यादव गिरी
नेपालको राजनीतिक यात्रा आन्दोलनहरुको तरङ्गमा बुनिएको छ । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक घोषणाले नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलायो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय अभ्यासलाई पुनःस्थापना ग¥यो र २०६२/०६३ को आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको ढोका खोल्यो ।
यी सबै आन्दोलनले आआफ्नै समयानुसार मुलुकलाई नयाँ बाटो देखाएका थिए तर हालैको ‘जेन–जी आन्दोलन’ विशिष्ट छ । किनकि यसले केवल प्रणाली परिवर्तनको माग गरेन, बरु पूरै दलगत वर्चस्वमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख र शून्य भ्रष्टाचारजस्ता गहिरा संरचनागत परिवर्तनको आवाज बुलन्द ग¥यो । यही दबाबले जन्माएको नयाँ सरकार सुरुवातमै गम्भीर द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा रहने देखिन्छ ।
संविधान संशोधनबिना आन्दोलनका एजेन्डा कार्यान्वयन असम्भव देखिन्छ तर आन्दोलनले जगाएको आशा र अपेक्षा यति प्रबल छ कि सरकारले तत्काल केही मूर्त कदम नचालेमा जनताले यसलाई धोका ठान्नेछन् । अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिले तोकेको दायित्व, ‘छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने’ सरकारको काँधमा भारी चुनौती बनेर बसेको छ । यो दायित्व केवल प्राविधिक मात्र होइन, देशको राजनीतिक भविष्यलाई निर्धारण गर्ने निर्णायक मोड हो ।
यति गहिरो राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक जटिलता र सामाजिक निराशाबिच मुलुक कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्ने प्रश्न आज हरेक नागरिकको हृदयमा कौतुहलता भएर बसिरहेको छ । जनताको मनमा आशा र भय दुवै छन् । एकातिर नयाँ पुस्ताको उत्साह र शून्य भ्रष्टाचारको आकाङ्क्षा छ भने अर्कोतिर संवैधानिक असम्भावना, वैदेशिक हस्तक्षेप र सम्भावित अस्थिरताको छायाँ छ । यसैले जेन–जी आन्दोलनले ल्याएको नयाँ चेतना केवल सडकसम्म सीमित छैन, यो अब सम्पूर्ण मुलुकको राजनीतिक यात्रा कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्ने घडीमा निर्णायक शक्ति बनेर उभिएको छ ।
आन्दोलनको मुल एजेन्डा
जेन–जी आन्दोलनको पहिलो धड्कन हो, शून्य भ्रष्टाचार । दशकौँदेखि नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । जहाँ ठेक्का प्रणाली साँठगाँठको अखडा बनेको छ, राजनीतिक संरक्षण अपराधको छाता र कमिसन संस्कृतिले सामान्य जनजीवनलाई निचोरेको छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त ग¥यो तर त्यसपछि पनि प्रणालीगत सुधार पूर्णरुपमा सम्भव भएन । २०६२÷०६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको मार्ग खोले पनि भ्रष्टाचार अझै सार्वजनिक जीवनमा जरा गाडेको देखियो । यही अनुभवले नयाँ पुस्तामा असन्तोषको गहिरो भाव जगाएको छ ।
यसैले जेन–जी आन्दोलनले शून्य सहिष्णुताको अडान लिँदै मात्र नवपुस्ताको आवाजलाई मूर्त रुप दिएको छैन, बरु पुराना प्रणालीको अन्त्य गर्दै न्याय, पारदर्शिता र समानताको प्रतीक बनाएको छ । त्यस्तै, आन्दोलनको दोस्रो प्रखर एजेन्डा हो, ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख’ । नेपालको संसदीय प्रणालीले दलगत स्वार्थ, अस्थिर गठबन्धन र निरन्तर प्रधानमन्त्री परिवर्तनको चक्र सिर्जना गरेको छ ।
