कनिका डेस्क
बैशाख १४, दाङ ।
विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । उद्योग,व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका सबै क्षेत्रमा परेको असरले विश्वव्यापी रुपमा अबको शिक्षा, विकास र अर्थतन्त्रका बारेमा बहस उत्पन्न गराएको छ । कोभिड १९को जोखिमका कारण जारी बन्दाबन्दी र उत्पन्न नयाँ परिस्थितिमा शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी सुचारु राख्ने भन्ने सन्दर्भ पछिल्लो समयमा बाक्लो बहस हुन थालेको छ । यद्यपि केही विश्वविद्यालय तथा शिक्षालयले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गदै आएका पनि छन् ।
पछिल्लो छलफलबाट अहिले अनलाइन विधिबाट पठनपाठनको निरन्तरता दिन विज्ञहरूसहितको समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको पूर्व विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश शाहको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समीतिमातहतका विषयगत कार्यसमूहले दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।
ती सुझावलाई उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रालयको टोलीबीच छलफल गरी आवश्यकतानुसार मन्त्रीस्तर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरी वैकल्पिक विधिबारे निर्णय हुनेछ । समीतिले केही दिन पहिले मन्त्रालयलाई सुझाव पेस गरेको थियो । समीतिका संयोजक शाहले कनिका खबरसँग टेलिफोन संवादमा भने, ‘‘मूलरुपमा विपतको बेलामा बालबालिकालाई शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यही उद्देश्य अनुरुप नै हामीले केही दिन पहिले सरकारलाई सुझाव पेस गरेका हौँ ।’’ शाहले भने, ‘‘ केही विश्वविद्यालय तथा निजी शिक्षालयहरुले पहिले नै सुरुआत गरिसकेका थिए, अहिले अनलाइन प्रविधिको शिक्षण प्रणालीले अलि केही घना रुप लिएको छ, यो प्रविधिलाई प्रयोग अपनाउने क्रम बढिरहेको छ । यस्तो विपतको बेला अब कक्षा ९ देखि १२ को पढाइलाई पनि भर्चुअल प्रणालीमा लिन आवश्यक देखिएको छ । हामीले विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षकहरुसँग पनि बारम्बार परामर्श गरिरहेका छौँ, केही स्थानमा प्रयास पनि थालिएको छ । सम्भवतः अब केही दिनभित्र यो प्रणालीलाई अगाडि बढाइने छ ।’’ अबको शिक्षा पद्दतिलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक देखिएको पनि शाहले बताए ।
विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू र विज्ञहरू सहभागी २८ सदस्यीय समितिले केही दिनभित्र शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनको खाका बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा थप अध्ययन र छलफलपछि सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्ने र कतिपय सुझावहरू भने सम्बन्धित विश्वविद्यालय र निकायले कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको संयोजक शाहले जानकारी दिए । बन्दाबन्दीको घोषणापछि नेपाल सरकारले वैकल्पिक र दूर शिक्षाका माध्यमबाट शिक्षा प्रणालीको निरन्तरताका लागि नीतिगत खाका कोर्न थालेको हो ।
ग्रामीण र विकट भेगमा सञ्चार र प्रविधिको पहुँच नहुनु र त्यसका लागि शिक्षक तथा अभिभावकको तयारी नपुग्नुले प्रविधिमैत्री शिक्षालाई कसरी राष्ट्रियस्तरमा अभ्यासमा लाने भन्नेबारेमा समितिमा छलफल भएको छ । कतिपय विश्वविद्यालयले भने अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरिसकेका छन् ।
