कनिका खबर
कार्तिक २३, काठमाडौं
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि, तथ्यांक संकलन कार्यविधी सम्बन्धी मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरेको छ । निर्मित कार्यविधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तय गरेको छ । जसअन्र्तगत सम्बन्धीत स्थानीय तहमा वसोवास वा आवाद कमोत गरी आएको व्यक्ति हुनुपर्ने, आफ्नो परिवारका सबै सदस्यको विवरण सहितको लिखित निवेदन, नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका कुनैपनि सदस्यको स्वामित्वमा कतैपनि जग्गा जमिन नभएको आफ्नो र परिवारका कुनैपनि सदस्यको आयआर्जन, स्रोत र प्रयासबाट जग्गा प्रवन्ध गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ । यसका साथमा अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापनको लागि समेत कार्यविधी तय भएको छ । छलफलका क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । उहाँले छिटो काम सम्पन्न गर्ने हिसाबले आयोगको बाँकी समयमा सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडी बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।
मा प्रकाशित
