कनिका डेस्क
जेठ २१, दाङ ।
आज बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकाल (हेल्थ इमर्जेन्सी) घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको बैठकले दुई हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमणको एक्टिभ केस देखिएकाले संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गत हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणाको प्रस्ताव गर्ने भनिएको हो । संक्रामक रोग ऐन २०२० लाई आधार बनाएर हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
यो ऐनको दफा २ मा विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जसको उपदफा १ मा देशभर वा कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग उव्जेमा वा फैलिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मुल गर्न वा रोक्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्ति वा समुहमाथि लागु हुनेगरी आवाश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सो रोग फैलिएको वा फैलने सम्भावना देखिएमा कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवाश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अहिले सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई यो अधिकार दिएको छ ।
के छ संक्रामक ऐन २०२० को दफा २ मा ?
१ .नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाई गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
२. नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ ।
३. उपदफा १ वा २ को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफरगर्ने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता पशु, पंक्षी वा यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेकोछ भन्ने शङ्का लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै ऐनको उपदफा ३ मा सजायको व्यवस्था छ । जसको उपदफा १ मा यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत दिइएको आदेश अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महिनासम्म कैद वा रु एकसय सम्म रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने छ । त्यस्तै उपदफा २मा ऐन अन्र्तगत अधिकृत व्यक्तिलाई काममा वाधा पुर्याउनेलाई ६ महिना कैद वा रु ६ सय वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।
यस्तोे छ सजाय ऐनमा
१. यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महीनासम्म कैद वा रु. १००।– सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
२. यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्याउनेलाई ६ महीना सम्म कैद वा .रु ६००।– सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
