मंसिर १९, काठमाडौं ।
संघीय संरचना अनुसार समग्र शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकाे छ ।
सरकारले एक वर्ष नौँ महिनासम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि बाध्य भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले बताए ।
पूर्वीय दर्शन चिन्तनको मुल्य मान्यतालाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म समेट्ने, १० कक्षा पुगिसकेका विद्यार्थीले व्यवसायिक वा सामान्य शिक्षा रोज्ने, नीजि विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने जस्ता विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
आयोगले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी आएको सुझाव समेटेर करिव ४ सय पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । गत पुस ५ र ६ गते काठमाडौँमा गरिएको शैक्षिक राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्राप्त सुझावलाई आधार मान्दै नीजि विद्यालयलाई निषेध नभई नियमन गर्नुपर्ने बुँदा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई क्रियाशिल बनाउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनका लागि पहल गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
