काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल र भारतबीच फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेस गरेकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच मिति २०८२ फागुन ५ गते सम्पन्न भएको “Agreement between the Government of Nepal and the Government of the Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters” सम्बन्धी सम्झौता नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा १० बमोजिम जानकारीका लागि संसद्मा पेस गरिएको जानकारी दिइन् ।
उनले उक्त सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानुनी सहायतामार्फत प्रभावकारी, सहज र परिणाममुखी बनाउनु रहेको बताइन् ।
मन्त्री गौतमका अनुसार यसअघि एक देशमा भएको अपराधको अनुसन्धानका लागि प्रमाण तथा कागजात ल्याउन, भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाइएका सम्पत्ति फिर्ता गर्न तथा अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विभिन्न कठिनाइहरू रहेको थियो । अब सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि अपराध अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, सम्पत्ति फिर्ता तथा दोषीलाई सजाय दिलाउने कार्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उनले सम्झौताले कुनै व्यक्तिको सुपुर्दगी (Extradition) गर्ने उद्देश्यले गरिने पक्राउ, राष्ट्रिय कानुनबाहेकका फौजदारी फैसलाको कार्यान्वयन, सजाय भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिको आदान–प्रदान तथा फौजदारी मुद्दासम्बन्धी न्यायिक कारबाही स्थानान्तरणजस्ता विषय भने नसमेटिएको स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री गौतमले यो सम्झौताले विधिको शासन सुदृढ गर्न, न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय अभिवृद्धि गर्न तथा दुवै देशबीच कानुनी सहायता आदान–प्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
विशेषगरी वित्तीय अपराधको अनुसन्धान तथा प्रमाण संकलनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न सम्झौता उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो । उनले सम्झौता कार्यान्वयनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने बताइन् ।
मन्त्री गौतमले उक्त सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय Financial Action Task Force को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाल बाहिरिन समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने दाबी गरिन् ।
