मा प्रकाशित
मंसिर १२, काठमाडौँ ।
गत चैतमा गठन भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पर्याप्त कानुन बिनै काम अघि बढाएको छ । नियमावली पारित नहुँदै आयोगले २७ कात्तिकमा १४ वटा पालिकासँग सम्झौता गरेर लगत संकलन सुरू गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले नियमावली नबन्दै काम थाल्नु अर्थहिन हुने बताएका छन् । आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
