काठमाडौं,वैशाख २२ ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डी हो ?
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै बनाएको बताउनुभएको छ।
यही जेठ १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम तयारीलाई कर्मकाण्डी बनाइएको बताउनुभयो ।
गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि लोकतान्त्रिक विधिबाट व्यापक छलफल र बहस गरेर अन्तिम रुप दिन खोजिएको भएपनि यस वर्ष सरकारले उक्त प्रक्रिया भत्काएको उहाँले बताउनुभयो । ‘मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरुलाइ समेत ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको कर्मकाण्डीय परम्परा भत्काउन खोजेको थिएँ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सदनमा प्रस्तुत हुने, माननीय सांसदहरुले सुझाव दिने तर ती सुझावहरु नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएर परिमार्जन भने नहुने परम्परा अन्त्य गर्नैपर्छ भनेर अध्यादेश नै जारी गरेर पनि बजेट प्रस्तुतीको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेटको नयाँ क्यालेण्डर जारी गरिएको थियो।’ उक्त विधिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधीहरुको सुझाव समावेश गर्नको लागि पर्याप्त समय उपलव्ध हुने र माननीयहरुका सुझावहरु समेटिएर यो परिमार्जन भई सोहीअनुरुप बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनसक्ने कुरामा सरकारले वेवास्ता गरेको बताउनुभयो ।
‘तर त्यसो गर्दा दुइ तिहाइको निरंकुशता लाद्न सकिने थिएन। त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्र देखायो र गत वर्षको प्रावधानलाइ खारेज गरियो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारसँग संख्याको दम्भ छ, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि कर्मकाण्डी बनाइयो। फेरी एउटा औपचारिकतामा यसलाइ प्रस्तुत गरियो । म सच्च्याउन माग गर्दछु।’
नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षाअनुकूल किन भएन ?
अध्यक्ष प्रचण्डले यही बैशाख १९ गते राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम जनताको जिवनस्तरसँग जोडिएको वर्तमान यथार्थभन्दा निकै टाढा रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
अध्यक्ष संसदमा बोल्दै भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रमले न त विगतको समिक्षा गरेको छ, न वर्तमान संकटसँग जुध्न सक्ने योजना बोकेको देखिन्छ। यसले जनता र राष्ट्रका गहिरा आवश्यकता सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिएको छ।”
उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको भाषा अमूर्त, औपचारिक र अनुप्रेरणाहीन रहेको भन्दै सत्तारूढ पक्षकै सांसदहरू मौन रहनु गम्भीर संकेत भएको बताउनुभयो। ुजब आफ्नै सांसदहरूमा उत्साह पैदा हुँदैन, त्यस्तो नीति कार्यक्रमले आम जनताको मन जित्न सक्दैन, ु उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।
अध्यक्ष प्रचण्डले कृषि, जलश्रोत, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संघीयता र सामाजिक न्याय जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता भएका विषयहरूलाई पृष्ठपोषण गर्न असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमले न्याय, समानता र समावेशी लोकतन्त्रप्रति सरकारले कस्तो दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न सकेको छैन।
उहाँले हालको सत्ताको प्रवृत्तिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “स्वार्थ समूह र संकीर्ण गठबन्धनको दबाबमा राज्य सञ्चालन हुनु दुःखद विषय हो। आलोचनाको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर हुँदै गएको छ।”
अन्त्यमा अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक पुनर्विचारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै, जनमुखी, व्यावहारिक र उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारलाई जनतासँग संवाद गर्न, यथार्थ बोध गर्न र दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्रित हुन अपिल गर्नुभयो।
कृषि क्षेत्रका कैयन कार्यक्रम किन हटाइयो ?
