५ भदौ, दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारले यस अघिको सरकारले तय गरेका योजना तथा कार्यत्रलम कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका कुनै पनि कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन नगर्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको हो । तत्कालीन शंकर पोख्रेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयद्धारा मिति २०७८ भदौ २ गतेको मितिमा काटिएको पत्रमा सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान अन्तर्गत मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम नर्गन नगराउन भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रीस्तरको भदौ १ गतेको निर्णय परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ सरकारको सोच र दृष्टिकोण अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले कार्यक्रममा रोक लगाएको बताइएको छ ।
