदेशको पूर्णपाठ :
मुख्य बुँदा :
(१) कोभिड १९ महामारी भएको हुँदा आकस्मिक र आधारभूत सेवा सरकारी केन्द्रहरुमा निशुल्क परीक्षण र उपचारकाे व्यवस्था गर्नु ।
(२) आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकता रहेमा मात्रै नागरिकहरु स्वस्थ र सक्रिय रहन सक्छन् ।
(३) सरकारले कोभिड सरुवा रोग हो, भनी स्वीकार गरिएबाट यसको सबै प्रकारकाे सेवा निशुल्क हुनुपर्ने ।
(४) जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ मा सरुवा रोगकाे सूचीमा काेभिड १९ अविलम्ब समेट्नु ।
(५) परीणक्ष गर्न गएकाे सामाजिक दुरी कायम राखी १०-१५ मिनेटमै परीक्षण गर्नु, परीक्षणका लागि रातिदेखि कुर्न बाध्य नपार्नु ।
(६) निजी अस्पताल नाफामूलक भए पनि महामारीको समयमा सरकार र शुल्क निर्धारणलाई मान्नु ।
(७) सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायर बढाउनु र पूर्णत निशुल्क व्यवस्था गर्नु ।
(८) पीसीआर परीक्षणको उद्देश्य व्यक्तिमा संक्रमण छ वा छैन भनी पत्ता लागउने हो, सरकारी संस्थानहरुले कोही परीक्षण गरेन आयो भने नसोधी परीक्षण गर्नु, भीषा प्रयोजनका लागि पनि निशुल्क परीक्षण गर्नु, नेपालले अर्को देशमा कोही आउदा संक्रमित नआओस भन्ने चाहन्छ भने अर्को मुलुकले पनि त्यो चाहनु स्वभाविक ।
दर्ता मिति २०७७ भदौ २८ गते ।
फैसला मिति २०७७ असोज १५ गते ।
