कनिका डेस्क
जेठ १६, दाङ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमार्फत् रेडियोहरुलाई पनि सहुलियत दिएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै शुल्क मिनाहदेखि वार्षिक कारोबारको शुल्कमा कटौती गरिएको बताउनुभयो ।
सरकारले गाउँ–गाउँमा रहेका रेडियोमार्फत् पनि नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । देशभर रेडियो पाठशाला चलाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसको बजेट भने स्थानिय सरकारबाट व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छुट्याएको ६ अर्ब रुपैयाँबाट पनि त्यसमा खर्च गर्न सकिनेछ । बजेटमा रेडियोको यस वर्षको नविकरण शुल्क मिनाहा गरिने भएको छ । यसअघि नविकरण छुटेका सबै सञ्चार माध्यमलाई अगामी पौष मसान्तसम्म नविकरण गरे जरिवाना र अन्य शुल्क छुट दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराब) ले रेडियोको शुल्क मिनाह, रेडियोका लागि छुट्टै राहात प्याकेज घोषणा, रेडियोबाटै पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर सरकारलाई पटक–पटक दवाव दिएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्टा–छुट्टै माग पत्र बुझाइएको छ । सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोराब नेपालका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले केही विषय सम्बोधन गरिएपनि आश्वासन अनुसारको बजेट नआएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
