दाङ । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वासना थापाले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार भए पनि संविधान र कानूनभन्दा माथि उठ्ने अनुमति नभएको बताएकी छन्।
पछिल्ला सरकारी गतिविधिले नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वायत्तता तथा विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको भन्दै थापाले पत्रकार धरपकडलगायतका घटनाप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर आपत्ति रहेको बताइन्।
कानुनी आधार, पक्राउ पुर्जी वा अदालतको अनुमति स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नगरी समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरिनु स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको अनुचित दबाब मात्र नभई विधिको शासनविपरीत र स्वेच्छाचारी कदम भएको उनको भनाइ छ। ‘यस्ता गतिविधिको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ,’ थापाले भनिन्।
उनले वर्तमान सरकारले जनसरोकारका विषय, सुशासन तथा सही कामका लागि अघि सारेका कदममा नेपाली कांग्रेसको समर्थन रहने स्पष्ट पार्दै लोकतन्त्र, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणजस्ता संवैधानिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार हुने गतिविधिको भने कांग्रेसले दृढतापूर्वक विरोध गर्ने बताइन्।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहनुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले सरकारका हरेक काम ‘Due Process of Law’ अर्थात् कानूनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने बताइन्। सरकार जे गरे पनि हुन्छ र त्यसको जवाफ दिनुपर्दैन भन्ने मानसिकता तथा प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने उनको चेतावनी छ।
थापाले पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई मुलुकको संवैधानिक संरचनालाई कमजोर पार्दै आफूअनुकूलको शासन स्थापित गर्ने सुनियोजित प्रयासको खतरनाक श्रृङ्खलाका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।
नेपाली कांग्रेसले पत्रकार धरपकडलगायत विवादित सरकारी गतिविधिको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न माग गरेको छ। घटनामा दोषी देखिने जोसुकैलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै थापाले यस विषयमा छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको स्पष्ट अडान रहेको बताइन्।