अध्यक्ष प्रचण्डले संसदमा बोल्दै कृषि नीति तथा कार्यक्रमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले सरकारले कृषि उत्पादनमा विशिष्ट सोच, नयाँ दृष्टिकोण र दीर्घकालीन भिजन नअपनाउँदा उत्पादन वृद्धि सम्भव नहुने तर्क गर्नुभएको छ।
अध्यक्षका अनुसार, नेपालको कृषि क्षेत्र समुदायमा आधारित ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि कृषिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन प्रणालीको सामूहिक विकास, र राज्यबाट साधन र बजारको सुनिश्चितता अनिवार्य छ भन्ने धारणा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो।
“भू–उत्पादकत्वको वैज्ञानिक मापनका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी लगानी आकर्षित गर्नु जरुरी छ,” उहाँको भनाइ थियो।
तर वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टता र संरचनागत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभएको छ।
गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका ‘कृषिमा लगानी दशक अभियान’, ‘उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम’, ‘किसान परिचयपत्रसँग कृषि सेवा सहुलियत जोड्ने योजना’, ‘हिमाल समृद्धि उद्यमशीलता कार्यक्रम’, ‘गाईभैँसी स्रोत केन्द्र’, ‘वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम’, तथा ८‘एकीकृत कर्णाली सिचाइँ कार्यक्रम’८लाई निरन्तरता नदिइएकोमा उहाँले गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो।
“जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने कार्यक्रमलाई सरकारले काटेको छ, तर विचौलियाका लागि कानुनीरूपमै ढोका खुला राखिएको छ,” उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले सरकारको नीति भूमाफिया र विचौलियामुखी भएको आरोप लगाउँदै, आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उदारवादी नीतिले पुग्दैन भन्ने चेतावनी दिनुभयो।
“स्थानीय तहबाट सहजै कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना केन्द्रीकृत ढाँचामा ल्याउने सरकारको सोचले स्पष्ट पार्दछ कि यो नीति जनमुखी होइन, सत्तामुखी छ,” उहाँले भन्नुभयो।
दलित, महिला बहिष्कार गरेर बनाइने ‘सुखी नेपाली’ कस्ता ?
अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गर्नुभयो— “दलित बहिष्कार गरेर बनाइने ‘सुखी नेपाली’ कस्ता हो,?”
आफू नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमलाई स्मरण राउँदै उहाँले दलित, महिला, श्रमिक, अपांग, सीमान्तकृत र उपेक्षित समुदायको जीवनस्तरमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले ऐतिहासिक कार्यक्रमहरू अघि सारिएको बताउनुभयो। तर वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ती कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा हटाइएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
“संसदमा मैले आग्रह गरेको थिएँ मेरो नेतृत्वको सरकारबाट ल्याइएका दलित, महिला, घाइते, अपांग तथा श्रमिक समुदायसम्बन्धी कार्यक्रमहरू बदला स्वरूप च्यात्न नपरोस्। तर अहिले त तिनको शीर्षकसमेत डिलिट गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
प्रचण्डले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछिको तयारीस्वरूप अघि सारेको ‘अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’का लागि कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया पनि रोकिनु निन्दनीय भएको बताए। “गत वर्षको नीति कार्यक्रममा विधेयक ल्याउने भनिएको थियो, अहिले त्यो समेत हटाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले आरोप लगाउनुभयो कि सरकारले दलित, श्रमिक, किसानजस्ता समुदायको हितका कार्यक्रम काट्दै, भूमाफिया र विचौलियालाई लाभ हुने गरी नीति निर्माण गरेको छ। “विचौलिया र दलाल पूँजीपतिको सेवामा सरकार तल्लीन देखिन्छ,” उहाँको टिप्पणी थियो।
प्रचण्डले स्मरण गराउनुभयो कि अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, किसान, मजदुरलगायत उत्पीडित वर्गको बलिदानबाट सम्भव भएको हो। “संविधानका हरेक पानामा उनीहरूको रगत र पसिना छ। समावेशीता, समानता र सन्तुलित विकास नै संविधानको सुन्दर पक्ष हो,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले प्रश्न राख्नुभयो — “छोरीहरूको शिक्षाका कार्यक्रम हटाएर कस्तो समानता खोजिएको होरु दलितलाई नीति तथा कार्यक्रमबाटै बहिष्कार गरेर कुन नेपालीलाई खुसी बनाउने योजना हो”
विदेशमा आँसु, रगत र पसीना बगाउने प्रवासी श्रमिक नीति कार्यक्रमा किन अटेनन ?
अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवासी श्रमिकहरूलाई बेवास्ता गरिएकाप्रतिे आपत्ति जनाउनुभएको छ।
प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उहाँले विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौं नेपालीहरूलाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो — “आँसु, रगत र पसीना बगाउने प्रवासी श्रमिकहरू राज्यको नजरमा सुखी नेपाली होइनन् ?”
