लोकराज बराल
मर्यादा कायम गर्ने पहिलो जिम्मा राष्ट्रपतिकै हो, त्यसपछि मात्र चेतनशील जनताको । जनतासम्म पुग्नु भनेकै अनिष्टको संकेत हो ।
लोकतन्त्र कि राजतन्त्र भन्ने आज बहसको विषय होइन । यसको छिनोफानो नेपाली जनताले ०६२/०६३ मै गरिसकेका छन्, कसैले माने पनि नमाने पनि । प्रथमतः उच्चतम लोकतन्त्रको एजेन्डालाई १२ बुँदे सहमतिले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको र त्यसैलाई जनआन्दोलनको, पुनस्र्थापित संसद् र संविधानसभाको चुनावले अनुमोदन गरेको हो । परिवर्तनकारी शक्तिहरूको वर्चस्व कायम भई राजतन्त्रवादीले संविधानसभाले बनाएको संविधानअन्तर्गत विभिन्न पदमा बसी काम गरेकाले आज आएर राजतन्त्रको पुनर्बहाली र हिन्दूराष्ट्रको बहस चलाउनु ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भनेजस्तै हो ।
विश्वमा अनेक साम्राज्य र राजतन्त्र हजारौँ वर्षसम्म शासनसत्तामा नबसेका होइनन् । तर, तिनको पतन समय र परिस्थितिले निर्धारण गरेको हो । समय र परिस्थितिअनुकूलको सापेक्ष चिन्तनले मात्र अघि बढ्न सकिन्छ । घडीको सुई घुमाएसरह परिवर्तनलाई फर्काउने प्रयास नै निरर्थक अभ्यास हो । के राजतन्त्रसित जादुको छडी छ, जसले देशमा एकाएक अमनचयन कायम भई देश अरूसरह सम्पन्न बन्न सक्छ ? के राजाको शासन जनताले नभोगेको हो र ? आजको निराशा, सरकार सञ्चालनको अत्यन्त वैयक्तिक सोच, शैली, भ्रष्टाचार, नातावादले ग्रस्त सरकार र जनताका न्यूनतम आकांक्षा तथा पिरमर्का हेर्न नसक्ने सरकार र नेताले ल्याएको वितृष्णामा टेकेर गणतन्त्रजस्तो उच्चतम जनाधार भएको व्यवस्थासित परीक्षण भइसकेको राजतन्त्रलाई दाँज्न मिल्छ ? के राणाशासन ढलेपछि राष्ट्रवादको नारामा बनाइएको राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले पनि ००७ सालका उपलब्धिलाई बिगार्न भरमग्दुर प्रयास नगरेको होइन । के दलहरूको कमजोरीको फाइदा उठाई राजा त्रिभुवनले सम्पूर्ण शक्ति फिर्ता लिएको घोषणा गरी पछि राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षा बढाउने अभियानलाई बल दिएको होइन ?
‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्नेले के कुराको हेक्का राख्नुपर्छ भने न त राजा नभए देश मर्छ, न उनी २१औँ शताब्दीको लोकतन्त्रमा अग्रगमनकारी भूमिका खेल्न सक्ने क्षमता राख्छन् । त्यसमा पनि नेपालका सन्दर्भमा बेलायती नमुनाको नाम मात्रको राजा या रानी हुने सम्भावना नै छैन । यहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, केन्द्रतिर मुख ताक्ने संस्कार, चाँडो–चाँडो राजनीतिक परिवर्तन भइरहने आजसम्मको चलन, राजनीतिक नेताले अप्रिय हुन थालेपछि पदमा टिक्न गर्ने अनेक तिकडम आदिले यहाँ आलंंकारिक भनिने संस्था तटस्त बस्न सक्दैन । जनताले छानेको राष्ट्रपतिले खेलेको विवादास्पद भूमिकाले पनि यहाँ राष्ट्रप्रमुखलाई सक्रिय बनाइने र उसले पनि मौका पाउँदा आफ्नो शक्ति सञ्चय गरी राजनीतिक प्रभाव बढाउन पछि पर्दैन भन्ने देखिन्छ । राजा महेन्द्रले ०१७ सालमा ‘कु’ गर्ने कुनै कारण थिएन, किनभने प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मुख्य चासो राजाको सहयोग लिई स्थापित संसदीय व्यवस्थालाई स्थायी पार्ने थियो ।
