काठमाडौँ । नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको नाममा बनेको सरकार अहिले एउटा अनौठो मोडमा पुगेको छ । बाहिरबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग बलियो जनमत छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेको छ । अर्थात् सरकार संसद्मा दुई तिहाई करिबको बहुमतमा छ । तर यही बलियो जनमत पाएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश सार्वजनिक गरे । त्यसको भोलिपल्ट पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकार बाटो बिराए ‘कान समातेर सच्याउन सक्ने’ चेतावनी दिए ।
यी दुई अभिव्यक्ति संयोग मात्र हुन् कि सत्तारूढ दलभित्र बढिरहेको असहजताको संकेत हुन् ? यो अहिलेको नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले ‘एक्लै’ भन्नुको ठ्याक्कै अर्थ के हो भन्ने उनले स्पष्ट पारेका छैनन् । उनका निकट नेताहरूले यसलाई राजनीतिक असन्तुष्टिभन्दा पनि विचार र कामका लागि कहिलेकाहीँ एक्लै उभिनुपर्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । तर राजनीतिक घटनाक्रमको समय हेर्ने हो भने यसलाई सामान्य सामाजिक सञ्जाल सन्देश भनेर बुझ्नु पर्याप्त नहुने देखिन्छ । त्यही समयमा रास्वपाकै सांसदहरू सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका थिए । ग्यास अभावदेखि जनजीविकाका विषयसम्म संसद्मा सरकारलाई खबरदारी भइरहेको छ ।
बालेन किन एक्लो देखिन थाले ?
बालेनको राजनीतिक शक्ति अहिले दुई ठाउँबाट आउँछ, जनताबाट प्राप्त प्रत्यक्ष जनादेश र रास्वपाको संसदीय शक्ति । तर सरकार सञ्चालनमा यी दुई शक्तिलाई एउटै दिशामा राख्नु चुनौतीपूर्ण देखिन थालेको छ । बालेन मूलतः काम गरेर परिणाम देखाउने शैलीका नेता हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्दा पनि उनले परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक ढंग अपनाएका थिए । प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि निर्णय छिटो गर्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई दबाब दिने र लामो राजनीतिक छलफलभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिने उनको शैली देखिन्छ । तर दल चलाउने शैली र सरकार चलाउने शैली एउटै हुँदैन । सरकारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका सांसद, मन्त्री, कर्मचारी, प्रशासन, संसद् र विभिन्न राजनीतिक समूहसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्छ । यही ठाउँमा अहिले बालेनको कार्यशैली र पार्टीभित्रको अपेक्षाबीच दूरी देखिन थालेको छ ।
रास्वपाका केही सांसदले सरकार र सांसदबीच दूरी बढेको गुनासो यसअघि नै सभापति रवि लामिछानेसमक्ष राखेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू तथा सांसदबीच समन्वय कमजोर भएको उनीहरूको भनाइ थियो । यही कारण बालेनको ‘एक्लोपन’लाई व्यक्तिगत भावनाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी संगठनबीचको सम्बन्धसँग जोडेर हेर्न थालिएको हो ।
रविको ‘कान समात्ने’ चेतावनी किन महत्वपूर्ण ?
