शैक्षिक सत्र २०७६ को एसइइको अन्यौलता हट्दै, प्रक्रिया सुरु – Kanika Khabar
Friday, June 25Nepali News Portal

शैक्षिक सत्र २०७६ को एसइइको अन्यौलता हट्दै, प्रक्रिया सुरु

    मा प्रकाशित

कनिका खबर
असार ३, दाङ ।
शैक्षिक सत्र ०७६ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् कक्षा १० को एसइइ परीक्षा नलिने भएपछि छाएको अन्यौलता अब हटेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक तहको कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसइइ) सम्बन्धी बाधा अड्काउ हटाउन आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई पत्र लेखेको छ ।

असार १ गते सोमबार एसइय सम्बन्धमा जेठ २८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले परीक्षा बोर्डलाई पत्र पठाएको हो । यस्तै जेठ २८ गते नै मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षा सचिवलाई पत्र लेखेका थिए ।
योसँगै अब एसइइको अन्तिम मुल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलता हटेको छ । शैक्षिक सत्र २०७६ को माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को अन्त्यमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको हकमा विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्याङ्कनको विवरण सम्बन्धित विद्यालयले सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय पठाउनुपर्नेछ । विद्यालयबाट प्राप्त भएको विवरणका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाफल तयार गर्ने, प्रकाशन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ ।
यसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।

हेर्नुहोस् शिक्षा मन्त्रालयले बोर्डलाई पठाएको पत्र
१. विषयको संक्षिप्त व्यहोराः शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ४ट. ले परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै उपदफा (१) मा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने र उपदफा (२) मा कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा उक्त परीक्षा सम्वत २०७५ को शैक्षिक सत्रसम्म राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट नै सञ्चालन हुँदै आएको ।

शैक्षिक सत्र २०७६ को परीक्षा साविक बमोजिम २०७६ चैत्र ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी कार्यतालिका प्रकाशन गरी सबै तयारी पूरा भइसकेको भएता पनि रोग संक्रमणको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सम्वत २०७६ साल चैत्र ५ गतेको निर्णयानुसार स्थागित रहेको, उल्लिखित सन्दर्भमा कोभिड–१९ को महामारीका कारण देशभरका शिक्षण संस्थाहरू बन्द रहेका, विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन सेन्टर सञ्चालन गरिएको र यस रोगको संक्रमणको जोखिमका बीच विद्यालयहरूमा परीक्षा केन्द्र कायम गरी विगतमा झै परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था निकट भविष्यमा नरहेको सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तरता तथा माथिल्लो तहमा अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व रहेको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ४ट. बमोजिम परीक्षा सञ्चालन हुन सक्ने परिस्थिति नरहेको, संघीयताको मर्म अनुरूप नयाँ शिक्षा विधेयक तर्जुमाका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई तत्सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सहमतिका लागि पठाइएको अवस्थामा सो विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई लागू हुँदा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दशको अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन हुने अवस्था रहेको ।

शिक्षा ऐन, २०२८ मा उल्लिखित व्यवस्था संशोधन गरी परीक्षा सम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न संसदीय कार्यप्रक्रिया बमोजिम थप समय लाग्ने हुँदा यस बीचमा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूमा अन्यौल राखिराख्न उचित नहुने भएकोले सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक निर्णयमा पुग्नु पर्ने भएको, उल्लिखित अवस्थामा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २० मा ‘यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा हाल स्थगित रहेको माध्यमिक तहको कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसईई) सम्बन्धमा सो दफा बमोजिम बाधा अड्काउ हटाउन सम्बन्धी आदेश जारी गर्न यो प्रस्ताव पेश गर्नु परेको ।

२. प्रायः परामर्श तथा अन्य प्रासङ्गिक कुराः कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय रामन्वय समितिको सम्वत २०७६ साल चैत्र ५ गतेको निर्णयको छायाँप्रति यसैसाथ संलग्न रहेको छ ।

३. प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नाको कारण र मन्त्रालयको सिफारिसः प्रकरण नं. १ मा उल्लेख भए बमोजिम विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ संक्रामक रोगको महामारीका कारण देशभरका शिक्षण संस्थाहरू बन्द रहेको, विद्यालयहरूमा क्वारेन्टि । रोष्टर सञ्चालन गरिएको, यस रोगको संक्रमणको जोखिमका बीच विद्यालयहरूमा परीक्षा केन्द्र काम गरी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ४ट. को उपदफा (१) र (२) बमोजिम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बाट तत्काल माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको र विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तरता तथा माथिल्लो तहमा अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गर्न राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको परिप्रेक्ष्यमा र प्रकरण नं. ४ अनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २० बमोजिम बाधा अड्काउ हटाउन आदेश जारी गर्ने विषयको प्रस्ताव नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्न माननीय विभागीय मन्त्रीबाट मिति २०७७।०२।२८ मा स्वीकृत भएकोले नेपाल सरकार (कार्य–सम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची–१ को विषय संख्या १३ अनुसार यो प्रस्ताव पेश गरेको छु ।

४. निर्णय हुनुपर्ने व्यहोराः कोभिड–१९ महामारीले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको र नेपालमा पनि यस महामारीको राक्रमण बढ्दै गइरहेको हुँदा विद्यार्थीहरूको पठनपाठन तथा परीक्षाका कार्यहरू अवरूद्ध भएका छन् । निकट भविष्यमा परीक्षा सञ्चालन गर्न संक्रमणको जोखिमका कारणले सम्भव नभएको र यसबाट विद्यार्थीहरूको पढाइ र मनोविज्ञानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले महामारीले सृजना गरेको परिस्थितिजन्य बाध्यताको कारण शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २० अनुसार देहाय बमोजिमको आदेश जारी गर्ने ।

(क) शैक्षिक सत्र २०७६ को माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को अन्त्यमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (Secondary Education Examination) को हकमा विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्याङ्कनको विवरण सम्बन्धित विद्यालयले सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय पठाउने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त भएको विवरणका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाफल तयार गर्ने, प्रकाशन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने,

(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कार्य गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्ने,

(घ) यस आदेशलाई नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशित गर्ने ।

मुख्य सचिवले शिक्षा सचिवलाई पठाएको पत्र

श्री सचिव,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ।

माध्यमिक तहको कक्षा दशको अन्त्यमा हने परीक्षा (एसईई) सम्बन्धी बाधा अड्काउ हटाउन आदेश जारी गर्ने विषयको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७७–२–२८ को प्रस्ताव मं.प.बै.सं. १६–०७७ मिति २०७७–२–२८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले देहायबमोजिम निर्णय गरेकाले सोवमोजिम कार्यान्वयन हुन । नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम २९ बमोजिम अनुरोध गरेकोछु

नेपाल सरकारको निर्णय
‘प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने ।’

लोकदर्शन रेग्मी
मुख्यसचिव

"कानिका खबर डट कम"

याे नेपाली भाषाकाे डिजीटल पत्रिका हो । हामी तपाईहरुका सामु छुटै महत्वको साथ समाचार पस्कदै छाैं । हामी सधैं तपाईको सल्ला र सुझावकाे लागी अपेक्षा गर्दछाैं । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हरपल तपाइको समाचार साथी कानिका खबर  [Email : [email protected]]

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्