कनिका डेस्क
जेठ १८, दाङ ।
सरकारले जेठ १५ गते अार्थिक वर्ष २०७७/ २०७७ काे बजेट भाषणमा प्रस्तावित गरेकाे बुँदा नं. १६६ यतिबेला बहसकाे विषय बनेकाे छ । बुँदा नं. १६६ मा `माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने´ रहेकाे छ । याे प्रस्तावले एकातिर निजी विद्यालय चिन्तित छन् भने अर्काेतिर सामुदायिक विद्यालय त्रसित भएका छन् । निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयकाे सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न तयार रहेका छैनन् भने सामुदायिक विद्यालय वहन गर्न दिने पक्षमा रहेका छैनन् ।
यता संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयहरू नै यस विषयमा स्पष्ट नहुँदै याे बहसले राजनीतिक तथा शैक्षिक वृत्त तताइरहेकाे बेला आज शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रस्तावित बुँदा नम्बर १६६ आफ्नो मन्त्रालयको प्रस्ताव नभएको स्पष्ट गरेको छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी सो बुँदा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको स्पष्ट पारेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको भए तापनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमको रुपमा विद्यालयको व्यवस्थापन र सामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने छ । सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो । यस क्रममा निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेको विषयमा सहयोग गर्नेसम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ र सोको प्रयोजनका लगि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्दछु ।’
साथै विज्ञप्तिमा विद्यार्थी सिकाई, स्थगित परीक्षा र शैक्षिक संस्था खुल्ने, राष्ट्रिय याेग्यता प्रारूप स्वीकृत सम्बन्धमा लगायतका विषयका बारेमा पनि उल्लेख गरिएकाे छ ।