मरिसकेको राजतन्त्र ब्युँताउन अन्धविश्वासीहरूका लागि फुमन्तर गर्ने धामी चाहिन्छ । तर, वास्तविकतामा धामीको फुकाइ भ्रम मात्र हो भन्ने बुझ्दा राम्रो हुन्छ । जर्मनीमा केही प्रतिशत जनता आज पनि हिटलर र नाजीवादका अनुयायी छन्, यसको अर्थ जर्मनीमा फेरि हिटलरी तानाशाही फर्किन्छ भन्ने होइन ।
बिपी कोइरालाले यसका लागि संविधानसभाको एजेन्डा छाडी संसद्का निमित्त चुनाव गराउन मान्नु सैद्धान्तिक सम्झौता थियो । पछि यो विषय नेपाली कांग्रेसले उठाएको, तर यसमा अड्न नसकी राजालाई ‘संंविधानको विकासका लागि सहयोग गर्ने’ निर्णय गरेको हो । यही वक्तव्यलाई मान्दै विश्वेश्वरप्रसाद कोेइराला र गणेशमान सिंह जेलमुक्त भएका र अरूले क्षमादान पाएका हुन् । राजनीतिज्ञले परिस्थति र समयअनुसार चल्नुपर्ने र वेला–वेलामा बोली फेर्न बाध्य हुनुपर्दो रहेछ । ०४७ सालको संंविधानले राजालाई संवैधानिक बनाउने ध्येय राखेको हो । तर, अभ्यास क्रममा जननीतिक दलको किचलो, नेताहरूको दरबार ताक्ने र गुहार्ने प्रवृत्ति तथा लघुताभाषले यो सम्भव भएन । राजा वीरेन्द्र, जसलाई उदारवादी राजा भनिन्थ्यो, उनी पनि कुनै कदम चाल्न सोचिरहेको कुरा बाहिर आएकै हो । उनको मरणपछि आकस्मिक रूपमा राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले महेन्द्र शैलीमै अर्को ‘कु’ गरी स्थापित व्यवस्थाको खिल्ली उडाए । पहिलेका कट्टर पञ्च ठानिएका व्यक्तिलाई छानी–छानी सरकारमा ल्याए र राजनीतिक दललाई अविश्वास गरी पाखा पारे । तर, जनताको आकांंक्षा र चेतना उनले बुझेनन् । आफूलाई जान्ने–सुन्ने राजा भन्दै घडीको सुई फर्काउन लागे ।
यसको परिणाम लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मित्रशक्तिसमेत उनको महत्वाकांक्षाको बाटामा अवरोध खडा गर्न उभिए । यसको परिणाम राजतन्त्रको अन्त्यको बाटो सोजियो । हामीमध्ये कतिपयले नेपाली कांग्र्रेसलाई अब संवैधानिक राजतन्त्रको सट्टा लोकतन्त्रभन्दा ठीक हुने र राजाले आफूलाई रूपान्तरित गर्दै जनआकांक्षाअनुसार चल्न चाहे यसैभित्र अटाउने, तर यसको बाधक बने पन्छाउन तयार हुनुपर्ने भन्यौँ । तर, त्यतिवेला कांंग्रेसका शीर्ष नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिवाद गर्दै नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै संवैधानिक राजतन्त्र नछोड्ने घोषणा गरेका थिए । तर, तिनै गिरिजाको र लोकतन्त्रको अवमूल्यन गरिँदा उनी राजतन्त्रको अन्त्यका लागि अडिग रूपमा उभिए । राजतन्त्रको पतनका कारण अनेक हुन्छन् र राजनीतिको थालनीसितै विभिन्न व्यवस्थाका उत्थान र पतन भएको पाइन्छ ।
साना–साना निर्णय र महत्वाकांंक्षाले राजनीतिमा उथलपुथल निम्त्याउँछ । चाणक्यलाई बेइज्जत गर्दा नन्दवंंशको नाश भएका जस्ता अनेक घटनाले इतिहास भरिएका छन् । तर, नेपालमा पनि यस्ता घटना नभएका होइनन् । आफ्नो हात माथि पर्नासाथ जनमतसंग्रहपछि तथाकथित सुधारिएको पञ्चायत प्रवेश गर्न वर्गीय संगठन प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान हटाए नेपाली कांग्रेसले चुनावमा भाग लिने निर्णयसम्मलाई नमान्दा त्यत्रो ठूलो शक्ति व्यवस्थाबाहिर बस्न बाध्य भयो । यसलाई नेपाली कांग्रेसले टाँगमुनि जबर्जस्ती छिराई मानमर्दन गर्ने पञ्चायत शैली भनी चुनाव बहिष्कार ग¥यो । आखिर ०४६ सालमा कांग्रेसकै आन्दोलनको निर्णय र अरू दलहरूको सहयोगले पञ्चायतको नाश भयो ।
