काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको बताएका छन् ।
सोमबार, प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भूमिहीनलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिँदै क्रमशः जिल्लालाई सुकुम्बासी समस्यामुक्त बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार विभिन्न जिल्लामा हालसम्म स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको छ। उनले यसलाई सुरुवातका रूपमा उल्लेख गर्दै अब देशभर अभियानकै रूपमा अघि बढाउने बताएका छन् ।
उनका अनुसार भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको समितिमार्फत देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन र प्रशोधन भइरहेको छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको र प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधानतर्फ काम भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या दशकौँदेखि राजनीतिक प्रतिबद्धताको विषय बने पनि समाधान हुन नसकेको बताएका छन् । उनले २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमै तत्कालीन नेपाली कांग्रेसले भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटेको स्मरण गरेका छन्।
त्यसयता देशमा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए पनि भूमिहीनको समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । विभिन्न समयमा आयोग, समिति, कार्यविधि र अध्ययन बने पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उनले बताएका छन् ।
शाहका अनुसार २०७७ सालदेखि गत वर्षसम्म मात्र भूमि समस्या समाधानका नाममा बनेका विभिन्न संरचनामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको देखिन्छ। तर त्यसअनुसार परिणाम नआएको भन्दै उनले विगतका संरचना र काम गर्ने तरिकामै परिवर्तन आवश्यक भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले निर्वाचनअघि गरिएको घोषणाअनुसार भूमि समस्या समाधानको काम गर्ने तरिका नै परिवर्तन गरिएको बताएका छन्। राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक संरचना थप्नेभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
उनले नयाँ प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने गरी अघि बढाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। भूमि समस्या समाधान गर्ने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था अन्त्य गर्न नयाँ ढंगबाट काम सुरु गरिएको उनको दाबी छ ।
सरकारले सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका हकमा उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी भूमि समस्या समाधानको कामलाई थप गति दिने बताएका छन्। समस्या समाधानमा रहेका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोधलाई आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गरिने उनको भनाइ छ।
उनले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्यका रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन्। जिल्ला–जिल्लामा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र सात दशकदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने दिशामा सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ।
