[चित्र बहादुर के.सी लामो समयदेखि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा संलग्न रहेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसी नेपालको संघीयताको प्रखर विरोधी राजनीतिज्ञ हुन् । पछिल्लो समयमा भारतले लिपुलेकको जमीन अतिक्रमण गरेर भारत र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने मार्ग उद्घाटन गरेपछि नेपालमा नागरिक स्तरबाट त्यसको चर्को विरोध आयो । नागरिक तहबाट लकडाउनको मूल्य मान्यतालाई नै तोडेर विरोधले सडक छिचोल्न थालेपछि सरकार तथा अन्य राजनीतिक दल एवम् विभिन्न संघसंस्थाहरुले आपत्ति पत्र एवम् विज्ञप्ति जारी गरे र अहिले यही विषयले संसदको रोस्टम तथा टेबलबाट पनि चर्को आवाज निकालिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर कनिका टिमले अध्यक्ष के.सी.सँग गरेको कुराकानीको सार सङ्क्षेप । (प्रधान सम्पादक)]
भारतले पटक पटक नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ, यसपालि पनि कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको छ, यसको पछाडिको कारण के हो ?
पहिलेदेखि नै भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । जसरी भए पनि भारतले नेपाललाई आफूमा विलय गराउन चाहन्छ । जवाहारलाल नेहरुले तत्कालीन अवस्थामा संसदमा नै आफ्नो सीमा हिमालसम्म रहेका सार्वजनिक गर्नु या दावी गर्नुले नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई आफ्नो भूगोल सोच्नु हो । सिक्किमलाई गाभिसक्यो, भुटानको अधिकांश अधिकार लिइसक्यो र नेपालमा पनि बारम्बार हस्तक्षेप गरिरहेको छ । तर, नेपालको ठूलो भूभाग र धेरै जनसङ्ख्या भएका कारण अनि ००७ सालपछि नेपाली जनताले भारतीय थिचोमिचोका विरुद्ध गर्दै आएको सङ्घर्षका कारण अहिलेसम्म विलय गराउन नसकेको हो, तर निरन्तर प्रयासरत छ ।
पछिल्लो समयमा भारतले भारत र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने मार्गको उद्घाटन ग¥यो, यो मार्ग निर्माण गर्दा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको छ, भारतले यस्तो दुस्साहसको साहस बटुल्ने आधार के हो ?
यो भारतको पहिलेको नै योजनावद्ध नीति हो । भारत जसरी भए पनि नेपाललाई गाभ्न चाहन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन । विश्व लकडाउनमा भएको बेला, विश्व नै कोभिड १९को महामारीको परिरहेको बेला मार्ग उद्घाटन गर्नुले सजिलैसँग नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्न खोजेको हो । कोभिडको महामारीमा बैचारिक विरोध त हुन सक्छ तर भौतिक विरोध त कठिन कुरा हो, यतिबेला भारतले यो मौका पनि छोपेको हो । तर विडम्बनाको कुरा के हो भने यो विषयमा भारतको थिचोमिचोमाथि जनताले उठाएको जति आवाज सत्ताको शक्तिमा बस्नेहरुले दृढतापूर्वक उठाउन सकेका छैनन् या त चाहँदैनन् । यसको परिणाम स्वरुप पनि सबै लकडाउमा परेको बेला भारतले यो दुस्साहस गरेको हो । भारतले नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि नेपालको सत्ता, प्रमुख पदमा बस्नेहरु तथा अन्य महत्वपूर्ण निकायमा रहनेहरुलाई ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ का आधारमा उनीहरुको आवश्यकता अनुसार आफ्नो अनुकूलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको कारण पनि भारतले पछिल्लो यो कदममा साहस बटुलेको हो ।
००७ सालपछि नेपालको राजनीतिमा लामो समयसम्म स्थिर रहने सरकार हामीले नपाउनुको पछाडि भारतको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ हो । कुनै शक्तिलाई सत्तामा लैजाने केही समय आफ्नो अनुकूलताको आधारमा आफ्ना स्वार्थपूर्ण काम गराउने, विपक्षीहरुको चर्को आवाज उठ्न थालेपछि फेरि विपक्षीलाई सत्तामा लैजाने अनि आफ्नै अनुकूल परिचालन गर्ने, भारत यसरी नै खेल्दै आएको छ । त्यसको परिणाम नै अहिलेको अतिक्रमण हो, यति भने त तपाईंले स्पष्ट रुपमा बुझिहाल्नुभयो नि ।
तपाईले नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा भारतको हात छ भनेर भन्नुभयो, यो कसरी ठोकुवा गर्न सक्नुहुन्छ ?
