कनिका संवाददाता
जेठ ९ काठमाडौँ ।
सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ कार्यान्वयनमा आएसँगै ६० वर्ष पूरा नगरेका एकल महिला र अति अशक्त अपाङ्गता भएकाहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएका छन् ।
सामाजिक क्षेत्रबाट विरोध सुरु भएपछि सुरक्षा ऐन र नियमावली विवादमा परेको छ । न्यून आयको मापदण्ड नतोक्दासम्म ६० वर्षमुनिका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिन र ६० वर्षभन्दा कम उमेर भएका एकल महिलाको निवेदन नलिन राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागले निर्देशन दिइसकेको छ । यसबाट साढे तीन लाखभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने एकल महिला वञ्चित हुने मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहका संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाको भनाइ छ । निलो कार्ड प्राप्त गरेका अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिन र त्यस्ता व्यक्तिको नयाँ निवेदन पनि नलिन भनेपछि ८० हजारभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बाँच्ने साहारा नै गुम्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा बताउँछन् । राज्यले दिएको सुविधा बिनाकारण खारेज गरिएकोमा स्थानीय सरकार पनि असन्तुष्ट छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले भत्ता कटौती हुन नदिन पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार अहिले ३२ लाख ४५ हजार पाँच सय ४१ जनाले विभिन्न प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । सरकारले चार–चार महिनामा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।
काङ्ग्रेसले आपत्ति जनायो
नेपाली काँग्रेसले अपाङ्गता भएका र एकल महिलालाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाल वितरण नगर्ने भनी गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । सरकारले अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम ६० वर्षमुनिका असहाय एकल महिलाहरुलाई विगतमा दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई हाल वितरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको संविधानमा अशक्त, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति र असहाय नेपाली नागरिकले सामाजिक सुरक्षाको हकबाट वञ्चित रहनु पर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेको भन्दै काँग्रेसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्नु कानुन र नियम विपरीत भएको बताएको छ । कोरोना महामारीबाट प्रताडित भइरहेको विषम अवस्थामा अतिअशक्त अपाङ्ग तथा असहाय एकल महिलाहरुको भत्ता रोकिनु भनेको अत्यन्त अमानवीय कार्य हो ।’ काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । काँग्रेसले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
सर्वोच्चमा रिट दायर गरिने
सरकारले एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउँदै आएको सुविधा कटौती गरेको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरिने भएको छ ।
आफुहरुलाई जानकारी नै नदिई सुविधा कटौति गरेको भन्दै मानव अधिकारका लागि महिला, महिला एकल समूहले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न लागेको समूहका अधयक्ष लिली थापाले बताइन् । गृह मन्त्रालयले ६० वर्षमुनिका एकल महिला र निलो कार्ड प्राप्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको भत्ता रोक्न स्थानीय तहलाई पत्र पठाएपछि सुबिधा कटौती गरेको थाहा भएको हो । ‘आर्थिक वर्ष २०७५(०७६ को विपन्न र अशायसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्ने भन्दै सरकारले सुविधा कटौती गरेको रहेछ । यसमा हामीलाई जानकारी नै थिएन,’ थापाले भनिन् ।
संसारका अरु देशमा एकल महिला र अपांगता व्यक्तिहरुलाई सरकारले थप सेवा सुविधा दिरहेको बेला नेपालमा कटौती गर्नु यो सरकारको सबैभन्दा ठुलो गल्ती भएको अध्यक्ष थापाले बताउइन् । उनले भनिन्, ‘गएको चैतदेखि नै सुविधा कटौती भइसकेको रहेछ । हामीलाई थाह थिएन । अहिले जिल्लामा रहेका एकल महिलाहरु , अपांगत भएका व्यक्तिहरु छलफल गरिरहेको छौँ । हामी सरकारलाई एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिमाथि अन्याय गर्न दिंदैनौं ।’ सरकारको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २ लाख व्यक्तिहरुले अपाङ्गगता परिचयपत्र लिएकोमा ५१ हजार ९ सय ४ जनाले पूर्ण अपाङ्गता भएका र ९७ हजार अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् भने ६ लाख एकल महिलाहरु रहेका छन् ।
