काठमाडाैं,२६ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्किङ मार्केटिङ सम्बन्धमा थप सचेत गराएको छ । पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापीरूपमा क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग तथा कारोबार बढ्दै गरेको सन्दर्भमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली पनि त्यस्तोे कारोबार वा सोसँग सम्बन्धित लगानीमा संलग्न रहेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै सचेत गराएको हो ।
छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल आउने प्रलोभनमा परी क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग, सोसँग सम्बन्धित लगानी र नेटवर्किङ मार्केटिङ व्यवसायमा आबद्ध हुँदा आफ्नो लगानी डुब्ने उच्च जोखिम हुने तथा कानुनी झन्झट आउन सक्ने भएकाले त्यस्ता कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न नहुन स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो । केन्द्रीय बैंकद्वारा मंगलबार जारी सचेतनापत्रअनुसार केही मुलुकले व्यवसायीलाई भुक्तानीका रूपमा स्वीकार्न छुट दिएको भए पनि एल(साल्भाडोरबाहेक कुनै पनि मुलुकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिएका छैनन् ।
त्यसैले एल(साल्भाडोरबाहेक अन्य मुलुकलाई क्रिप्टोकरेन्सीलाई मुद्राका रूपमा वा भुक्तानीबापत स्वीकार्न कानुनी बाध्यता रहेको देखिँदैन । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐन २०१९ बमोजिमको मुद्रा वा विदेशी विनियमको मान्यता नदिइएकाले क्रिप्टोकरेन्सीलाई भुक्तानी गर्न, सहटी गर्न वा मौद्रिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ ।
जसलाई अन्य केही मुलुकले मुद्राका रूपमा मान्यता नदिएको तर डिजिटल सम्पत्तिका रूपमा मान्यता दिई मिनिङ, खरिदबिक्री र अनरसिपलाई नियमन गरी वैधानिकता दिएको पाइन्छ । तर, नेपालमा कानुन अभावका कारण हालसम्म क्रिप्टोकरेन्सीलाई डिजिटल सम्पत्तिको मान्यता दिइएको छैन । कुनै प्रयोगकर्ता वा कारोबारसँग सम्बन्धित समस्या वा विवाद भएमा लगानीकर्तासँग खास नियामकीय वा कानुनी उपचार रहँदैन । अन्य व्यक्तिमार्फत् लगानी गरेको खण्डमा रकम फिर्ता नभई ठगिने र आफ्नो लगानी डुबेर क्षतिपूर्ति नपाइने अवस्था आउन सक्नेछ । क्रिप्टोकरेन्सी विदेशस्थित विभिन्न एक्सचेन्जमा डिजिटल सम्पत्तिका रूपमा अमेरिकी डलरजस्ता फियाट करेन्सी कारोबार हुने भएकाले विदेशबाट त्यस्तो क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्दा विदेशी मुद्रा अपचलन हुने तथा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ समेत उल्लंघन हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । त्यसैले बैंक खाता, इलेक्ट्रोनिक कार्ड वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको इ–वालेटबाट मोबाइल एप तथा इन्टरनेटमार्फत् भुक्तानी गरी त्यस्तो डिजिटल सम्पत्ति खरिद कार्यसमेत गैरकानुनी रहेको बताइएको छ ।