अहिलेको आर्थिक संरचना रेमिट्यान्समा टेकेको भएपनि विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिनु दुःखद भएको बताउँदै उहाँले सरकारको दृष्टिकोणमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो।
“सरकारले रेमिट्यान्सको वृद्धिदर देखाएर प्रगति बाँडिरहेको छ, तर त्यो रेमिट्यान्स को पसिनाले आएको हो भन्नेबारे विचार गरिँदैन,” प्रचण्डले भन्नुभयो, “विदेशमा श्रम गरेर पठाएको पैसाको कदर गर्ने, उनीहरू फर्किएपछि सीपको उपयोग गर्ने योजना खै नीति तथा कार्यक्रम रु”
उहाँले अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको ‘रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम’ यस वर्ष किन हटाइएको भन्नेमा पनि प्रश्न उठाउनुभयो। “एक लाख रिटर्नी नेपालीलाई उद्यममा जोड्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा अटाउन नसक्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो,” उहाँले टिप्पणी गर्नु भयो।
अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार १० महिना बितिसक्दा आफु नेतृत्वको सरकारले राखेका रिर्टनी उद्यमशिलता लगायतका कार्यक्रम नचलेको मात्र होइन, यस वर्ष त शीर्षकसम्म हटाइएर प्रवासी श्रमिकलाई अपमानित बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । “वास्तवमा प्रवासी श्रमिकको योगदानलाई आत्मसात गर्ने सोच नै सरकारसँग छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले आग्रह गर्नुभयो ूविदेशमा रहेका नेपालीको श्रम, सीप र बलिदानप्रति सम्मान प्रकट गर्दै तिनको अनुभव र क्षमतालाई उपयोग गर्नेतर्फ राज्य गम्भीरताका साथ अघि बढोस्।ू
माफियाका लागि विधेयक, भूमिहीनलाई वेवास्ता ?
अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमाथि भूमिहीन र सुकुम्बासीको अधिकारको वेवास्ता गर्दै माफियामैत्री नीति अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा छलफलमा बोल्दै प्रचण्डले सरकारको ध्यान विचौलिया र माफियाहरुका सेवामा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। ू एउटा इगो पुरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिंगलाई हटाइ छोड्नुभयो । कुलमानलाई समर्थन गरेको झोंकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गर्नुभयो। बिजुलीको अर्बौं बक्यौता नतिर्नेहरुलाई खुसी पार्नुभयो तर त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईहरुमा पलाएन रु अहिले पनि निकै कञ्जुस्याईं गरेर नीति कार्यक्रममा उनीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ। तर माफियाहरुका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापनरु त्यसैपनि पत्याउने आधार बाँकी राख्नुभएको छ रुू प्रचण्डले भन्नुभयो।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि एक लाइन मात्र लेखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ूभूमिहीनको अधिकारलाई त्यति हल्का लिँदा, माफियाका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारको के आधार छरुू
ूयसरी भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई राज्यले महत्व नदिँदा सरकारको समावेशीता र सामाजिक न्यायका दावी कमजोर बनिरहेका छन्।ू प्रचण्डले थप्नुभयो ।
उहाँले अघिल्लो वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा असफलता देखाउने सरकारको नीति प्रवृत्तिलाई आलोचना गर्दै, ूपत्याउने आधार नै बाँकी राख्नुभएको छैन,ू भन्नुभयो।
दुरगामी महत्वका नीति तथा कार्यक्रममाथि सरकारले किन कैची चलायो ?
अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्दै दुरगामी महत्वका योजनामा सरकारले कैची चलाएको बताउनुभएको छ । संसदमा बोल्दै प्रचण्डले , “समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रको विकास अनिवार्य हो, तर सरकारले यी क्षेत्रका दीर्घकालिन महत्वका योजनाहरु हटाइदिएको छ। मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको सोचलाई अघि सार्ने योजनाहरु हटाइए, जसले उद्यमशीलता र स्वरोजगारको प्रवद्र्धन गर्दथ्यो।’’ भन्नुभयो ।
प्रचण्डले थप्नुभयो, “स्थानीय श्रोतमा आधारित उद्यमशीलता विकास, पारम्परिक हस्तकला प्रवद्र्धन र निर्यात जस्ता योजनाहरु सरकारले हटाइदिएर आफ्नो राष्ट्रिय दृष्टिकोणको कम्जोरी प्रदर्शन गरेको छ। सुदुरपश्चिमको मेगा फूड पार्क, कर्णालीको खाद्य र फलफूल प्रशेधन केन्द्र लगायतका दीर्घकालिन योजनाहरु पनि हटाइएका छन्।”
“अत्यन्तै मेहनत र भिजनका साथ अघि सारिएका गण्डकी त्रिभुज परियोजना, आइटी दशक, सार्वजनिक सेवाहरूको डिजिटलाइजेसनका लागि ब्लूप्रिन्ट, नागरिक सेवा केन्द्र, निजगढ–ढल्केबर, नेपाली गलैंचा करिडोर स्थापना, कोशेली घर, एक पालिका एक डाउनटाउन, गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन, हिल स्टेशन, प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा आर्थिक उत्पादनको नयाँ मोडेल लगायतका कैयन नीति तथा कार्यक्रमहरु सरकारले रछ्यानमा मिल्काएको छ। यससँगै, महिलाहरुका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमदेखि जेष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकारका लागि अघि सारिएका नीतिहरू पनि निरन्तरता पाउन सकेनन्।”
प्रचण्डले सरकारको आर्थिक विकासको योजना माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै, “तपाईंहरूले विकासको ढाँचामा कोर्स करेक्सन गर्ने कुरा गरेका थिए, तर कुन कार्यक्रमका लागि, कसको हितका लागि करेक्सन गरियोरु यी योजनाहरूको हटाउनु भनेको अर्थतन्त्रको स्थायीत्व र समृद्धिका लागि हानि गर्नु हो।”
प्रचण्डले अघि भन्नुभयो, “महिलाका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम र जेष्ठ नागरिकको अधिकार सम्बन्धी नीतिहरू पनि निरन्तरता पाउन सकेनन्। यस्ता योजनामा कैंची चलाएर सरकारले कसलाई फाइदा पुर्याइरहेको छरु”
प्रचण्डले सरकारलाई चेतावनी दिंदै भन्नुभयो, “दुई तिहाइको अहंकारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ र त्यसको प्रतिबिम्ब नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट देखिन्छ।”
सरकार जनताको सेवाभन्दा स्वार्थ समूह र विचौलियाको नियन्त्रणमा किन चलेको ?