२०५१ सालदेखि औसत १८ महिनामै सरकार बदलिएको तथ्यले जनताको विश्वासलाई कमजोर मात्र बनाएको छैन, दीर्घकालीन नीति निर्माणमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि गठन भएका सरकारहरुले पनि स्थिरता कायम गर्न सकेनन् । जसले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको मागलाई न्यायसङ्गत बनाएको छ ।
यसले अपेक्षा राखेको छ, स्पष्ट नेतृत्व, दीर्घकालीन स्थिरता र जवाफदेहिता तर यी दुवै माग तत्काल संवैधानिक संरचनाभित्र कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन न त हालको सरकारसँग संविधान संशोधन गर्ने समय र संसाधन छ । यही द्वन्द्वमा जेन–जी आन्दोलनले इतिहासको पाठ र भविष्यको आकाङ्क्षालाई एउटै आवाजमा मिश्रित गरेको छ ।
संवैधानिक चुनौती र सम्भावना
जेन–जी आन्दोलनका मुल एजेन्डा, शून्य भ्रष्टाचार र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हो । जुन संविधान संशोधनबिना कार्यान्वयन असम्भव छ । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ तर वर्तमान अवस्थामा संसद् नै विघटन भइसकेको छ ।
विगतमा पनि २०७७/०७८ सालमा संसद् विघटनले गहिरो राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ती विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरेको अनुभवले देखाउँछ कि संवैधानिक प्रक्रियामा विवादको घेरो कति संवेदनशील र जोखिमपूर्ण हुन्छ ? अहिले पनि प्रमुख दलहरु संसद् विघटनविरुद्ध आक्रोशित छन्, जसले नयाँ सरकारलाई तत्कालै राजनीतिक निर्णय लिन कठिन बनाएको छ । यस संवैधानिक जटिलताले नयाँ सरकारलाई गहिरो दुविधामा पार्दछ ।
यदि सरकारले आन्दोलनका माग तुरुन्त सम्बोधन गर्न खोज्यो भने संविधान संशोधनबिनाको बाटो बन्द भएकोले यसको सम्भावना न्यून छ । यसको अर्थ केवल प्रतीकात्मक कदम वा सीमित सुधारको स्तरमा मात्र काम गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अर्काेतर्फ यदि सरकारले चुनाव प्रक्रियामा ध्यान केन्द्रित गर्छ भने आन्दोलनकारी युवापुस्ताले यसलाई विश्वासघातको रुपमा लिने जोखिम हुन्छ ।
यसले सरकारको वैधता र जनसमर्थन दुवैमा असर पार्नसक्ने संवेदनशील परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । यस्तो द्वन्द्वपूर्ण वातावरणमा नयाँ सरकारले यथार्थपरक, दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउनु अपरिहार्य छ । तत्काल एजेन्डा कार्यान्वयन सम्भव नभए पनि मार्ग–निर्देशनात्मक र पारदर्शी नीति प्रस्तुत गरेर जनताको विश्वास कायम राख्न सकिन्छ । संवैधानिक बाध्यता र जनआशा बिचको यो सन्तुलन कायम राख्नु वर्तमान सरकारको मुख्य चुनौती हो । जसले देशको स्थिरता र राजनीतिक परिपक्वताको मापन गर्नेछ ।
नयाँ सरकार गठन र जिम्मेवारी
राष्ट्रपतिले दिएको स्पष्ट आदेशले नयाँ सरकारको पहिलो जिम्मेवारीलाई तोकेको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । यो केवल संवैधानिक कर्तव्य मात्र होइन, देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिने निर्णायक मोड हो तर जेन–जी आन्दोलनले उठाएका गहिरा सवालहरु सरकारको दृष्टिमा चुनौती थप्दैछन् । आन्दोलनको मर्म आत्मसात् गर्ने अपेक्षाले नयाँ नेतृत्वलाई न केवल राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चितता गर्न बाध्य बनाउँछ तर जनताको विश्वास कायम राख्ने दायित्व पनि थप्छ ।
यसको परिणामस्वरुप सरकारले दुई बाटो हिँड्नु अनिवार्य छ । पहिलो, आन्दोलनले उठाएका सवालहरुलाई मार्गचित्रमार्फत् सम्बोधन गर्ने । यसको अर्थ केवल प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख वा शून्य भ्रष्टाचारको घोषणामा सीमित नभई कानूनी, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारको रुपरेखा तयार गर्नु हो । दोस्रो, संविधानले तोकेको निर्वाचनको दायित्व पूरा गर्नु ।
