प्रधानमन्त्री ‘विपद्’ कोषमा तपाईंले दिएको सहयोग कहाँ–कहाँ खर्च भइरहेको छ ? यस्तो छ १७ अर्ब रुपैयाँको हिसाबकिताब

पवनराज पौडेल/अधिकारीहरूले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको बताइरहँदा त्यसको उपयोग र वास्तविक पीडितसम्म राहत पुगे-नपुगेको विषयमा चासो बढेको पाइएको छ।

कोषमा ठूलो रकम जम्मा भए पनि हालसम्म एक अर्ब रुपैयाँ मात्र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नाममा निकासा भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यससँगै राहत रकमको वितरण र खर्चको पारदर्शिता जस्ता विषयमा चासो बढेको हो।

विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले भने कोषको रकम सदुपयोग हुनेमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।

“जसरी कति रकम जम्मा भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसरी नै कहाँ र कति रकम खर्च भयो भन्ने विवरण पनि नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्छौँ। उक्त रकम प्रशासनिक काममा खर्च गरिने छैन, त्यसमा म सबैलाई आश्वस्त हुन आग्रह गर्छु,” उप्रेतीले भने।

हालैका साताहरूमा प्रतिनिधिसभामा समेत कोषको रकम उपयोगबारे प्रश्न उठेको थियो।

“हेलिकप्टर सञ्चालनमा धेरै खर्च भएको भन्ने कुरा उठेकाले मैले पारदर्शिताको प्रश्न गरेको हुँ,” धादिङबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले बीबीसीसँग भने।

“वास्तविक पीडितले राहत पाउनुपर्छ भन्ने नै मुख्य कुरा हो। सहयोग गर्नेहरूको उद्देश्य पनि त्यही हो।”

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग सङ्कलन हुने क्रम जारी छ।

कहाँकहाँ खर्च भइरहेको छ?

कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीका अनुसार प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा रकम माग गरेपछि कोषबाट निकासा गर्ने व्यवस्था छ।

उनका अनुसार हालसम्म कोषबाट प्राधिकरणको खातामा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ, जसमध्ये ३७ करोड रुपैयाँ विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको छ।

“हालसम्म १४ वटा प्रभावित पालिकालाई १३ करोड रुपैयाँ पठाएका छौँ। यसबाहेक सडकको ट्र्याक खोल्ने, राहत वितरण गर्नेलगायतका अत्यावश्यक काममा पनि केही रकम खर्च भएको छ,” उनले भने।

अधिकारीहरूका अनुसार प्रभावित पालिकामा पठाइएको रकमको ठूलो हिस्सा पीडितलाई घरभाडा उपलब्ध गराउन खर्च भएको छ। “उनीहरूलाई मासिक न्यूनतम पन्ध्र हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ।”

सरकारले प्रभावित परिवारको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा मासिक घरभाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पाँच सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ, परिवारमा छ जना भए १७ हजार रुपैयाँ र सात सदस्य भएका परिवारलाई १९ हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत दिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा पनि केही रकम खर्च गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

हेलिकप्टरको चर्चा

हेलिकप्टर परिचालनमा ठूलो रकम खर्च भएको भन्ने विवरण सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि कतिपय दाताले पीडितलाई सिधै सहयोग गर्नु उपयुक्त हुने रहेछ भन्ने किसिमका प्रतिक्रिया समेत दिन थालेका थिए।

तर प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले हेलिकप्टर परिचालनमा खर्च भएको भनी चर्चा भएको रकम र वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर रहेको बताए।

“बाहिर हेलिकप्टर परिचालनमा १३–१४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भनेर आयो। तर सरकारले हामीलाई हेलिकप्टरमा अधिकतम २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने सीमा तोकेको थियो। वास्तविक खर्च उक्त सीमाभन्दा पनि कम छ,” उनले भने।

उप्रेतीका अनुसार हेलिकप्टर परिचालनको भुक्तानी पनि कोषकै रकमबाट गरिने छ र त्यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यद्यपि, नेपाली सेनाका हेलिकप्टरको हकमा भने भुक्तानीको प्रक्रिया फरक रहेको उनले स्पष्ट पारे।

गृहसचिव केदारनाथ शर्माले संसदीय समितिको बैठकमा कोषमा १३–१४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख गरेका थिए। उक्त भनाइलाई कतिपयले हेलिकप्टर परिचालनमा भएको खर्चका रूपमा बुझेका थिए।

गृहसचिव शर्मा यस विषयमा अब अन्योल नरहेको ठान्छन्। “दिनमै २०–२१ वटा हेलिकप्टर उडिरहेका सन्दर्भमा तिनको भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ भनेको थिएँ,” उनले बीबीसीसँग भने।

अब कहाँकहाँ खर्च?

अधिकारीहरूका अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम अब मुख्यतः तीन क्षेत्रमा खर्च हुने छ– बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरूको कानुनी रूपमा मृत्यु पुष्टि भएपछि राहत वितरण, अन्य बाढीपहिरो प्रभावित जिल्लालाई सहयोग र पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माण।

बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरूलाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेसँगै राहत वितरणमा ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको गृहसचिव शर्माले बताए।

“प्रतिमृतक प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँ र सोही परिवारमा थप मृतक भएमा जनही अतिरिक्त एक–एक लाख रुपैयाँ थप्ने भन्ने छ,” उनले भने।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा परेका एक हजार ४५५ जनाको शव फेला परेको छ भने पाँच हजार २८५ जना अझै बेपत्ता छन्। ४५ दिनदेखि बेपत्ता भएकाहरूलाई मृत मान्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेपछि अन्य प्रक्रिया सम्पन्न हुने छन्।

त्यस्तै, कोषको रकम भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा मात्र सीमित नरहने अधिकारीहरू बताउँछन्।

“हालैको वर्षापछि गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरूमा मात्रै नभई इलामदेखि पाँचथरसम्म पनि सडकहरू भत्किएका छन्। त्यसैले राहत तथा पुनर्निर्माणका काम गर्दा हामी भोटेकोशी–त्रिशूली करिडरमा मात्रै केन्द्रित हुँदैनौँ, सबै प्रभावित क्षेत्रलाई समेटेर काम गर्छौँ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले भने।

त्यसपछि बाँकी रहने रकम पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए। उप्रेतिका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम कोषमा जम्मा भएको रकमभन्दा निकै बढी छ।

“अहिले हेर्दा कोषमा १७ अर्ब रुपैयाँ उठेको देखिन्छ। तर अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न निकायबाट पुलपुलेसादेखि सडक पुनर्निर्माणसम्मका लागि माग भई आएको रकम हेर्ने हो भने उठेको रकमभन्दा चार-पाँच गुणा बढी माग भएको देखिन्छ,” उनले भने, “७६/७७ अर्बका ५०४ वटा योजनाहरू आएका छन्।”

“अहिले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च भएन भनेर भनिराखिएको छ। त्यो भोलि एकैचोटि खर्च हुन्छ र त्यो रकमले पुग्दा पनि पुग्दैन।”

“किनकि रसुवा बाढीपछिको पुनर्लाभका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ,” उप्रेतीले भने। बीबीसी न्यूज नेपालीबाट