सरकार मलाई शैक्षिक माफिया घोषणा गरियोेस् ! – Kanika Khabar
Monday, March 1Nepali News Portal

सरकार मलाई शैक्षिक माफिया घोषणा गरियोेस् !


    मा प्रकाशित


एउटा व्यक्तिको सोंच उसको समाजले निर्धारण गर्छ भने झै जस्तै मेरो सोच मेरो समाज भन्दा फरक थिएन । म जनसमाज र परिस्थिति हुर्किए त्यही अनुरुप मेरा सोंच बन्दै गए । मलाई याद छैन सानोमा म कति तीक्ष्ण थिएँ तर मलाई याद भए अनुसार मेरा अग्रजहरुले मेरो पढाइलाई लिएर प्रशंसा गरेको र गुरुहरुले भन्ने गरेको शब्दहरुले मलाई खुसी लाग्थ्यो । यसरी बढ्दै पढ्दै जाँदा म आफ्नो समाजलाई राम्रोसँग हेर्न बुझ्न थालेँ । मैले मेरो समाजमा तीन किसिमका (वर्ग) मान्छेहरु देख्न पाएँ । कालापहाड जाने मान्छे, कृषि गर्ने मान्छे र शिक्षण पेसामा लागेका मान्छे । त्यो सानो बाल मानसपटलमा यी तीन भन्दा शिक्षण पेसा नै राम्रो भनेर होला म सात कक्षा पढ्दै गर्दा राम्रो शिक्षक बन्ने छाप बस्यो । सायद त्यसको राम्रो प्रभाव परेछ क्यारे म आज म राम्रो शिक्षक बन्न सकेँ या सकिनँ त्यो मेरा विद्यार्थीहरुले र समाजले मूल्याङ्न गर्ने कुरा भयो तर म आज आइ. ए. दोश्रो वर्षको परीक्षा दिएदेखि यही पेसामा आवद्ध छु । त्यो पनि संस्थागत विद्यालयमा ।

यसरी २०५५ सालदेखि आफ्नो शिक्षण पेसामा आवद्ध भई आजको मितिसम्म आइपुग्दा झण्डै २२ वर्ष बितेछ क्यारे । यसरी आफूले जानेको पेसा भएर होला ४ वर्ष पहिले जसोतसो गरेर एउटा शिक्षण संस्थामा लगानी गरियो । यसरी २०५५ सालदेखि विभिन्न संस्थागत विद्यालय हुँदै मेरो वर्तमान विद्यालय ज्ञानज्योति एजुकेशनल एकेडेमीको लगानी कर्ता भए । यसरी विभिन्न संस्थागत विद्यालयमा पढाउँदै आज लगानी कर्ता बन्दै गर्दा मेरो जीवन हिजो र आजमा भिन्नता म देख्दिनँ र छैन पनि । तर एउटा वास्तकिता चाहिँ हो संस्थागत विद्यालयका प्रायजसो प्रिन्सिपलहरु ४० वर्ष नपुग्दै उच्च रक्तचापको औषधी खाने भईसकेका हुन्छन् । यसबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ हाम्रो अवस्था के हो भनेर ? यसरी आफ्नो जीवनलाई फर्केर हेर्दा भगवानलाई साक्षी राखेर भन्न सक्छु धेरै संस्थागत विद्यालयहरुको मजदुर भएर बसेको हुनाले होला आज पनि धरोधर्म अवस्था हिजो भन्दा फरक छैन् । मलाई विरक्त लाग्छ, दुःख लाग्छ मिडिया, समाज, राज्य विद्यार्थी, संघसंगठनहरु, कार्यकताहरु तथा विभिन्न वर्गले मलाई आज शैक्षिक माफिया भन्छन् र त्यही नामले पुकार्छन् । के लाग्छ ? म एउटा विद्यालयको लगानीकर्ताको हैसियतले तपाईहरुले दिएको उपनामको सही हकदार हो भनेर ?

