भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका ७७ जिल्ला समिति गठन

कनिका खबर
माघ २०, काठमाडौं
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका ७७ जिल्ला समिति गठन गरेको छ । ५ दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको जिल्ला समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो आयोगले सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको जिल्ला समितिमा सोही उपदफाको खण्ड क बमोजिम अध्यक्ष र खण्ड ख बमोजिम सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ‚’ भूमि व्यवस्था‚ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हिजो जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य गरी तीन सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको हो । जिल्ला अध्यक्षले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तलब–भत्ता पाउने व्यवस्था छ भने सदस्यले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिवसरह सुविधा पाउनेछन् । आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका ४ सय १ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य जारी छ ।