काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना बारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जेलबाट भाग्नु फौजदारी अपराध भएको बताएको छ ।
आयोगले अनाधिकृत रुपमा कारागारवाट निस्किएको कार्य कानून विपरित रहेको भनी व्याख्या गरी सकिएको र सो कार्य मानव अधिकारको हनन् मात्र नभइ कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको उल्लेख गरेको हो ।
आयोगले आफ्नो सिफारिसमा रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूह सहित गएका तत्कालीन सांसद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शङ्काको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाइ कानून बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