यतिबेला सम्पूर्ण विश्व प्राकृतिक प्रकोप कोभिड १९ ले आक्रान्त छ । यतिवेला मानव अस्तित्व र विद्वतालाई एउटा सुक्ष्म जीवले चुनौती दिइरहेको छ । जसको असर हामीलाई पनि परिरहेको छ । हामी अहिले विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ । यही विषम परिस्थितिको समयमा हाम्रो अभिभावक हाम्रो सरकारले हामीलाई भन्यो, तिमी निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु तिमीले चैत्र महिनाको शुल्क लिन पाउँदैनौ किनकि चैत्रमा शैक्षिक क्रियाकलाप भएको छैन् । त्यो घोषणासँगै विद्यार्थी संगठनहरु, अभिभावक, मिडिया लगायतले ताली ठोक्दै भन्न थाले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर भनेर । तर यो कुराको हेक्का न त घोषणा गर्नेलाई भयो त ताली ठोक्नेलाई भने कि संस्थागत विद्यालयको आम्दानीको एकमात्र श्रोत्र अभिभावकले तिर्ने शुल्क हो भनेर । यही श्रोतबाट देशभरमा संस्थागत विद्यालयका पाँचलाख भन्दा बढी कर्मचारी, शिक्षक निर्भर छन् र दैनिकी चल्छ । अनि उच्च शिक्षा पढ्दै गरेका विद्यार्थी शिक्षकको पढाइ खर्च चल्छ भनेर हेक्का नराख्नु विडम्वना नै हो । यस्तो अवस्थामा यी पाँचलाखको चुलो र दैनिकीको बारेमा कसले सोंचिदिने ? त्यसको बारेमा चिन्तन गरेको पनि देखिएन । यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन सक्छ ? यतिबेला हामी अभिभावकको मर्कालाई पनि बुझ्छौँ । उहाँहरुको पनि समस्या छन् । तर हाम्रो अहिलेको अनुरोध मात्र के हो भने जसले सक्छ उहाँहरुले संस्थागत विद्यालयका कर्मचारी शिक्षकको समस्या बुझिदिनुस् भन्ने सालिन अनुरोधलाई बङ्गाएर यी शैक्षिक माफियाहरुले फेरि अनावश्यक शुल्क उठाउन थाले भनेर बिरोध गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ ? एकातिर सामुदायिक विद्यालयहरु पुस्तक वितरणको नाममा विद्यार्थीहरुलाई गरिरहेको अवस्था अनि हामी संस्थागत विद्यायललाई तिमीहरु विद्यार्थी रजिष्ट्रेशन गर्न पनि पाउँदैनौ भनेर रोक्नु के यो न्यायोचित छ ? एकातिर विद्यार्थीहरुको रजिष्ट्रेशन गर्न रोक्ने अर्कोतिर शिक्षा महाशाखाबाट विद्यार्थीहरुको IEMIS भरी पठाऊ भन्ने के या आफैमा विरोधाभास काम भएन र ?

म भनिरहेको छैन कि सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरु निम्न शुल्कबाट चलिरहेका छन् भनेर । हुन सक्छ केही संस्थागत विद्यालयहरुले उच्च शुल्क लिएका छन् होला । यसरी ति चर्को शुल्क लिनेमात्र शैक्षिक माफिया हुन कि? ती चर्को शुल्क लिने विद्यालयमा चर्को शुल्क तिरेर आफ्ना बालबालिकालाई पढाउने अभिभावकहरु पनि माफिया हुन ? ती माफियाहरुमा विद्यालयका लगानीकर्ता मात्र पर्छन कि त्यसका अभिभावकहरु, नेता, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगीहरु पनि पर्छन् ? कति विद्यालयहरु थोरै विद्यार्थी संख्या राख्छन र उच्च शुल्ल लिन्छन्, त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने कसले ? कसले हेर्ने ती संस्थागत विद्यालयहरु जुन भाडामा चलेका छन् र अभिभावकहरुबाट उठाएको सम्पूर्ण पैसा कर्मचारी शिक्षकको तलव, भाडा, बैंक व्याज इत्यादिमा सकिन्छ । तिनीहरुले कसरी तलव दिन सक्छन् मासिक शुल्क नलिएर मासिक तलव दिन् ? यो कसले सोंचिदिने ? के यतिवेला संस्थागत विद्यालयका पाँच लाख बढी शिक्षक कर्मचारीको दायित्व संस्थागत विद्यालयका लगानीकर्ताको मात्र हो कि सरकारको पनि ?