चुनावको आयोजनाले केवल प्रक्रिया मात्र पूरा हुँदैन, बरु लोकतन्त्रको आधारशीला बलियो बनाउँछ र सरकारको वैधता पुष्टि गर्छ । तर, यी दुवै जिम्मेवारी सहज छैनन् । आन्दोलनका अपेक्षाहरु तीव्र र समयसापेक्ष छन् । जब कि संवैधानिक र प्रशासनिक प्रक्रियाले आफ्नो गति लिन्छ । दीर्घकालीन सुधार र तत्काल निर्वाचनबिच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो ।
यस सन्तुलनको सफल कार्यान्वयनले मात्र सरकारले जनताको विश्वास जित्नेछ र मुलुकलाई अस्थिरता र अनिश्चितताको घेराबाट बाहिर निकाल्ने सम्भावना पाउनेछ तर चुनावको वास्तविक तयारी आर्थिक अस्थिरता र बजेटको अभावले चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय निर्वाचन कम्तिमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिने अनुमान छ । जब कि २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा करिब ३६ अर्ब खर्च भएको थियो । चालु वित्तीय वर्षको राजस्व लक्ष्यभन्दा करिब १५ प्रतिशत कम सङ्कलन भएकाले अर्थ मन्त्रालयलाई ठुलो चुनौती छ । बजेट घाटासँग जुझिरहेको परिस्थितिमा निर्वाचनको आयोजना गर्नु केवल वित्तीय सवाल होइन तर प्रशासनिक र संरचनागत क्षमताको समेत परीक्षा हो । यस्तो आर्थिक र प्रशासनिक जटिलताबिच सरकारको जिम्मेवारी अझै गम्भीर बनेको छ ।
चुनाव सम्पन्न गर्न रणनीतिक योजना, पारदर्शी स्रोतको व्यवस्थापन र प्रशासनिक समन्वय आवश्यक छ । यदि यी तयारी समयमै सम्पन्न भएनन् भने मात्र निर्वाचन स्थगित हुने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा निर्वाचण समयमा सम्पन्न नहुने सम्भावना बढेर जाने देखिन्छ ।
वैदेशिक चलखेल
नेपालको राजनीतिक इतिहासले स्पष्ट देखाएको छ कि हाम्रो मुलुक बाह्य प्रभावबिनै स्थिरता र विकासको मार्गमा अघि बढ्न असम्भव छ । सा–साना घटनाले पनि यो वास्तविकता पुष्टि गरेको छ, जहाँ छिमेकी र वैश्विक शक्तिहरुले राजनीतिक मोड, आर्थिक नीति र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सिधा वा अप्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । आजको परिस्थिति पनि त्यसको अपवाद होइन ।
जेन–जी आन्दोलन र आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा युरोपियन युनियन, भारत, चीन र अमेरिका सबैले आफ्ना स्वार्थ अनुसार प्रभाव जमाउने सम्भावना उच्च छ । भारत नेपालको राजनीतिक स्थिरतालाई प्राथमिकतामा राख्छ तर आफ्नो भूराजनीतिक र आर्थिक प्रभाव कायम राख्नुपर्ने उद्देश्य पनि छ । २०७२ को नाकाबन्दीले जनस्तरमा मात्र होइन, राजनैतिक विश्वास र आपूर्ति प्रणालीमा समेत गहिरो असर पारेको थियो ।
भारतको रणनीति प्रायः राजनीतिक स्थिरता र आफ्नै प्रभावको सन्तुलनमा केन्द्रित हुन्छ । जसले चुनाव र सरकार गठनमा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्नसक्छ । युरोपियन यूनियन, चीन र अमेरिकाको भूमिकामा स्पष्ट भिन्नता छ । चीन स्थिरता र आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन्छ र बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमार्फत् नेपालमा दीर्घकालीन उपस्थिति विस्तार गर्ने प्रयासमा छ ।
यूुरोपियन युनियन र अमेरिका भने लोकतान्त्रिक अभ्यास र विकास सहयोगको नाममा आफ्नो भूराजनीतिक हित जोड्ने गर्छन् । यदि निर्वाचन भए वा नभए, यी सबै शक्तिहरुले आफ्ना स्वार्थ अनुसार हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना रहन्छ । यसले नेपालको राजनीतिक निर्णय, सरकारको स्वतन्त्रता र दीर्घकालीन स्थिरता दुवैमा जटिलता थप्छ ।