त्यो त तपाईं हामी सबैले देखेको कुरा हो, भोग्दै आएको कुरा हो । तराईमा देखिएका राजनीतिक खिचातानी, मधेसमा देखिएका भारतीय अनुकूलका राजनीतिक दल यी सबै यसका प्रमाण हुन् । साथै, ००७ सालपछि आएको शासक, सत्ता, शक्ति, प्रशासनहरु भारतसँग राष्ट्रियताका पक्षमा दृढतापरुर्वक लड्न सकेका छैनन् । किनकि, भारतको आशीर्वादले नै तिनीहरु त्यहाँसम्म पुगेका हुन् । भारतको आशीर्वादविना कुनै सम्भव नभएको कुरा उनीहरुले भोगिसकेको कुरा हो । भारतको साथ र समर्थनविना सत्ता, शीक्त र पदमा पुग्न नसकिने सिस्टम चल्दै आएको छ । यो सबैको भारतीय योजना नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता लिनु हो । हामी यसैको सिकार भएका छौँ ।
तपाईंले भनेजस्तै सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरुले भारतको अनुकूलतामा काम गर्दै आएका छन् भन्ने आधार के हो ?
यसका थुप्रै आधारहरु छन् । ००७ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात नेपालको शासन सत्ताको ‘रिमोट’ भारतले चलाउँदै आएको छ । प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदल तथा अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्था भारतले आफ्नो अनुकूल पार्दै आएको छ । तराईमा देखिएका दल तथा सत्तामा पुग्ने शक्ति सबै भारतको आशीर्वाद हुन् । मैले तपाईंलाई एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु, यो महाकाली सन्धि पास गर्ने बेलाको प्रसङ्ग हो । त्यतिबेला वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र म सँगै आन्दोलनमा थियौँ, त्यतिबेला ओलीजीले नै भन्नु भएको हो यो सन्धिबाट नेपाललाई वार्षिक २ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ आम्दानी हुन्छ । यो एउटा ठोस प्रमाण हो । यसको जीवित प्रमाण म हुँ । त्यसैगरी नाकाबन्दीको बेला ओलीजीले उठाएको राष्ट्रियता कहाँ छ ? उहाँलाई सोध्नुपर्छ, नाकाबन्दी समयमा देखिएको तपाईंको राष्ट्रियता खोई ?
भारतले लिपु लेक अतिक्रमणको विषयलाई लिएर नेपाल सरकार तथा विभिन्न राजनीतिक दल एवम् संघसंस्थाहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कत्तिको अर्थ देख्नुहुन्छ ?
भारतको अतिक्रमणका विरुद्धमा आएका यस्ता विज्ञप्ति स्वागतयोग्य छन् । यस्ता विज्ञप्ति जारी हुनु स्वभाविक हो । सरकारले एउटा कर्मकाण्ड पूरा गरेको हो साथै अन्य तहका विज्ञप्ति पनि त्यसैका पर्याय हुन् । यदि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ताका पक्षमा निस्किएका विज्ञप्ति हुन् भने विज्ञप्तिमा उल्लेख भएजस्तै आपत्तिका आवाज निरन्तर आउनुप¥यो । विज्ञप्ति जारीले मात्र कुनै अर्थ राख्न सक्दैन , त्यसैबमोजिम बिरोध गरेर अगाडि बढ्ने हिम्मत राख्न सक्ने हो भने मात्र विज्ञप्तिको सार रहन्छ । खाँटी कुरा त के हो भने, यो विषयमा जबसम्म जनता जीवन र मरणको दोसाँधाको प्रवाह नगरी आन्दोलनमा उत्रदैनन् तबसम्म भारत यो कदमबाट पछि हट्दैन । हाम्रा शासकले भारतीय शासकसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्दैनन् यसलाई मैले पनि नजिकबाट हेरेको छु । भारतको चाकडीमा सत्ता र शक्तिमा पुग्नेले कसरी बिरोध गर्न सक्छन् ? अहिले सांसदमा आएका चर्का आवाज भारतीय आशीर्वाद हुन् । ती आवाज विरोधका लागि विरोध होइनन् समर्थनका लागि गरिएका विरोध हुन्, अरु केही होइनन् । विज्ञप्तिले भारत यो कदमबाट पछाडि जाँदैन । जनताको सङ्घर्ष, शासक तथा नेताको समर्थन र कुटनीतिक पहल अबको आवश्यकता हो । अहिलेसम्म यो देश कसैले होइन जनताले बचाएका हुन् ।
