घोराही, ७ चैत्र । नागरिक समाज दाङले जिल्लाको विकास निर्माण, सुशासन र स्थायित्वका लागि सरोकार निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । समाजका संयोजक केबी मसालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले घोराही तुलसीपुर चार लेन सडक निर्माण कार्य रोकिएकाले अबिलम्ब शुरु गर्न सडक सुधार आयोजनामार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
यस्तै, घोराही मुर्कुटी सडक कालोपत्र भएको महिना दिनकै जीर्ण भएको हुँदा स्थानीय उपभोक्ताहरुलगायत बंगलाचुली पालिका र सडकबाट प्रभावितहरुको मागलाई मध्येनजर गर्दै अबिलम्ब सडक सुधार गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न तथा खाद्य सम्प्रभुताको हकलगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको मुल्यमा दैनिक भईरहेको अस्वाभाविक मृल्य वृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न जिल्लाका १० वटै स्थानीय तह र सरोकार निकायलाई अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको मत पत्रमा नो भोट अर्थात कसैलाई पनि भोट दिन्न भन्ने व्यवस्थ ागर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई केही वर्षअघि परामादेश जारी गरेको भएपनि सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन नगरेको हुँदा नागरिक समाजले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
लोकतन्त्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिने वा कसैलाई पनि नदिने भन्ने सार्वभौम जनताको अधिकार भएका र यो व्यवस्था विश्वका कैयौँ लोकतान्त्रिक मुलुकमा समेत भएको हुँदा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्रमा नो भोटको समेत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
नागरिक समाजले २ दशकदेखि स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा राष्ट्रिय स्तरमा उठेका विविध सवालहरुका सन्दर्भमा आफ्नो स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । जिल्लाबासीहरुको भावना चाहना ईच्छा आकांक्षा र आवश्यकतालाई समेत मध्यनजर गर्दै नागरिकका आवाज सम्वद्ध निकायमा पुुर्याउने कार्य निरन्तर रुपमा गर्दै आएको सर्वविदितै छ । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको हीतमा भौतिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलगायत अन्य सेवा तथा सुविधा प्रभावकारी ढंगले पुुर्याउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार समक्ष वकालत गर्ने गराउने कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बनाउँदै आगामी दिनमा अझ सशक्त ढंगले अघि बढ्नका लागि कार्ययोजना समेत स्वीकृत गरेको छ ।
नागरिक समाज दाङले गत दुई दशकदेखि स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरमा उठेका विविध इच्छा, आकांक्षा र आवश्यकतालाई समेत मध्येनजर राख्दै नागरिकका आवाज समवद्ध निकायमा पुयाउने सवालहरूका सन्दर्भमा आफनो स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । दाङ जिल्लावासीहरूका भावना, चाहना, कार्य निरन्तर रूपमा गर्दै आएको समाजले जनाएको छ । सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली नागरिकको हितमा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण लगायतका अन्य सेवा तथा सुविधा प्रभावकारी ढंगले पुरÞ्याउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समक्ष वकालत गर्ने गराउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउदै आगामी दिनमा अझ सशक्त ढंगले अघि बढनको लागि तपशील बमोजिमको कार्य योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नागरिक समाज दाङको मासिक बैठक प्रत्येक महिनाको ७ गते दिनको १ बजे उक्त दिन सार्वजनिक विदा परेको खण्डमा भोलिपल्ट अनिवार्य रूपमा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङले उपलब्ध गराएको कक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रत्येक ३० दिनमा कम्तीमा एउटा कार्यालयको स्थलगत अनुगमन गरी उक्त कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यकमको प्रभावकारिता, पारदर्शीता, वस्तुनिष्टताको सन्दर्भमा गहन छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्थलगत अनुगमन गर्दा कार्यालयको कामकाजको गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गर्दै कार्यालयको नाम मासिक वैठकवाटै छनौट गर्ने भएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सेवाग्राहीले गरेको अध्ययन, विश्लेषण र प्रभावकारिताको वारेमा नागरिक आवाज बुलन्द ढंगले समवद्ध निकायमा पुयाउने भएको छ ।
विषयगत कार्यालयबाट दैनिक रूपमा उपलब्ध गराउने सेवा तथा सुविधाका सम्बन्धमा सेवाग्राहीले उठाएका जनगुनासाहरू समवद्ध कार्यालयमा पुयाई उपयुक्त निकास दिलाउन वहसपैरवी गर्ने निर्णय गरेको सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुुभयो ।
जिल्लामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा तथा सुविधामा लाग्ने कर, शुल्क, महशुलको विषयमा उठेका जनआवाजका सन्दर्भमा नागरिक भेला गराई प्राप्त सल्लाह सुझाव समवद्ध निकायमा पुयाई स्थायी समाधानका उपाय खोज्न पहल गर्ने भएको छ ।
समाजमा उत्पीडित, उपेक्षित, वर्ग, समुदायमा रहेका आवाज हिनको आवाज पिडित व्यक्तिसहित समवद्धनिकायमा पुयाई वहसपैरवी गर्ने भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्थित नागरिकका मौलिक हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समक्ष विशेष पहलकदमी गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण सम्वद्र्धन गर्न गराउन समवद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउदै नागरिक समाज दाङको स्पष्ट धाराणा समबद्ध निकाय र आम जनसमुदाय समक्ष राख्ने, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सम्पादन गरेका कामकाजहरूको सन्दर्भमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर उठेका सवालहरूमा नागरिक समाज दाङ तटस्थरहि सत्य, तथ्य, निष्पक्षताका साथ समन्यायको बाटो अवलम्बन गर्ने भएको नागरिक समाज दाङका सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुुभयो ।