हामी संस्थागत विद्यालयका लगानीकर्ता, शिक्षक, कर्मचारी सम्पूर्णको ध्यान यतिवेला कसरी वर्तमान परिस्थितिमा विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा सहभागी गराउने र कसरी उनीहरुलाई शैक्षिक योजनासँग जोड्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित रही त्यही अनुसार विभिन्न कक्षाहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ । के यी सबै क्रियाकलापहरु शिक्षकहरुलाई भोको पेट गर भन्न मिल्छ ? अझ बढी हाँस्यास्पद कुरा के छ भने के निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले पढाएका छन् र ? शुल्क उठाउनलाई भनेर प्रश्न राख्दा । सबैले छातिमा हात र आफ्ना सन्ततिलाई सम्झेर भने हुन्छ यतिवेला कसैको टाउको दुखाई छ भने संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र लगानीकर्ता नै छन र ? अरुको तलव पाकेकै छ अफिस गए पनि नगए पनि ? विद्यालय लागे पनि नलागे पनि ? के सरकार भन्न सक्छ, सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी, शिक्षकलाई कार्यालय नगएको तलव पाउनुहुन्न भनेर ? अनि के हामी भन्न सक्छौँ यतिबेला म कार्यालय गएको छैन तलव पनि लिन्न भनेर ? अनि यतिवेला संस्थागत विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई खुवाउने तलव कि सरकारले ऋणमा देओस् कि हामी हाम्रा सक्ने अभिभावकबाट लिन्छौँ र शिक्षक कर्मचारीलाई तलव दिन्छौँ भन्दा कहाँनेर देख्नुहुन्छ हामीलाई शैक्षिक माफिया ? के यो भन्नु न्यायोचित छ ?

मलाई गजव लाग्छ समय समयमा हाम्रा राजनीतिक शक्ति र सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले संस्थागत विद्यालयलाई बन्द गर्ने धम्की दिन्छन् । सम्पूर्ण शक्ति तपाईहरुसँग अनि हामीलाई बन्द गर्ने धम्की किन दिनुप¥यो ? बन्द गरे भइहाल्यो नि ? हामी तयार छौँ ? अनि अर्को काम सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गरे संस्थागत विद्यालयहरु आफै बन्द हुन्छन् । सबैलाई ज्ञात त निशुल्क मै राम्रो शिक्षा पाए कसले तिर्छ पैसा ? संस्थागत विद्यालयहरु अनिवार्य नभएर आवश्यकताका उपज हुन् । तर त्यस्ता उपजहरुले राज्यको प्रचलित कानून अनुसार राज्यबाट अनुमति लिएर राज्यलाई कर बुझाउँदै सञ्चालन भइरहेका छन् र हामी गर्वका साथ भन्न सकछौँ त्यो सरकारी डाटा पल्टाएर पनि देखाउन सकिन्छ हामीले अहिले अभिभावकको माया पाएको भनेकै हामीले दिने गुणस्तरीय शिक्षा हो । यसरी तपाईको मूल्याङ्कनमा हामी शैक्षिक माफिया हो भने किन माफियालाई खुल्ला हिँड्न दिएको ? के यस्ता माफियालाई दण्डित गर्नु पर्दैन् ? तपाईंसँग शैक्षिक माफिया मापन गर्ने मापदण्ड के हो ? अब सरकारलाई मेरो निवेदन, सरकार ममाथि लागेको माफियाको लाञ्छनालाई खारेज गरियोस् । अन्यथा मलाई शैक्षिक माफिया घोषणा गरियोस् ।
(लेखक घोराही नगर प्याब्सनका अध्यक्ष तथा ज्ञानज्योती एजुकेसनल एकेडेमीका प्रिन्सिपल हुन् ।)

"कानिका खबर डट कम"

याे नेपाली भाषाकाे डिजीटल पत्रिका हो । हामी तपाईहरुका सामु छुटै महत्वको साथ समाचार पस्कदै छाैं । हामी सधैं तपाईको सल्ला र सुझावकाे लागी अपेक्षा गर्दछाैं । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हरपल तपाइको समाचार साथी कानिका खबर  [Email : [email protected]]

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्