काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति बिना दरबन्दी सिर्जना गर्न रोक लगाइएको छ ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरुको बैठकले कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्णयमा भनिएको छ – ;नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार स्वीकृत भएको दरवन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय/ निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने । यसरी मिलान गर्दा बढी हुन जाने (फाजिल) कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ती निकायको रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाई कर्मचारीलाई कामविहिन हुने अवस्था आउन नदिने । नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरवन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने ।
