स्नेहा कर्ण
काठमाडौँ २१, कार्तिक ।
स्थानीय सरकारको कार्यकालको अन्तिम वर्ष चलिरहँदा पनि जनप्रतिनिधिबीचविवाद कायमै रहेको छ । ७ सय ५३ वटा मध्ये १ सय ३६ वटा स्थानीय सरकार रहेको प्रदेश २ मा अधिकार र जिम्मेवारीको विषयलाई लिएर अझैँ विवाद रहेको छ ।
रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीतादेवी साह जनप्रतिनिधि भएर गएपछि महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने योजना बनाउनुभएको थियो । तर योजना अनुसारको काम गर्न नसकेको उहाँको गुनासो छ । उहाँ मात्रै होइन, पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुश्मीदेवीलाई पनि काम गर्न समस्या हुने गरेको छ । आफू उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएर सरकारमा आएपनि अध्यक्षले काम गर्न नदिएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश नम्बर २ मा ८ जिल्लामा एक सय ३६ वटा स्थानीय तह छन् ।
यो प्रदेशमा सुरुदेखि नै प्रमुख र उपप्रमुखबीच काम र अधिकारको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । जसका कारण आफूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको धनुषाको विदेह नगरपालिकाका उपप्रमुख निलम देवी मण्डलले बताउनुभयो ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि ‘घरघरमै सिंहदरवारको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ स्थानीय सरकार गठन भयो । संविधानले पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षको अधिकार के के हुनेछ भनेर व्याख्या गरेको छ । तर पनि आफूलाई दिइएको अधिकार ४ वर्षको अवधिमा उपभोग गर्न नपाएको सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका उपप्रमुख साधना झाको भनाइ छ ।
प्रदेश २ मा मात्रै होइन प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद अझैपनि देशका अधिकांश स्थानीय तहमा देख्न सकिन्छ । यसको कारणबारे सङ्घीयताका जानकार डा भीमदेव भट्टले भने जनप्रतिनिधिलाई सङ्घीयतासम्बन्धी ज्ञान नहुँदा यस्तो समस्या आएको बताउनुहुन्छ । कार्यकालको अन्तिम वर्ष चलिरहँदा समेत विवाद गर्ने जनप्रतिनिधि देखेर आम जनता निराश छन् । उनीहरू फेरि चुनाव हुने र हिसाबकिताब गर्न पाइने पर्खाइमा छन् । सीआईएनबाट