अध्यक्ष प्रचण्डले संसदमा सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि कडा आलोचना गर्नुभएको छ। उहाँले वर्तमान सरकार जनताको सेवाभन्दा स्वार्थ समूह र विचौलियाको नियन्त्रणमा चलेको आरोप लगाउनुभएको छ।
‘मैले यसअघि पनि सरकारलाई खबरदारी गरेको थिएँ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ूसरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार देखिन्छ, तर स्वार्थ समूह र विचौलियाप्रति खुलेर समर्पित छ।ू
उहाँका अनुसार सत्तारुढ पक्षका मानिसले कानुन मिच्न पाउने व्यवस्था भएको देशमा, भुइँमान्छाको घरमा विजुली काट्ने अवस्था निन्दनीय छ। “उद्योगीका अर्बौं बक्यौता उठाउन खोजिँदैन, तर गरीबको लाइन काटिन्छ— यस्तो विसंगति जनआक्रोशको कारण बनेको छ,” उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।
सरकारको कार्यशैलीले लोकतन्त्र नै संकटमा पारिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको असंवेदनशीलता र स्वेच्छाचारिताले प्रतिगामी शक्तिहरूलाई पुनः शिर उठाउने मौका दिएको छ।’
उहाँले चेतावनीस्वरूप भन्नुभयो, “हिजो सामाजिक सञ्जालमा सीमित आक्रोश भोलि सडकमा पोखिन सक्छ।”
दश महिनाको कार्यकालमा सरकारले कुनै पनि दृष्टिले सुध्रिएको प्रमाण नदेखिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको गठन नै सीमित वर्गको स्वार्थका लागि भएको दाबी गर्नुभयो। ूजब सत्ता संयन्त्रकै सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म विचौलियाको पहुँच भएको भनी सार्वजनिक रूपमा बोल्न थाल्छन्, त्यो शासनको गम्भीर नैतिक पतन हो,ू उहाँको भनाइ थियो।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, नियुक्तिमा विचौलियाको हावी, सेवा प्रवाहमा जनताको अपमानजनक अवस्था र सात बुँदे सहमतिप्रति सरकारको बेवास्ता जस्ता विषयमा अध्यक्षज्यूले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
अध्यक्ष प्रचण्डले हालै तराई–मधेश केन्द्रित हुलाकी मार्ग जागरण अभियान अन्तर्गत लाखौं जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको अनुभव सुनाउँदै जनतामा परिवर्तनको तीव्र चाहना रहेको जनाउनुभयो। ूजनतामा व्यवस्थाप्रति होइन, कुशासनप्रति आक्रोश छ। उनीहरू सामाजिक न्याय, समन्यायिक विकास, जातीय समानता र महिला हिंसाको अन्त्य चाहन्छन्,ू उहाँले भन्नुभयो।
नीति तथा कार्यक्रमलाई जनअपेक्षा अनुसार परिमार्जन गरी समावेशी, उत्पादनमुखी र जनमुखी कार्यक्रमसहित बजेटसँग सामञ्जस्य हुने गरी पुनः संरचना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। ‘इतिहासको रथ उल्ट्याउन खोज्ने तत्वहरूलाई परास्त गर्न लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो भन्ने कुरालाई बलियोसँग स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उहाँको सन्देश थियो।
