काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८३ असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.५९ प्रतिशत हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातमा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो । असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा ऋण दायित्वमा वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट मात्रै १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत रहेको छ । रकमका आधारमा आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
तीन महिनामा एक खर्ब २३ अर्ब ऋण लिइयो
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर असोज मसान्तसम्ममा एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो ।
प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । असोज मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो आन्तरिक ऋण परिचालनको वार्षिक लक्ष्य ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको २४.३९ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, सरकारले यस अवधिमा २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गरेको छ । यो बाह्य ऋण परिचालनको वार्षिक लक्ष्य २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँको ९.३९ प्रतिशत मात्रै हो ।
कुल प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले वार्षिक लक्ष्यअनुसार ऋण परिचालन गर्न अझै ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी छ ।
९९ अर्ब ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो वार्षिक रूपमा विनियोजित ऋण सेवा बजेटको २३.६६ प्रतिशत हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। असोज मसान्तसम्ममा उक्त बजेटमध्ये ३ खर्ब १९ अर्ब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी रहेको छ। भुक्तानी भएको रकममध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमा ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ साँवा र १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ।
त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यसमध्ये १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ साँवा र ३ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
७७ अर्बभन्दा बढी साँवा भुक्तानी
असोज मसान्तसम्म सरकारले कुल ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ ऋणको साँवा भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै, ब्याज भुक्तानीमा २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको कुल रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५० प्रतिशत बराबर रहेको छ। यसमध्ये साँवा भुक्तानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.१८ प्रतिशत र ब्याज भुक्तानी ०.३२ प्रतिशत रहेको छ।
आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा कुल ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा बाह्य ऋणको भुक्तानीमा १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा बाह्य ऋणको तुलनामा धेरै रकम खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
प्रतिवेदनको मासिक विवरणअनुसार साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको थियो। भदौमा ३८ अर्ब १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । तीन महिनामा प्राप्त भएको कुल एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँमध्ये आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणबाट २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको हो ।
ऋण भुक्तानीतर्फ भने साउनमा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी, भदौमा ६० अर्बभन्दा बढी र असोजमा १३ अर्ब ८६ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