सेनाको भूमिका
राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा सेनाको भूमिका अनिवार्य रुपमा चर्चा र ध्यानको केन्द्रमा आउँछ । नेपालको इतिहासले देखाएको छ कि संवैधानिक रिक्तता र अस्थिर सरकारको समयमा सेना केवल सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने अङ्ग मात्रै नभई राजनीतिक मोडमा पनि निर्णायक शक्ति बन्न सक्छ ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पार्टी प्रतिबन्ध लगाउँदा र २०५७ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनमा प्रवेश गर्दा सेनाको सक्रिय सहभागिता निर्णायक साबित भएको थियो । यही अनुभवले वर्तमान परिस्थितिमा पनि संसद् विघटन, दलहरुको अविश्वास र बाह्य हस्तक्षेपबिच सेनाको दृष्टिकोण महङ्खवपूर्ण प्रश्न बनेको छ । यदि निर्वाचन समयमै सम्पन्न भएन भने संवैधानिक रिक्तता थप गहिरिने सम्भावना छ ।
यसले केवल प्रशासनिक समस्या मात्र सिर्जना गर्ने छैन, बरु राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण तयार पारेर सेनामाथि अप्रत्यक्ष दबाब उत्पन्न गर्नसक्छ । संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सङ्कटमा परेमा सेनाले तटस्थ रहनु वा हस्तक्षेप गर्नु, यी दुवै सम्भावना खुला रहन्छन् । जसले देशको राजनीतिक भविष्यलाई गम्भीर चुनौती प्रदान गर्दछ ।
यस अवस्थामा सेनाको भूमिका सावधानीपूर्ण र संवैधानिक सीमाभित्र रहनु आवश्यक छ । केवल राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमसत्ता संरक्षणमा केन्द्रित रहँदै, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुनिश्चितता गर्नु नै दीर्घकालीन स्थिरता र जनविश्वास कायम राख्ने एक मात्र उपाय हो । सेनाको यो सन्तुलनपूर्ण भूमिका नै वर्तमान राजनीतिक जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्न र मुलुकलाई संवैधानिक सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न निर्णायक साबित हुनसक्छ ।
निर्वाचनसँग जोडिने परिदृश्य
निर्वाचन सम्पन्न भएमा जेन–जी आन्दोलनले उठाएका सवालहरु जनताको समर्थनबाट राजनीतिक शक्तिमा परिणत गर्ने सुनौलो अवसर पाउनेछ । सडक र बहसमा मात्र सीमित रहिरहेको आवाज अब संसद, सरकार र नीति निर्माणको केन्द्रमा प्रवेश गर्ने सम्भावना पाउनेछ । यो नयाँ पुस्ताको नेतृत्व उदाउने, पुरानो राजनीतिक संरचना चुनौती दिने र जनसामु आवाजलाई प्रभावकारी प्रतिनिधित्वमा बदल्ने एउटा निर्णायक मोड हुनेछ तर यसले आन्दोलनका मूल एजेन्डा, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख र शून्य भ्रष्टाचार, तत्काल उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी दिँदैन ।
संवैधानिक र प्रशासनिक सीमाभित्र रहेका संरचनागत जटिलताले तत्काल प्रणालीगत परिवर्तनलाई कठिन बनाउँछ । यसको अर्थ निर्वाचन केवल आन्दोलनका सवालहरुलाई राजनीतिक एजेन्डामा समावेश गर्ने, मार्गचित्र तय गर्ने र भविष्यको रणनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने माध्यम बन्नेछ । यसरी चुनावले नयाँ नेतृत्व र जनमतको शक्तिशाली अभिव्यक्ति त दिन्छ तर वास्तविक सुधारको कार्यान्वयन दीर्घकालीन प्रक्रिया हुनेछ ।
जनताले आफूले उठाएका सवाललाई राजनीतिक संरचनामा उतारिएको देख्दा विश्वास प्राप्त गर्नेछन् र सरकारले दीर्घकालीन स्थिरता र पारदर्शिता सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता देखाए मात्र मुलुकमा स्थायी परिवर्तनको वातावरण बन्नेछ । यदि निर्धारित छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने मुलुक गहिरो संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेलिनेछ ।
