काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विपद्को सुरुवाती चरणमा पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत लाखौँ मोबाइल सन्देश पठाइए पनि त्यसले सबै समुदायलाई पर्याप्त रूपमा सुरक्षित राख्न नसकेको बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप–३१ को सन्दर्भमा आयोजित ‘सबैका लागि पूर्वसूचना : सबैको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘विपद्को सुरुवाती समयमा हाम्रो पूर्वसूचना प्रणालीले लाखौँ एसएमएस पठाएको थियो र तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायले स्थानीय स्तरका चेतावनी पनि प्राप्त गरेका थिए। तर त्यो पर्याप्त भएन,’ उनले भने ।
मन्त्री खनालले विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली जीवन र मृत्युबीचको महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले यसको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले हिमाली क्षेत्रको जटिल भौगोलिक अवस्थाअनुसार वास्तविक समयको तथ्याङ्क सङ्कलन, भूउपग्रहबाट टाढैबाट गरिने निगरानी तथा हिममण्डलको अनुगमन प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, स्थानीय भाषा र समुदायले सहजै बुझ्ने माध्यमबाट अन्तिम तहसम्म चेतावनी पुर्याउने तथा सम्भावित विपद्अघि नै आवश्यक तयारी र प्रतिकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री खनालले नेपालले अघि सारेको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणाअनुरूप सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान र सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
उनले जलवायु वित्तलाई सबैको पहुँचमा पुग्ने, नियमित र अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का बहुआयामिक असर न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एकता र सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
