कनिका संवाददाता
जेठ १७, दाङ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतीय सीमा क्षेत्रको दशगजा क्षेत्र खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले निर्माण गरेका सडक र तटबन्धबारे छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले त्यस क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचना र मानववस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले ठूला नदीमा भारत सरकारले सीमा स्तम्भ बनाउने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षंण गराएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले बताए । सरकारले भने भारतसँग सीमा विवादबारे छलफलका लागि समय निर्धारण नभएपनि जमिन फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल भइरहेको बताएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे नेपालले आफ्नो अडान तथ्य र सन्धिका आधारमा राखेको भन्दै भारतसँग यसबारेमा निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताए । सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन दृढताका साथ काम गरिराखेको र त्यसमा शंका नगर्न सांसदलाई मन्त्री ज्ञवालीको आग्रह थियो ।सांसदले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउने र सीमाबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्ने अहिले उत्तम अवसर आएको भन्दै सरकारलाई तदारुकता देखाउन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रियताको बारेमा सर्वसम्मति जुटाउन पनि सरकार लाग्नुपर्ने सांसदको भनाइ थियो ।
मा प्रकाशित