संसद् रिक्त रहने र जनप्रतिनिधित्वको अभावले शासन प्रणालीमा विश्वास कमजोर हुनेछ । यसले राजनीतिक अस्थिरता मात्र सिर्जना नगरी, जनता र आन्दोलनकारी बिचको दुरी पनि बढाउनेछ । जेन–जी आन्दोलन उग्र स्वरुप लिन सक्छ, सडक र बहसका माध्यमबाट आफ्नो मागलाई अझ तीव्र रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । वैदेशिक दबाब र हस्तक्षेपको सम्भावना पनि बढ्नेछ ।
युरोपियन युनियन, भारत, चीन र अमेरिका जस्ता शक्तिहरुले नेपालमा आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थ र प्रभाव कायम राख्ने उद्देश्यले सक्रिय भूमिका खेल्नेछन् । निर्वाचन नहुँदा संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक अस्थिरताको अवसरले बाह्य शक्तिहरुको हस्तक्षेपलाई वैध र प्रभावकारी बनाउनेछ, जसले राष्ट्रिय स्वाधीनता र निर्णय प्रक्रियामा चुनौती थप्नेछ ।
यसैबिच, सेना संवैधानिक दृष्टिले तटस्थ रहन बाध्य भए पनि अप्रत्यक्ष दबाबको अवस्थामा हस्तक्षेप गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । यदि यस्तो स्थिति सिर्जना भयो भने नेपाल फेरि अस्थिरताको चक्रमा फस्ने खतरा रहनेछ, जसले केवल राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र होइन, सामाजिक विश्वास र आर्थिक स्थिरतामा समेत गहिरो असर पार्नेछ । यसैले निर्वाचन नहुँदा उत्पन्न हुने सङ्कटलाई व्यवस्थित रुपमा व्यवस्थापन गर्नु वर्तमान सरकारको चुनौती र परीक्षण बन्नेछ ।
अन्त्यमा,
जेन–जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक चेतनामा नयाँ पृष्ठ खोलेको छ । यसको मूल सन्देश स्पष्ट छ, स्थिरता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता तर संवैधानिक संरचना र प्रक्रियाबिना यी माग तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन । आन्दोलनले उठाएका सवालहरु केवल अस्थायी असन्तोष मात्र होइन, दीर्घकालीन सुधार र जिम्मेवार नेतृत्वको माग हुन् ।
जसले मुलुकको राजनीतिक संस्कृतिलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्ने क्षमता राख्छ । नयाँ सरकारले आन्दोलनलाई धोका नदिई दीर्घकालीन मार्गचित्र बनाउनु अनिवार्य छ । यससँगै छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । निर्वाचनले जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने मात्र होइन, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको अवसर दिने र पुराना दलगत संरचनालाई चुनौती दिने सुनौलो मोड तयार पार्नेछ ।
यस प्रक्रियाले मात्र देशमा स्थिरता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चितता गर्न सक्नेछ । यदि निर्वाचन समयमै सम्पन्न भयो भने मुलुक नयाँ दिशातर्फ अग्रसर हुन सक्छ । भएन भने अस्थिरता, वैदेशिक हस्तक्षेप र संवैधानिक सङ्कटले भविष्य झनै अन्धकारमय बनाउन सक्छ । इतिहासले सिकाउँछ, २०४६ को आन्दोलनपछि तत्काल स्थिरता आएन, २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि पनि असन्तोष बाँकी रह्यो तर ती आन्दोलनहरुले मुलुकलाई दीर्घकालीन सुधारतर्फ अघि बढाउन योगदान पु¥याए । जेन–जी आन्दोलन पनि त्यसै शृङ्खलाको अर्को अध्याय हो । अब प्रश्न केवल एउटै रहन्छ, नेतृत्वले यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्छ कि विगतजस्तै अस्थिरताको चक्र दोहो¥याउँछ ?