रवि लामिछानेको पछिल्लो अभिव्यक्ति अझ महत्वपूर्ण छ । उनले सरकारले आफ्नो वाचा र लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसके वा बाटो बिराए पार्टीसँग सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने राजनीतिक क्षमता रहेको बताए । आवश्यक परे ‘कान समातेर सच्याउन’ सक्ने उनको भनाइ थियो । यो अभिव्यक्तिको राजनीतिक अर्थ सामान्य खबरदारीभन्दा ठूलो छ ।
किनकि रवि सरकारका प्रधानमन्त्री होइनन्, तर उनी सत्तारूढ दलका सभापति हुन् । बालेन सरकारका प्रमुख हुन्, तर पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व रविको हातमा छ । यसले एउटै दलभित्र दुईवटा शक्तिको केन्द्र निर्माण गरेको छ ।
एकातिर सरकारको कार्यकारी नेतृत्व बालेनसँग छ । अर्कोतिर पार्टी संगठन, राजनीतिक निर्णय र दलको नेतृत्व रविसँग छ । यस्तो अवस्थामा दुवै नेताबीच स्पष्ट समझदारी भए यो संरचना शक्तिशाली बन्न सक्छ । तर प्राथमिकता र कार्यशैली फरक भए यही संरचना सरकारका लागि समस्या बन्न सक्छ । रविले तत्काल सरकार सच्याउनुपर्ने अवस्था नआएको र त्यस्तो अवस्था आउन पनि नदिने बताएका छन् । त्यसैले यसलाई तत्काल विद्रोहको संकेत भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ । तर उनले सरकारमाथि पार्टीको निगरानी र हस्तक्षेपको अधिकार सार्वजनिक रूपमा सम्झाउनु भने अर्थपूर्ण छ ।
समस्या बालेन र रविमा मात्र छैन
अहिलेको मुख्य समस्या दुई नेताबीचको सम्भावित दूरी मात्र होइन । वास्तविक दबाब त पार्टीका सांसदहरूबाट पनि आउन थालेको छ । रास्वपाले चुनावमा ठूलो जनादेश पाउँदा त्यसको एउटा प्रमुख आधार पुराना राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि थियो । नयाँ पुस्ताले परिवर्तन, सुशासन, रोजगारी, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षासहित रास्वपालाई मत दिएको थियो । अब ती अपेक्षाको जवाफ दिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि रास्वपाकै हो ।
त्यसैले सांसदहरू स्वयं सरकारको कामबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन् । उनीहरूका लागि संसद्मा सरकारको बचाउ गर्नु मात्र पर्याप्त छैन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ । यही कारण सत्तारूढ दलका सांसदहरूबाटै सरकारलाई खबरदारी हुन थालेको हो । यसलाई सरकारविरोधी गतिविधिका रूपमा मात्र बुझ्नु गलत हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तारूढ सांसदले आफ्नै सरकारलाई प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो । तर प्रश्नको मात्रा र त्यसको समयले भने पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको संकेत दिन सक्छ ।
महाधिवेशनपछि देखिएको अर्को समस्या
रास्वपाभित्रको तनाव सरकार बनेपछि मात्र सुरु भएको होइन । पार्टीको पहिलो महाधिवेशनपछि नै नेतृत्व, संगठन र अधिकार बाँडफाँटबारे असहमति देखिएको थियो । महाधिवेशनको वैधानिकता, केन्द्रीय समिति गठन र पदाधिकारीको जिम्मेवारीलाई लिएर पार्टीभित्र फरक मत देखिएको छ । यसको अर्थ के हो भने सरकारभित्र देखिएको असहजता पार्टी संगठनभित्र पहिलेदेखि रहेका मतभेदसँग जोडिन शुरु भएको छ ।
रास्वपाले छोटो समयमै ठूलो राजनीतिक शक्ति हासिल गरेको छ । तर राजनीतिक संगठन निर्माणका हिसाबले यो अझै नयाँ दल हो । ठूलो चुनावी सफलता पाएपछि संगठन विस्तार, नेतृत्व व्यवस्थापन, सांसदको भूमिका निर्धारण र सरकारसँग पार्टीको सम्बन्ध कसरी राख्ने भन्ने प्रश्न एकैपटक आएका छन् ।
यही कारण अहिले रास्वपा एउटा कठिन परीक्षामा छ, उसले आफ्नो नयाँपन जोगाउँदै सत्ता सञ्चालनको पुरानो चुनौती कसरी समाधान गर्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो रहेको छ ।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती : अपेक्षा
बालेन सरकारसँग जनताको अपेक्षा सामान्य सरकारको भन्दा धेरै ठूलो छ । किनकि यो सरकार परम्परागत राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा आएको हो । त्यसैले नागरिकले ‘अर्को पाँच वर्षमा के हुन्छ’ भन्दा पनि ‘अहिले के परिवर्तन भयो’ भनेर हेर्न थालेका छन् । रवि स्वयंले सरकार गठन भएको केही महिनामै पूर्ण मूल्यांकन गर्न नसकिने भए पनि जनताले परिवर्तनको केही स्पष्ट संकेत खोज्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन् । नागरिकका गुनासा र सुझाव पार्टीले नजिकबाट सुनिरहेको उनको भनाइ पनि आएको छ । यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ, रास्वपा नेतृत्व स्वयं पनि जनअपेक्षा उच्च रहेको स्वीकार गरिरहेको छ ।
बालेनले बन्द तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक उद्योग सञ्चालन, सार्वजनिक संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र कानुन कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन् । तर राजनीतिक सफलता अन्ततः दाबीबाट होइन, नागरिकले महसुस गर्ने परिणामबाट मापन हुनेछ ।
अब प्रश्न : बालेन र रवि कहाँ पुग्छन् ?