राजा वीरेन्द्रले सबै राजनीतिक दलका नेतालाई ‘तिमी’ भन्दा पनि विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया आएका हुन् । विषय सानो भए पनि राजनीतिक संंस्कार कस्तो थियो भन्ने निक्र्योल निकाल्न सकिन्छ । राजनीतिशास्त्रमा कुन व्यवस्थामा कस्तो संस्कार हाबी हुन्छ, त्यसको विश्लेषण पाइन्छ । राजतन्त्रमा प्रजा संंस्कार हुने भएकाले बोलीचालीको भाषा पनि भिन्न हुन्छ । राजालाई नेपालमा सरकार भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले राजा (कुलपति) लाई पठाएको निमन्त्रणाको अन्त्यमा सरकार जो हुकुम, पाउको अनन्य भक्त, सेवक भन्ने लेखिन्थ्यो ।
यो सामन्ती संस्कारको उदाहरण थियो । सबै खाले राणालाई यस्तै भाष प्रयोग गरिन्थ्यो । राजा वीरेन्द्रले ‘म र मेरी श्रीमती’भन्दा चाटुकारले राजाले यस्तो भाषा प्रयोग गर्न नसुहाउने भन्दै त्यसको साटो ‘म र मेरी बडामहारानी’ भन्न सिकाएको र पछि त्यस्तै भाषा चलाएका थिए । ०४७ सालमा राजालाई गणेशमान सिंहले बोलीचालीको भाषा बदल्न अनुरोध गरेपछि वीरेन्द्रले तपाईं भन्न थाले । म आफैँले राजा वीरेन्द्रलाई राजदूत भई दिल्ली जानुअघि भेट्दा उनले मलाई आधा घन्टामा पाँचपटक तपाईं भनी सम्बोधन गरेका थिए । तर, भाषामा परिवर्तन आए पनि उनको राजनीतिक सोचमा परिवर्तन देखिएन ।
राजाहरूमा मौका कुरेर बस्ने र हमला गर्ने सोच सधँै कायम रह्यो । बाध्य नपारुन्जेल राजतन्त्र कहिल्यै लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । ००७ सालमा राणासँग बदला लिन मात्र त्रिभुवनले राणाविरोधी आन्दोलनलाई सघाए, तर पछि उनले आफ्नो साख राख्न शक्ति फिर्ता लिए । त्यसैले आज गणतन्त्रका राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक या आलंकारिक भनिए पनि पहिलेका राजाको जस्तो भूमिका लागि उकास्न प्रधानमन्त्री अघि सर्छन्, किनभने यसो गर्दा उनको राजनीतिक स्वार्थ र राष्ट्रपतिको स्वार्थ मिल्छ । तर, राष्ट्रपति केही अवधिका लागि भएकाले राजाजस्तो स्थिर भई राजनीतिक सक्रियता देखाइरहन गाह्रो पर्छ । आज विद्यादेवी भण्डारी आलोचित भइरहेकी छिन्, उनको लगाव कुनै एक दलसित देखिँंदा । उनको राजनीतिक सक्रियतालाई संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन गरेको मानिँदा उनको आलोचना बढ्दै गएको पाइन्छ । आफ्नो मर्यादा कायम गर्ने पहिलो जिम्मा राष्ट्रपतिकै हो, त्यसपछि मात्र चेतनशील जनताको हुन्छ । जनतासम्म पुग्नु भनेकै अनिष्टको संकेत हो ।
गणतन्त्रजस्तो उच्चतम सिद्धान्त र अभ्यासका लागि नेपाली जनता खुसी हुनुपर्छ र यसलाई बचाउन सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ । मरिसकेको राजतन्त्र ब्युँताउन अन्धविश्वासीहरूका लागि फुमन्तर गर्ने धामी चाहिन्छ । तर, वास्तविकतामा धामीको फुकाइ भ्रम मात्र हो भन्ने बुझ्दा राम्रो हुन्छ । पढेलेखेका भनिने राजनीतिकर्मीको अरू एजेन्डा नभएकाले राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन राजतन्त्र, हिन्दूराष्ट्र आदि मुद्दा जीवित पारिराख्न यस्ता प्रतिक्रान्तिकारी प्रयास भएका देखिन्छन् । तर, नेपाली जनता राजतन्त्र फर्काउन ज्यानको बाजी लगाएर सडकमा उत्रिन्छन् भन्ने आधार कतैबाट पाइँदैन । जर्मनीमा केही प्रतिशत जनता आज पनि हिटलर र नाजीवादका अनुयायी छन् । यसको अर्थ जर्मनीमा फेरि हिटलरी तानाशाही फर्किन्छ भन्ने होइन । नयाँपत्रिकाबाट
