घोराही, २ भदौ । दाङमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति तथा वितरणलाई पारदर्शी, सहज र न्यायोचित बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाँचबुँदे व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले नेपाल आयल निगमको परिपत्र तथा सरोकारवालासँगको संयुक्त छलफलपछि ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो। प्रशासनले स्थानीय तह, नेपाल आयल निगम, उद्योग वाणिज्य संघ, ग्यास उद्योगी, डिलर तथा विक्रेता, सञ्चारमाध्यम र सम्बन्धित सरोकारवालाको समन्वयमा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। ग्यास प्राप्त गर्न पानी झरी रात दिन नभनी उपभोक्तालाई लाइनमा बस्नुपर्ने भएपछि प्रशासनले सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरी लाइनमा बस्न नपर्ने योजना खोज्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव एवं घोराही बनाउँ अभियानका संयोजक सविन प्रियासनले यस बारेमा सोमबार नै जानकारी गराउनुभएको थियो । ग्यास सहज बनाउन माग गर्दै घोराही बनाउ अभियानले यसअगाडि जिल्ला प्रशासन र घोराही उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै छलफल पनि गरेको थियो। उक्त छलफलपछि बसेको सर्वपक्षीय बैठकको व्यवस्थाअनुसार नेपाल आयल निगमको दाङ शाखाले जिल्लाभित्र आयात हुने एलपी ग्यासको दैनिक परिमाण तथा दैनिक बिक्री–वितरण हुने ग्यासको संख्या र विक्रेताको नामावली नियमित रूपमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। यसका लागि दैनिक रूपमा पारदर्शी ढंगले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी ग्यास विक्रेता तथा डिलरहरूले विद्यार्थी, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा एकल सिलिन्डर भएका अत्यावश्यक उपभोक्तालाई प्राथमिकताका साथ ग्यास वितरण गर्नुपर्नेछ। प्राथमिकतामा रहेका उपभोक्ताको मोबाइल नम्बरलगायत व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख राखी ग्यास वितरण गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा नेपाल आयल निगमको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहहरूले वडा कार्यालयमार्फत प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उपभोक्ताको पहिचान गरी ग्यास वितरणमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि आवश्यक सम्पर्क नम्बरसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रशासनले जनाएको छ।
अबदेखि ग्यास डिलर तथा विक्रेतामार्फत नियमित रूपमा बिक्री–वितरण हुने भएकाले विक्रेताहरूले विभिन्न प्रविधि तथा व्यावहारिक उपाय अपनाएर वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्नेछ। उपभोक्तालाई ग्यासको आपूर्ति सहज भइरहेको विषयमा आश्वस्त पार्दै अनावश्यक भीडभाड तथा लाइन लाग्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने प्रशासनको निर्देशन छ।
बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, होल्डिङ गर्ने वा वितरणमा हुने अनियमितता रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, सञ्चारकर्मी, प्रहरी र सरोकारवाला निकायको संयुक्त टोलीबाट नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले ग्यासको आपूर्ति तथा वितरणलाई उपभोक्तामैत्री बनाउन सबै सरोकारवालालाई निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रशासनले भदौ २ गते जारी गरेको सूचनामा ग्यास वितरणसम्बन्धी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिएको हो।
