कनिका खबर
असार ८, काठमाडौँ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा बजेटको स्रोत यकिन नगरी सिधै प्रस्ताव माग गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । मन्त्रालयले खरिद सम्झौता गरेपछि लागत अनुमान बिना नै बजेट उपलब्ध गराउन प्रक्रिया थालनी गरेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले विभागीय प्रमुखले आफू खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको औंल्याएको छ । प्रारम्भिक रिपोर्टमा ओविसीआई प्रालिसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र २०७६ साल चैत २० मा म्याद २ दिन बाँकी हुँदै खरिद सम्झौता रद्द गरेको र कालो सूचिमा राख्न सावर्जनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको, तर उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आङ्कलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिनाअघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा ४ हजार रुपैयाँ कायम गरेको र ओविसीआईसँग भने ७५ सयमा खरिद सम्झौता गरेको उल्लेख छ । यस्तै ओविसीआईको कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको तर जफत भए–नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौताअनुसार खरिदमा पु¥याएको क्षतिको असुल उपर नगरी उल्टै ओविसीआईले ल्याएको सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरी मालसामान उपयोग गरि गैरकानुनी रूपम भुक्तानी दिएको बुझिएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
मा प्रकाशित
