काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अदालतले अमेरिका र इजरायली नागरिकलाई लक्षित गर्ने काम रोक्नुपर्ने भन्दै अन्यथा अदालतलाई समाप्त पार्ने प्रयास गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र पूर्वरक्षामन्त्री योआभ गालान्टविरुद्ध गाजामा युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अमेरिका अदालतप्रति असन्तुष्ट बनेको हो ।
अदालतकी उपमुख्य अभियोजक नजहत शमीम खानले अमेरिकी प्रतिबन्धको निन्दा गर्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्वतन्त्र न्यायिक संस्थाको काम कमजोर पार्ने बताएकी छन् । उनले प्रतिबन्धका बाबजुद अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया जारी रहने स्पष्ट पारेकी छन् ।
सन् २००२ मा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र नरसंहारजस्ता गम्भीर अपराधको सुनुवाइ गर्छ । अमेरिकाले भने उक्त अदालतको सदस्य नरहे पनि त्यसको गतिविधिप्रति विरोध जनाउँदै आएको छ ।