अहिले नै बालेन र रविबीच निर्णायक टकराव भएको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ । दुवै पक्षबाट सम्बन्ध सामान्य रहेको दाबी पनि भइरहेको छ । उनीहरूबीच भेटवार्ता र संवाद जारी रहेको बताइएको छ । तर राजनीतिक रूपमा एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ, रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति दुवै अत्यन्त शक्तिशाली छन् । यदि दुवैले एउटै लक्ष्य, एउटै कार्यदिशा र स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँटमा काम गरे भने १८२ सांसदको शक्ति नेपालको राजनीतिक इतिहासकै असाधारण अवसर बन्न सक्छ । तर यदि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पार्टीको दैनिक दबाबबाट स्वतन्त्र राख्न खोजे र सभापतिले सरकारलाई पार्टीको निर्णयअनुसार चलाउन खोजे भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण बाटोमा जाने छ । त्यसपछि समस्या केवल बालेन र रविको सम्बन्धमा सीमित रहने छैन । त्यसको असर मन्त्री, सांसद, संसद् र अन्ततः सरकारको स्थायित्वमा पर्न सक्छ ।
निष्कर्षमा, अहिलेको अवस्थालाई सरकार संकटमा परिसकेको रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन । सरकारसँग ठूलो संसदीय बहुमत छ । तर सरकारभित्र राजनीतिक समन्वयको समस्या देखिन थालेको छ भन्ने संकेतलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
बालेनको ‘एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति, रविको ‘कान समातेर सच्याउने’ चेतावनी र आफ्नै सांसदहरूको लगातार खबरदारी एउटै समयको घटनाक्रम हुनु आफैंमा राजनीतिक सन्देश हो । यसको मूल प्रश्न सत्ता कसले चलाउने भन्ने मात्र होइन, रास्वपाले सत्ता कसरी चलाउने भन्ने हो । बालेनले सरकार चलाउने अधिकार र जिम्मेवारी पाएका छन् । रविले पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व सम्हालेका छन् । सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि हुन् । यी तीन तहबीच स्पष्ट दूरी, अधिकार र संवाद र समन्वयको अभावका कारण अहिलेको अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको बुझ्न सकिन्छ ।
तर यदि पार्टी सभापति सरकारमाथि अत्यधिक नियन्त्रण गर्न खोज्ने, प्रधानमन्त्री पार्टीको सुझावलाई बेवास्ता गर्ने र सांसदहरू सार्वजनिक रूपमा गुनासो गर्दै जाने अवस्था कायम रह्यो भने ‘नयाँ राजनीतिक शक्ति’को सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी दल होइन, आफ्नै घरभित्रको शक्ति सन्तुलन बन्न सक्छ ।
रास्वपाले पाएको १८२ सिटको जनादेशसहितको असाधारण अवसरलाई आन्तरिक शक्ति संघर्षमा खर्च गर्ने कि परिणाम दिने शासनमा बदल्ने भन्ने निर्णय अब बालेन र रवि दुवैको राजनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हुनेछ ।
